काठमाडौं । ह्याम्स अस्पताल र केएमसी अस्पतालले चर्को शुल्क लिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दुवै अस्पतालले पठाएका छन् । यी दुवै अस्पतालले तोकेको शुल्कको बारेमा विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा व्यापक भएपछि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोको जवाफ दुवै अस्पतालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार साँझ नै बुझाएको बताएका छन्  ।

तर काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने दुवै अस्पतालबाट स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको बताउँदै शुक्रबारसम्म पनि नबुझाए कानून अनुसार कारवाही गर्ने भन्दै संचार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएपछि अस्पताल व्यवस्थापनले आपत्ति जनाएको हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गरिएको सम्झौता अनुसार शुल्क निर्धारण गरी उपचार गरिरहेको अवस्थामा सो कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसकोसमेत जवाफ दिइसकेको अवस्थामा संचारमाध्यममा थप आरोपित गर्ने र दोषी देखाउने प्रयासलाई अस्पताल व्यवस्थापनले आपत्ति जनाएको हो । 

केएमसी अस्पतालका अध्यक्ष सुनिल शर्माले काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले उनकै नाममा सम्बोधन गरी पठाइएको स्पष्टीकरणको जवाफ प्रजिअ कार्यालयमा दर्ता हुँदासमेत प्राप्त नभएको भनेर गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर अफवाह फैलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवार प्रजिअले ढाँट्ने र सस्तो लोकप्रियताको लागि झुटको खेती गर्ने काम गरेको भन्दै शर्माले यस्तो नगर्न सचेतसमेत गराएका हुन् । 

सो बारेमा बुझ्न प्रजिअ पराजुलीलाई हाम्राकुराले सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । केएमसी अस्पतालले गत १९ बैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोरोना संक्रमितहरुको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च शुरुमा अस्पतालले व्यहोरी पछि मन्त्रालयबाट शोधभर्ना लिने सम्झौता गरेको थियो। 

सम्झौताअनुसार सामान्य उपचारको ३५ सय, मध्यम उपचारको ७ हजार र गम्भीर उपचारको १५ हजार रुपैयाँ प्रति बिरामी प्रतिदिनका हिसाबले मन्त्रालयले शोधभर्ना गर्ने सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको थियो । 

सोही सम्झौतामा कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधासहितको उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले बुँदा नम्बर ३ मा तोकिएको दर रेटमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यसरी अस्पतालले सोधभर्ना गरेको भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्येबाट स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको जोखिम भत्ता पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

केएमसी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताको छायाँ कपीसमेत प्रजिअलाई पठाएको छ ।