रुपन्देही । देश सङ्घीयतामा गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ७ वटा प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोक्ने क्रममा प्रदेश नं.५ को अस्थायी मुकाम बुटवललाई तोकिएको थियो । तर, पछि प्रदेशको स्थायी राजधानी वारे बुटवल कि दाङ भन्ने विवादले अस्थायी मुकामलाई स्थायी करण गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभामा भोट प्रणालीबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ हुन पुग्यो ।

स्थायी करण भएपछि पनि अहिले सबै मन्त्रालयहरूको कामकाज बुटवलबाटै हुँदै आएको छ । स्थायी राजधानी राख्नका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खटिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार स्थायी राजधानी भालुवाङमा हाल एउटा मन्त्रालय स्थानान्तर भइसकेको बताएको छ । 

हाल स्थायी राजधानी भालुवाङमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पुगे पनि, मन्त्री तथा कर्मचारीहरू अझै पुगेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार थप २ वटा मन्त्रालय पनि सर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । तयारीमा रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि बुटवलबाट सर्ने तयारी भइरहेको बत्ताइएको छ । 

यता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले, अनौपचारिक रूपमा जाने कुरा त सुनिएको तर मन्त्रालयमा हाल सम्म कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताए । अव दुई वटा मन्त्रालय पनि जाने तयारी भइरहेको छ, भन्नमा सुनिन्छ त ? वास्तविक के हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, बिस्तारै सबै सर्ने हुन रे, भन्ने कुरा त आएको हो, तर, आधिकारिकता आएको छैन ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले भने, 'अहिलेसम्म जाने कुनै तयारी छैन, एक दिन त जानै पर्ला, उपयुक्त ठानेर निर्णय गरेको ठाउँ हो, तर अहिले नै गएर कहाँ बस्ने ठाउँ छैन,। तत्कालै तयारी नभए पनि आगामी दिनमा जानुपर्ने होला ।' 

उता, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धुव्र मजगैयाँले सम्भवतः साउन देखि थप दुई मन्त्रालय पनि आउने र कामकाज पनि सुरु हुने सङ्केत गरे । उनले भने, 'वास्तविक हाम्रो काम पूर्वाधार सम्बन्धी काम हो, मन्त्रालय कहिले आउँछन्, के गर्छन् भन्नेमा हामीलाई भन्दा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयलाई थाहा होला । तर, हाललाई हामीले अस्थायी मुकामका मन्त्रालयहरूलाई बस्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम गरिसकेका छौँ ।'

प्रमुख मजगैयाँले भने, स्थायी राजधानीको नयाँ भौतिक संरचनाको काम कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले गर्दा ढिलो हुँदै गएको र लकडाउन पछि डिपिआर लगायत अन्य कामले गति लिने उल्लेख गर्दै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन तयारी गरिएको बताउँदै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि भने बाहिरको भवन प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको बताए । 

मन्त्रालय गएको तर, मन्त्री र कर्मचारीहरू किन नगएको भन्ने बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जानकारी ल्याउने प्रयास गरे पनि, अन्य कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठ्न सकेन ।