- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय असंवैधानिक भएको कानूनका ज्ञाताहरुले ब्याख्या गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि मात्र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् ।
ओलीले विश्वासको मत लिने समय नसकिँदै उनले आफूले विश्वासको मत लिन सक्ने स्थिति देखिएन भन्दै राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि ७६ (५) अनुसार सिफारिस गरेका थिए । तर संविधानविद्हरु ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि सिफारिस नै गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार राष्ट्रपतिले ओलीले राजीनामा दिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् । अहिले भइरहेका सबै कदम संविधान विपरीत भएको विद्हरुको भनाइ छ । संधिवानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन’ भन्छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीको नियत नै संसद विघटन गर्न खोजेको देखिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले गैरसम्वैधानिक कदम चाल्नुभयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान नमानेपछि अरु कसले मान्नुपर्यो ?’
उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले धारा ७७ अनुसार राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार कदम चाल्ने हो । एउटै मुलुकमा दुई वटा प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । यसलाई आज दुवै जनाले सच्याउनु पर्छ । राष्ट्रपतिलाई अझै मौका छ गल्ती सच्याउनुस् ।’
उनले थप स्पष्ट पारेका छन्, ‘पहिले प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा गर्नुस् । यदि आज कसैले दाबी गर्यो भने त्यो पनि अवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन्छ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने हो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्नुस् भनेर सिफारिस गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर मिल्दैन ।’
अधिवक्ता केसीले यदि शुक्रबार सच्याइएन भने भोलिका दिनमा कसैले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नमान्ने जिकिर गरे । उनले ओलीले पहिले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नगर्ने हो भने शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र विपक्षी दलहरुले दावेदारी दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री बने पनि त्यो प्रधानमन्त्री अवैधानिक हुने स्प्ष्ट पारे । उनका अनुसार एकै समयमा नेपालमा दुई जना प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छैन ।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि राष्ट्रपतिले गलत कदम सच्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न लगाएर मात्र ७६ (५) अनुसार जानुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनले मिडिया सामु राष्ट्रपति धारा ६१ अनुसार चल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति सच्चिन आज पनि समय छ ।’
उनले राष्ट्रपतिले दिएको समय पनि छलकपटपूर्ण रहेको तर्क गरेका छन् । बिहीबार बेलुकी मात्रै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । उनले कार्यालय समय ७ घण्टाकोमात्र दिएर नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेकी हुन् । भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो त अर्को कसैले पनि दावेदारी नदिओस् भन्नका लागि गरिएको हो ।’
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङमा मुलुक चलिरहेको भन्दै असंवैधानिक कदमको अधिकांशले चर्को आलोचना गरेका छन् । ओलीले गत वर्षको मंसिर ३० गतेदेखि नियमित रुपले संविधान मिचेर विभिन्न कदमहरु चालेका छन् भने भण्डारीले हरेक गलत निर्णयमा साथ दिँदै आएकी छिन् ।
संविधान मिचेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरुमा आफू अनुकुल पदाधिकारीहरु नियुक्त भइसकेको छ भने पुस ५ गते संविधान विपरीत संसद विघटन भएको थियो ।
पछिल्लो समय फेरि संविधान नै मिचेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छिन् ।