काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य चुनौतिसँग जुधिरहेका पत्रकारहरुलाई कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा बढेकाले पेशागत सुरक्षामा संवेदनशिल रहन सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गरेको हो ।

कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाको सन्दर्भबाट ५ सय १७  पत्रकार पीडित भएको उल्लेख गर्दै महासंघले पत्रकारहरुको पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा सबै सचेत र गम्भीर बन्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

महासंघको अभिलेखमा यस बर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका ४५ घटनाहरू भएको जनाउँदै घटनाबाट जम्मा ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेको, यो वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे साथै कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् ।

त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाका सवालमा सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ, महासंघले भनेको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकले संविधानसभामार्फत निर्मित संविधानको आधारमा संघीयताको अभ्यास गर्दैछ । यो अभ्यास गर्ने क्रममा आवश्यक कानुनहरू निर्माणको चरण अझै जारी छ । यसरी तीन तहहरूमा बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदाहरूले संविधानको मूल मर्मसँग मेल खाइरहेका छैनन् । पत्रकार महासंघले गरेको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सहमति जनाउन सकिने ठाउँ छैन ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन । जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन । त्यसैगरी ती मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरूप्रति पनि पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रमा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालयभन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चारमाध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन् । यस्ता प्रावधानसहितको कानुन आएमा त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी पत्रकार महासंघले दिँदै आएको छ ।’

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुने र प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अंग भएको उल्लेख गर्दै महासंघले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भएतापनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न नसकेकाले प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पुर्‍याउन पत्रकार महासंघ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिन आब्हान समेत गरेको छ । 

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै 

सोमबार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै विश्वभर विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाईदैछ । सन् १९९३ मा नामिबियाको विण्डहकमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात् मे ३ लाई युनेस्कोको आह्वानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका कार्यक्रमहरु भने भर्चुएल रुपमा गरिंदैछ ।