काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर काठमाडौं आउने तयारीमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब उतै रोकिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेललाई पुनः बहुमतको सरकार बनाउने गरी मुख्यमन्त्री दाबी गर्न निर्देशन दिएपछि पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने भएका हुन् । 

शनिबार साँझ ओलीसँगको परामर्शमा पोखरेलले आफू राजीनामा दिएर काठमाडौं आउन लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराएका पोखरेललाई ओलीले पनि मौन सहमति दिएका थिए । 

आइतबार बिहान बालुवाटारमा ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवालीसहितका टिमले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमै दाबी गर्न लगाउने र एमालेको एकल सरकार बनाउन लगाउने निर्णय गरेर उतै रोकेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश सभामा जस्तै एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदबाट ‘फ्लोर–क्रस’ हुने आशंकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शनिबार राति ओलीले पनि फ्लोर क्रस रोक्न प्रयास गर्नु भन्ने निर्देशन दिएका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको छ । जसमा माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । एमालेलाई बहुमतका लागि चाहिने संख्या पनि ४१ नै हो । त्यसैले एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठनमा दाबी गरेको छ ।

विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुने र एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने थियो । 

दुई जना माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने संभावना रहेकाले ओलीले शनिवार त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर पोखरेलले राजीनामा दिएर काठमाडौं आउन इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यतिबेला मौन रहेका ओलीले आइतबार बिहान आफू निकट नेताहरुको छलफलपछि पुनः मुख्यमन्त्रीमै दाबी गर्न र बहुमतको एकल सरकार गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । 
 
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभामा आइतबारबाट छलफल शुरु हुँदै थियो । 

एकपटक राजीनामा दिइसकेपछि अब अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल नहुने बुझिएको छ । विपक्षीको योजना यत्तिकै तुहिएको छ भने नयाँ रणनीतिमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको टिम लागिसकेको छ । 

संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत गठन भएको सरकार विघटन गरी धारा १६८ (१) अनुसारको सरकार गठनका लागि पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए ।