काठमाडौं । शनिबार गणतन्त्र दिवस । १४ औं गणतन्त्र दिवस दुःख र सुख सम्झेर मनाइँदैछ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लगातार दोस्रो वर्ष देशभर कुनै कार्यक्रम नगरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।
१३ वर्षअघि २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे यता देशमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान, २०७४ सालमा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हाल्दै गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । सिंहदरबारमा सीमित अधिकार अहिले स्थानीय तहतहमा पुगेको छ ।
तर गणतन्त्र आएपछि जनताले आफ्ना दिन आउने अपेक्षा गरेका थिए । गरिबी हट्ने अपेक्षा गरेका थिए । विकासको बिगूल फुकिने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसकै लागि २०६२–०६३ मा ज्यानको आहूति दिएका थिए ।
जनताकै जनप्रतिनिधिले विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर तिनै जनप्रतिनिधि सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रहँदा विकासको बाटो विनाशतर्फ केन्द्रीत भएको जनगुनासो व्याप्त छ ।
स्वार्थकै कारणले डेढ वर्षदेखि कोरोनाले असर पारेको मुलुकमा जनताको ज्यान सत्ता संचालकलाई प्यारो लागेको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गूट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ ।
राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था र विधिको शासन अंगालेका भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा देखिएको छ । सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद नियन्त्रणमा लिनेसम्मका विकृति उदाहरणका लागि काफी छन् ।
सत्ताकै लागि आफैंले लेखेको संविधान च्यात्ने काम भएको छ । अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटकसम्म असंवैधानिक बन्दै संसद विघटन गरेको छ ।
भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरु भएका छन् । स्वास्थ्यमा समेत घोटाला भएको छ । अनि बिचौलियालाई खुलेआम छुट दिइएको छ । रातारात राज्यका स्रोतको दोहन गर्नेलाई सफाइ दिइएको छ ।
संविधान नै मिचेर अध्यादेशबाटै बजेट ल्याइँदैछ । २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म झण्डै ७० प्रतिशत समय सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्टले गरेका छन् । तर फगत सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्नेहरु अहिले देशका धेरै राजा भएका छन् ।
राजतन्त्र फालियो तर धेरै राजाहरु पाल्न परिरहेको छ भन्ने गुनासो ब्याप्त छ । विधिको शासनको पालना नहुँदा र गल्ती गर्नेलाई सजायको सट्टा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रमा विकृति बढेको गुनासो छ ।
यसको सम्वोधन नहुँदासम्म विकृतिको फोहर अझै भरिने निश्चित छ । गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन विधिको शासनको पालना नै एकमात्र विकल्प हो । नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक र नकारात्मक सबै पक्ष छन् ।
केबल राजनैतिक दलमा नैतिकताको खोजी हुँदैछ । नैतिकता बिना राजनीति सम्भव छैन । राजनीति सामाजिक सेवा हो । पेशा हैन । पेशा बनाउन खोज्दा गणतन्त्रको मर्ममाथि पटक पटक बलात्कार भइरहेको छ ।
दलहरुबीच समझदारीमा कमी छ । विश्वासमा कमी छ । इच्छाशक्तिमा कमी छ । बढी छ त केबल असमझदारी, अविश्वास, व्यक्तिगत स्वार्थ र मैखाउँ–मैलाउँको मयल ।
विकृृति बढिरहेको छ । १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भनिन्छ । त्यो समय पार भइसकेको छ । अब नेताहरुले इमान देखाउनु जरुरी छ ।
