काठमाडौं । अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटनको बाटो रोजेका छन् । गएको पुस ५ गते असंवैधानिक कदममार्फत संसद विघटन गरेर मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा पारेका ओलीले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर फेरि संसद विघटनको बाटो रोजेका हुन् । विश्वासको मत लिने समय बाँकी छँदै उनले संविधान मिचेर धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे ।
संवैधानिक अध्येताहरुका अनुसार ओलीले यो बेला कि विश्वासको मत लिन सक्नु पर्दथ्यो कि राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्दथ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (३) को सरकार गठन गरिसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो । शपथ लिएको एक हप्तामै उनले गर्नै नहुने काम गरिदिए ।
संवैधानिक अध्येयता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती राष्ट्रपतिले सच्याउन सक्ने ठाउँ थियो । तर, राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व समेतको ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीको अहंकारलाई साथ दिनु भयो । र, यो गर्नै नहुने काम हो ।’
डा. ज्ञवालीका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए मात्रै संसद विघटन रोकिन सक्छ । डा. ज्ञवाली अगाडि भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय बदर गरेको खण्डमा मात्रै यो कदम सच्चिन सक्छ नभए प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको विकल्प छैन ।’
अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि आफैँ धारा ७६ (५) को सरकारको आश गर्नु भएको हो भने मुलुकमा दुई प्रधानमन्त्री हुन्छन् । एक, धारा ७६ (३) को र अर्को धारा ७६ (५) को । संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । तर, ओलीले त्यही अवस्था निम्त्याए । त्यसो गरिए अर्को संवैधानिक संकट आउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले यो कदम उठाएपछि सधै सक्रिय रहने धारा ७७ (१) (क), (ख) तथा उपधारा ३ स्वतः निष्क्रिय भइसके । यी सक्रिय नभई धारा ७६ (५) को सरकार सक्रिय हुन सक्दैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य चेत समेत गुमाइसकेको र राष्ट्रपतिले बेहोसी शासकलाई साथ दिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त एउटा सामान्य चेतसमेत गुमाए । तर, ‘हेड अफ् स्टेट’को गरिमासमेत कोमामा पुर्याइयो । राष्ट्रपति यसरी बार्गेनिङको राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु दुर्भाग्य हो ।’
प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने संसदको कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । एक महिनामा विश्वासको मत पाउन नसके प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न पाउने थिए । तर, ओलीले एक महिना त के एक हप्ता पनि कुर्न सकेनन् । र, प्रतिनिधि सभालाई फेरि आर्यघाट पुर्याउन तयार भए ।
