काठमाडौं । ‘गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छु । कोषमा आवद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडलेले प्रस्तत गरेको बजेटमा उल्लेखित बुँदा हो, यो । 

अहो ! बजेट भाषणबाटै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको गरिबी निवारण कोष खोरज ? अचम्म होइन त ! प्रतिनिधि सभाले बनाएको ऐन अनुसार चलेको संस्था यसरी अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणबाट हठात् खारेज भएपछि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले सरकारी रवैयाको भत्सर्ना गरेका छन् । कोष बेकामे भएकै भए पनि खारेजीको तरिका नमिलेको र यसले अन्य संस्थाको निजीकरणमा पनि प्रभाव पार्ने तर्क उनीहरुले गरेका छन् । 

एउटा ऐनलाई अर्को ऐनले मात्रै विस्थापन गर्न सक्छ, एक सामाजिक अभियन्ताले भने, ‘यत्ति थाहा पाउन कानून नै पढेको हुनु पर्दैन । सामान्य चेत भएको मान्छेले पनि बुझ्दछ । सरकारी स्वामित्वका संस्था निजीकरण गर्ने पनि हद हुन्छ नि, जे मनमा उठ्यो त्यही, यो के तरिका हो ?’

सरकारलाई घाटाको बेसा किन गर्नु भन्ने नै लागेको थियो भने पनि जुन भाषामा अर्थमन्त्रीले कोष खारेज भयो भनेका छन्, त्यो विल्कुलै मान्य नभएको उनको भनाइ छ । उनले अगाडि थपे, ‘कोषमा एमालेकै कार्यकर्ता जागिरे भए पनि कम्तिमा जनताको अपनत्व त हुन्थ्यो नि ! सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने हो । सहकारीलाई सुम्पिनु भनेको नाफाखोरहरु कहाँ पुग्नु हो । त्यहाँ पुग्नु भनेको जनसाधारण मर्नु हो ।’

ओलीको सरकालाई उनले इटालीको सरकारसँग तुलना गरे । उनले भने, ‘इटालीमा पनि सरकारलाई नाफाखोर, जाली, तस्करहरुले घरेका छन् । ओली सरकारका वरिपरि पनि त्यस्तै व्यक्तिहरुको जमात छ ।’ निजी क्षेत्रले बजेट स्वागतयोग्य भन्नु नै जनसाधारणका लागि दुर्भाग्य हो, ती सामाजिक अभियन्ताले भने । उनले अगाडि भने, ‘हिजो गरिबसँग विश्वेश्वर, गरिबसँग गणेशमान कार्यक्रमलाई पनि मान्छेहरुले दुरुपयोग गरे । अहिले धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिठानलाई कुनै एक निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थमा चिहानमा पुर्याउन खोजिएको छ । यो मुलुकमा सामाजिक संस्थाहरु कहाँ बाँकी रहन्छन् र अब ।’

गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ अहिले पनि कायम छ । २०७२ मा प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत प्रमाणीकरण गरेको छ । मौजुदा ऐनमा कोष स्वशासित संस्था हुने भनेर लेखिएको छ भने खारेजीको प्रावधान ऐनमा छैन । 

अधिवक्ता एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलन नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले भने, ‘बजेटमा लेखिएको भाषा अनुसार कोष नै खारेज गरिएको कुरा छ । तर, कोष–ऐन अनुसार चलेको हुनाले गरिबी निवारण कोष ऐन खारेज गरिनु पर्छ । ऐन फेरि बजेट भाषणले खारेज हुने होइन । ऐनले मात्रै खारेज हुन्छ । कि त बजेट ल्याउँदा जारी गरिएका अध्यादेशमा यसबारे संशोधन हालेको हुनुपर्छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हालिएको हो भने पनि बजेटमा फलानो ऐनको सहारा लिएको भन्ने उल्लेख हुनु पर्दथ्यो । अर्थमन्त्रीले बजेटमा प्रस्तुत गरेको भाषाले त्यसो भन्दैन । निरंकुश शैलीले ‘मैले खारेज गरिदिएँ’ भनिएको छ । यो राम्रो होइन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेलले अध्यादेशमार्फत कोष खारेजीबारे संशोधन हालेको भए खारेज गर्न मिल्ने बताए । बजेट ल्याउँदा जारी गरिएका आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेशमा त्यसरी संशोधन राखेको भेटिएन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता र कानून मन्त्रालयका प्रवक्तालाई यसबारे थाहा रहेनछ । 
 

कोषका उपाध्यक्ष मख्ख
गरिबी निवारण कोष खारेज भएसँगै कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराई भने मख्ख छन् । कोष शून्यको अवस्थामा पुगेपछि केही हात नपर्ने देखेका भट्टराई दिक्क थिए । उनले भने, ‘सरकारले गरेको काम सराहनीय छ । विदेशी अनुदानमा चलेको संस्थालाई जनताको करबाट बन्ने राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनसक्ने अवस्था थिएन । खारेज भयो, राम्रै भयो ।’ 

‘पछिल्लो चरणमा विश्व बैंकले कोषलाई ऋण लिएर सञ्चालन गर्न भनेको थियो । तर, ऋण लिएर अनुदान बाँड्ने अवस्था नभएकाले खारेजीको विकल्प थिएन,’ भट्टराईले भने । स्थापनाको १५ वर्षसम्म अनुदान दिएपछि विश्व बैंकले कोषबाट हात झिकेको थियो । 

