वास्तवमा राजनीति अनेक सम्भावनाहरूको खेल नै रहेछ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको राजनीतिक खेल एउटा व्यक्तिले जितिरहेको छ । तर देश, जनता र राजनीतिक दलहरू हारिरहेका छन् । एउटा त्यस्तो व्यक्ति न उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बलियो छ, न उ आफ्नै दलभित्र सर्वमान्य छ, न उ जनतामाझ लोकप्रिय छ, तर निरन्तर जित उसकै भइरहेको छ, किन अनि कसरी ? एउटा त्यस्ता पात्र जसलाई न जनमतको कदर गर्नुपरेको छ, न अन्य राजनीतिक दल तथा विचारको सम्मानमा नै ध्यान दिनु छ, नत सार्वभौम संसद्प्रति जिम्मेवारी देखाउनु छ, न कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउनुपर्दछ भन्ने हेक्का छ, त्यही व्यक्ति फेरी प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन सफल भए ।

गत पौष ५ गते हठात्मा संसद् विघटन गरियो । संसद् विघटन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति महोदयलाई जसरी पाँच मिनेट समय पनि लागेन, त्यसै गरी वैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मका लागि प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्नु भनी शितलनिवासबाट जारी भएको आदेश उक्त समयभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबी नपरेको भन्दै हतारोमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको घोषणाले पूर्णविराम लगायो । यो भन्दा अघिल्ला राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा राजनीतिक दलहरूकै अनुरोध र परिस्थिति समेतलाई मध्यनजर गर्दै पटक पटक थप्ने गरेको सम्झना आउँछ । तर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई समय सकिनु अगावै हतार हुन्छ, उहाँलाई ऐँठन हुन्छ, निन्द्रा पर्दैन किन ?

विगतलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले दोस्रो पटक शपथ लिने अन्तिम तयारी भइसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाउन भ्याएकै थिएनन् भने ओलीले संसद् सदस्यका रूपमा शपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । यसै गरी संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएको तीन दिन नपुग्दै फेरी ओलीले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिइसके । अब प्रश्न उठ्नुपर्ने हो, राष्ट्रपति, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री सधैँ भइरहने मात्रै हो कि देश र जनताको हितमा पनि समर्पित हुनुपर्ने हो ? तर प्रश्न कसले उठाउने, किन उठाउने ? जहाँकी ओलीको विकल्प खोज्ने भन्दै गरिएका गठबन्धन समेत हारे ।

आखिर लठैत नै भए पनि ओली मात्रै रहेछन् राजनीतिक खेलाडी, यिनको अगाडि कसैको केही लागेन । सार्वभौम संसद्लाई निकम्मा ठान्दै संसद् विघटन गराए, भलै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसद् पुनः स्थापना भयो, त्यही संसद्मा गएर ओलीले विश्वासको मत मागे, त्यही संसद्बाट ओलीले विश्वासको मत गुमाए र लगत्तै त्यही संसद्को जगमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी फेरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । आगामी दिनमा ओलीबाट संसद्, देश, जनता तथा राजनीतिक दलहरूले के अपेक्षा गर्ने ?

प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा आफैँलाई विश्वासको मत मागिरहँदा पनि सांसदहरूप्रति मर्यादित देखिएनन् । ‘भाँडाको पछाडि लागेको कालो कहिलेकाहीँ जति सफा पानीले धोए पनि जाँदैन’ कसलाई के भन्न खोजेका थिए ओलीले ? सोही संसद्मा जसपाका नेता उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैन भनेर बोलिरहँदा अर्का नेता महन्थ ठाकुर विश्वासको मत सम्बन्धी सवालमा आफ्नो पार्टी तटस्थ बस्ने भन्दै कुर्लिए भने नेकपा एमालेकै माधव खनाल पक्षधर २८ सांसद अनुपस्थित रहे ।

