- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
बेइजिङ। दक्षिण चीन सागरमा प्रभुत्व जमाउन चीनले समुद्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। गत वर्ष चीनको रक्षा मन्त्री जनरल चाङ वान क्वानले "समुद्रमा जनयुद्ध" को तत्परताका लागि आह्वान गरेका थिए।
जेम्स होम्सले द नेशनल इन्ट्रेस्टमा समुद्री कानुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले गरेको प्रतिकूल फैसलापछि त्यस्तो अभियानको उद्देश्य "सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु" रहेको लेखेका छन्।
यसभन्दा अघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि सम्मेलनको न्यायाधिकरणले बेइजिङले दक्षिण चीन सागरको ८०-९० प्रतिशतमा फैलाएको "निर्विवाद सार्वभौमिकता" को दाबीलाई गलत ठहर्याएको थियो। तर, चीनले भने दक्षिण चीन सागरको आफ्नो दाबीलाई कायमै राखेको छ।
एक मजबुत तटीय राज्य, अर्को शब्दमा, कमजोर छिमेकीहरूलाई छुट्टाइएको उच्च समुद्री क्षेत्र वा पानीमा मात्र झगडा गरेर तिनीहरूलाई आफ्नै बनाउन सक्दैन। यो सम्भवतः विजयमार्फत गर्न सक्थ्यो, त्यसपछि लगातार सैन्य उपस्थितिद्वारा लागू गरिएको होम्सले लेखेका छन्।
उनले लेखेका छन्, "तर, बेइजिङ लडाई बिना आफ्नो बाटो प्राप्त गर्न मन पराउँछ। लडाई, यद्यपि, पार्टी नेताहरूले आफूलाई छोडेका विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा कम खराब हुनसक्छ। चाङको शब्दहरूको आधारमा, सानो स्टिक कूटनीतिले आफ्नो मार्ग चलाएको छ।"
दक्षिण चीन सागरमा गरिएको चिनियाँ दाबीका कारण मलेसिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकहरू समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गुहार्दै चिनियाँ हस्तक्षेपविरुद्ध सहयोगका लागि आह्वानसमेत गरेका छन्।