विश्व बैंकले हात झिके लगत्तै २०७६ कातिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गर्ने कार्यविधि पास गरेको थियो । खारेजी प्रक्रियाको लागि २०७६ मंसिर १० गते उपाध्यक्षमा निर्मल भट्टराईलाई नियुक्त गरेर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै सहसचिव छवि रिजाललाई दिइएको थियो ।

आफ्नै पालामा कोष खारेज भएकोमा कुनै अप्ठ्यारो महशुस नभएको भट्टराईले बताए । उल्टै   सरकारले दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा गर्व लागेको बताउँछन्, भट्टराई । यस्तै, केही वर्ष पहिले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कोष सञ्चालन गरेर कुनै फाइदा नरहेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । 

कुरा जे भए पनि जनसाधारणसम्म पुगेको एउटा संस्था खारेज गर्दा ती वर्गलाई उपयुक्त विकल्प दिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।   
 

के थियो, गरिबी निवारण कोषको प्रयोजन ? 
२०६० सालमा मुलुक माओवादी सशस्त्र विद्रोहको चपेटामा थियो । त्यो बेला राज्यका निर्वाचित संयन्त्र जनतामाझ पुग्ने अवस्था थिएन । सरकारी कर्मचारी पनि कार्यालयभित्र बसेर काम गर्ने अवस्था थिएन । माओवाली त्रास थियो । 

त्यही बेला आम नागरिकलाई दातृसंस्था र सरकारको अनुदान पुर्याउन खडा गरिएको थियो, गरिबी निवारण कोष । त्यो बेला निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो संस्था शान्ति सम्झौतापछि बनेका थुप्रै गणतान्त्रिक सरकारको प्राथमिकतामा परेन । कुनै स्वरुप वा संरचना फेरिएन । सबैले दोहन मात्रै गरे । अन्ततः खारेज गरियो ।  

कोषमा आबद्ध ३२ हजार २७६ सामुदायिक संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर कर्मचारीको बिदाई भइसकेको बताइन्छ भने विश्व बैंकसँगको हिसाबकिताब र बेरूजु फर्छ्यौटसमेत भइसकेको भनिएको छ । 
 

खानुविधि खाएपछि सिध्याइयो कोष 
२०६१ देखि २०७५ सम्म राजनीतिक सेटिङ मिलाएर कोषमा सुविधा खान जानेको होड नै चल्यो ।  आर्थिक रुपमा विपन्न नेपालीको उत्थानका लागि विश्व बैंक, आईएफएडीलगायतका दाताले दिएको रकमको चरम दुरुपयोग भयो । 

कोषमार्फत ०६१ देखि ०७५ सम्ममा खर्च भएको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ त प्रशासनिक काममा मात्रै खर्च भयो । समुदायमा लगानी भएको १९ अर्ब कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन । 

पूर्व कायम मुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराईले भने, ‘बाहिरफेरा गरिबी निवारणको कार्यक्रम भन्ने गरिन्थ्यो । तर, पदाधिकारी र कर्मचारीले लाखभन्दा माथि तलब भत्ता खाने प्रवृत्ति थियो, त्यहाँ । कतिसम्म भने सुविधा धेरै पाउने भएपछि कोषको लेखापरीक्षण गर्न जाने लेखापरीक्षकमा समेत हानाथाप पथ्र्यो ।’ 

गरिबका नाममा सबैले मोज गरे, उनी भन्छन्, ‘कोषका कार्यक्रम विधिसम्मत सञ्चालन हुँदै भएनन् । पारदर्शीता देखिएन । त्यहाँ जो–जो गए सबै खाएर डुबाए । अनि कसरी लक्षित उद्देश्य हासिल हुन्थ्यो ।’

प्रशासनिक खर्च मात्रै धेरै हुनु भनेको कर्मचारीले बढी सुविधा भोग गरेको ठहर्छ । उनले अगाडि थपे,  ‘लक्षित वर्ग एवं गरिबको पहुँच नपुग्दा गाउँमा पनि टाठाबाठाले नै लाभ लिए । 

अनुगमन, मूल्यांकन, हिसाबकिताब र लेखापरीक्षण समयमै उपयुक्त ढंगले गरेको देखिएन ।’ कोषका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मोहनमान सैंजूको अनुभव आश्चर्य लाग्दो छ । केशव स्थापित काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सैंजू योजनाकार थिए । त्यही, कारण फुर्ती लगाउँथे स्थापित । घरि भ्यूटावरका कुरा गर्थे त घरि सिंहदरबारभित्र गल्फकोर्ष सहितको तारे होटल बनाउने योजना फुक्थे ।
 
सैंजू कोषको उपाध्यक्ष हुँदा नेपालको गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन् । उनी भन्छन्, ‘गरिबका नाममा कोषमार्फत यति ठूलो अनुदान आएर काम भएको नेपालमै यो नै पहिलो हो । यही देखेर नै विश्व बैंकले १४ वर्षसम्म यति ठूलो पैसा दिएको हो । मेरो पालामा महत्ववूर्ण काम भएको थियो । पछि के भयो त्यति थाहा छैन ।’