यसैपनि शासकमा उत्पन्न अहङ्कारले शक्तिको दुरुपयोग बढाउँछ । आफैले विघटन गरेको सदनसँग विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्रीले सदनलाई रत्यौलीमा परिणत गराए । सायद शक्तिमा रहन जे जसो गरे पनि जायज ठानिन्छ । किनकि शक्ति सदैव चञ्चल हुने हुँदा कुन समयमा कता टाँसिन्छ, उसैको मालिकले समेत थाहा पाउँदैन । त्यसैले समय सधैँ बलवान हुन्छ कि अर्कालाई थापेको पासोमा कहिलेकाहीँ आफैँ परिन सक्छ । तर ओली क्षणिकरुपमा पासोमा परे पनि त्यसबाट उन्मुक्ति लिइहाले । प्रधानमन्त्रीले विरोधीलाई एउटै मोर्चामा उभिने मौका दिए । तर आफ्नैलाई भने सम्हाल्न सकेनन् र भुईँको उठाउन खोज्दा पोल्टाकै पोखियो । भनिन्छ, उकालो यात्रा भन्दा छिटो यात्रा ओरालो हुन्छ । तर ओरालोमा सावधानीपूर्वक हिँडिएन भने लडिन्छ । यो खेलमा पनि ओली लडे अनि तत्काल उठिहाले । किनकि माधव नेपाल समूह ओलीको चास्नीमा फेरी फस्यो ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र सत्ता, संस्कृति र समाज नफेरिने रहेछ । सत्तामा सन्तुलन आवश्यक तत्त्व भए पनि संसद्, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय जस्ता स्थिर निकायहरूमा जब सरकारी छाया प्रतिविम्बित हुन्छ तब लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्था तानाशाहीमा परिणत भई आफू मात्रै सर्वश्रेष्ठ ठानी अरूलाई आफूमा विलीन गराउन चाहन्छ । फलस्वरूप शक्तिको उन्मादले यस्ताखाले तानासाहीको पतन पनि गराउँछ । तर अहिले ओलीतन्त्र पतन हुन सकेन, फस्टायो । वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिने विषयमा दुई धारमा विभाजित हुँदा ओलीको विकल्प खोज्न सकिएन र संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएन, ओली नै दोहोरिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसमा माओवादी केन्द्र तथा जसपा उपेन्द्र यादव समूहको समर्थन पनि थियो । तर ओलीले भनेझैँ कहिलेकाहीँ संसद्को अङ्कगणित एकातिर र आवश्यकता अर्कोतिर भइदियो । महन्थ ठाकुर सहित सिङ्गो जनता समाजवादी पार्टीलाई नयाँ सरकार गठनमा सहभागी गराउन र एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई सांसदबाट राजीनामा दिन लगाउने सम्मको छलफलमा काँग्रेस केन्द्रित भएतापनि अन्ततः ओलीले नै बाजी मारे ।

ओलीले एक महिनाभित्र आफ्नै दलभित्रको विवाद समाधान गर्न सके र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने छन् । एमालेभित्र वरिष्ठ नेता नेपाल सहित असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्ने सम्भावना बढेको पनि छ । यदि यस्तो नभएमा एक महिनापछि राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार सहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आग्रह गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा सहित प्रतिनिधिसभाका सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि अर्को सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछ ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीनवटै दलले आ–आफ्नो दलभित्र सर्वसम्मत रूपमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्न सकेको भए बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था थियो । किनकि अहिले संसद्मा २७१ सांसद संख्या रहेकोमा बहुमतका लागि १३६ सांसद आवश्यक पर्दछ । जसमा काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३२ सांसद गर्दा १४१ सांसद पुग्ने थिए । तर जसपाभित्र काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउने कुरामा मतभेद भयो र त्यो अङ्कगणित फेल खायो । त्यसमाथि काँग्रेस सभापति देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा नै थिएनन् । प्रधानमन्त्रीमा सबैतिरबाट महन्थ ठाकुरले आशा गरेका थिए भने कहिँकतैबाट आफूपनि प्रधानमन्त्री भइहाल्छु कि भन्ने झिनो आशा पुष्पकमल दाहालमा पनि जीवितै हुँदो हो ।

