काठमाडौं । १७ जेठमा हुने लुम्बिनी प्रदेशतर्फको राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सो प्रदेशका बहालवाला चार जना मन्त्रीले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका र पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे, विजय यादव, र सुमन शर्मा रायमाझीले मतदान दिन नपाउने भएका हुन् । उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि प्रदेश सभाले उनीहरूको नाम मतदाताको अन्तिम नामावलीमा समावेश गरेको छैन । 

तर, उनीहरूलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश भने दिइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशको पत्र प्रदेश सभाले निर्वाचन आयोगलाई नपठाएका कारण उनीहरू राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कारबाहीको पत्र प्रदेश सभाले आयोगलाई पठाएको तर सर्वोच्चको आदेशको पत्र पुनः नपठाएकाले आयोगले उपनिर्वाचनको अन्तिम नामावलीमा उनीहरूको नाम समावेश नगरेको जानकारी दिए । 

‘कारबाहीको पत्र प्रदेश सभाले आयोगलाई पठायो, तर सर्वोच्चको आदेशपछिको पत्र प्रदेश सभाले नपठाएकाले उहाँहरूको नाम अन्तिम नामावलीमा समावेश भएको छैन, नाम नै नभएपछि मतदान गर्न पाइँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । 

यसै गरी सो प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका दुई जना र नेकपा एमालेबाट राजीनामा गरेका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले पनि मतदान गर्न पाउने छैनन् । 

सो प्रदेशमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी २१७ जना मतदाता छन् भने प्रदेश सभा सदस्य ८७ छन् । तर कारबाहीमा परेका आठ जनाको नाम मतदाताको अन्तिम नामावलीमा नभएकाले मतदान गर्न पाउने प्रदेश सभा सदस्य ७९ जना हुनेछन् । 

लुम्बिनीमा एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट एमालेमा प्रवेश गरेका थिए भने उनकै स्थान रिक्त भएको हो । यसै गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दृगनारायण पाण्डेको उम्मेदवारी परेको छ । यसअघि उनी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित थिए । तर अहिले भने उनी कांग्रेसमा आबद्ध छन् । उनी केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरू दुवैले पनि आफैँले आफैँलाई मत हाल्न पाउने छैनन् । 

सो प्रदेशमा मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले तीन वटा मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ । केन्द्र (क) मा प्रदेशसभा सदस्य, केन्द्र (ख) मा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केन्द्र (ग) मा कोरोना सङ्क्रमित मतदाताहरूले मतदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । 

कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रत्येक मतदान केन्द्रमा दुई/दुई जना स्वास्थ्यकर्मी तथा ११ जना कर्मचारी खटाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । मतदानका लागि ७२ घण्टाभित्र कोरोना परीक्षण गरेको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । 

निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा दाङको देउखुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापा र सहायक मतदान अधिकृतमा निर्वाचन कार्यालयका निमित्त प्रमुख नीमराज भट्टराई तोकिएका छन् ।