कतिपय मतदाता उनको राष्ट्रवादी छवि, काल्पनिक समृद्धिका नारा र पूरा नहुने ठूला योजनाबाट प्रभावित भएका थिए । तर उनले आफ्नो ३ बर्षे कार्यकाल नेपाली जनता र राष्ट्रलाई एकताबद्ध पार्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सुनौलो अवसरलाई गुमाए । उनको अघिल्लो कार्यकाल धेरै झुटा आश्वासनको फेहरिस्त लगाउँदैमा बित्यो । यहाँ सम्म कि नभएका योजनाको शिलान्यास, निर्माण नसकिएका संरचनाको उद्घाटन, आफ्नै दलको विखण्डन, संसद् र संविधानको अपमान तथा प्रतिनिधिसभाको विघटन जस्ता विवादास्पद कार्य उनको दोस्रो कार्यकालका मुख्य विशेषता बने ।

त्यस्तै कूटनीतिक क्षेत्रमा ढुलमुले नीतिका कारण असफल देखिएका ओली सङ्घीयता र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने नेताका रूपमा चिनिन्छिन् भने लिम्पियाधुरा समेतको नेपाली भूभाग समेटेर जारी गरिएको पछिल्लो चुच्चे नक्सा गायब गराउने नायकका रूपमा पनि इतिहासले उनलाई सम्झने छ । अर्कोतर्फ ओली भित्रभित्रै विदेशी प्रभुहरूप्रति बढी नै आस्थावान् रहे र एकैसमयमा उत्तर तथा दक्षिणको दाहिना हुने सफलता प्राप्त गरे । फलस्वरूप नेपालमा अन्य कुनै उपयुक्त पात्र नदेखेरै भारत र चीन दुवै ओलीकै समर्थनमा देखिए । समग्रमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल आफ्नो दल, संसद्, विपक्षी दल तथा समाजलाई ध्रुवीकरण गराएर अराजकता सिर्जना गराउने कामका लागि बढी जिम्मेवार देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गरे । जबकि उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने समय यसअघि नै गुजारिसकेका थिए । किनकि गत फागुन ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि ओलीले तत्काल प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । जुन जनताको चाहना र संसद् तथा संसदीय अभ्यासको निरन्तरताका लागि सबैभन्दा आवश्यक कदम थियो । तर ओलीले जनता र संसद्को त्यो पवित्र अपेक्षा पूरा गरेनन् भने संसद्लाई सक्रिय बनाउन छोडी अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने प्रयास गरिरहे ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा राजनीतिक दल भन्ने शब्द फराकिलो अर्थ, गौरव र जिम्मेवारीले भरिएको हुन्छ, हुनुपर्दछ । तर राष्ट्रपतिको समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्याख्या विपरीत प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो कब्जामा लिएकै हुन् । उनको यो अहङ्कारको प्रतिकार गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि सकेन । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता तोडिदियो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा एकप्रकारको सुविधा थियो । फलस्वरूप एमाले आफ्नो पुरानो ठाउँमा फर्किएको भए पनि त्यहाँको संस्थापन पक्षले फरक मत राख्नेलाई कतै बस्ने ठाउँ दिएन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक काम गर्न नदिने वा रोक्ने आँट तथा जुझारुपन कुनै पनि पार्टीका नेतामा देखिएन ।

अर्कोतर्फ ओलीले चाहेजस्तै संसद् एउटा भिडको रूपमा परिणत हुँदै गएपछि यसैको आडमा उनले देशको संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रक्रियालाई कुल्चँदै गए । उनले न संसद्को मर्यादा राखे, न सभामुखको भूमिकालाई महत्त्व दिए । त्यसैले देशमा अहिले जति पनि राजनीतिक दल छन्, ती दलजस्ता छैनन् । कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई नेताको आशीर्वाद र निगाहामा विश्वास छ, आफ्नो सामर्थ्य र योग्यतामा होइन । फलस्वरूप कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको विरोधमा औँला उठाउन सक्दैन । यस्तो विकराल परिस्थितिमा तेस्रो कार्यकालका लागि ओली फेरी प्रधानमन्त्री भएका छन् र पुरानै अनुहार मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको छ । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिएका बेला ओली नै दोहोरिनु लोकतन्त्रका लागि बलियो आधार होइन र उनीबाट केही नयाँ आशा गर्न पनि सकिँदैन । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।