दोहा, कतार। अमेरिका, रुस, चीन र पाकिस्तान सम्मिलित ’ट्रोइका प्लस’का प्रतिनिधिहरू आगामी महिना युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको अवस्थाबारे छलफल गर्ने योजनासहित दोहामा बैठक गर्ने भएका छन्।

हाल अफगानीहरूको प्रमुख लक्ष्य युद्ध विराम गरी अफगानी समस्यामा पुनः वार्ता आरम्भ गर्नु रहेको निष्कर्ष उनीहरूको रहेको छ। बैठकले अफगानिस्तानको संवैधानिक सुधार र विशेष गरी छोटो दुई वर्षे कार्यकालमा आम चुनावको तयारी गर्ने कार्य योजनासहित अन्तरिम गठबन्धन सरकार गठन गर्नु रहेको ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ले अफगानिस्तानका रुसी राजदूत जामिर काबुलोभलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखेको छ।

काबुलोभले भने, “अफगान सरकारले एक वर्षअघि तालिबानसँग वार्ता गरेको हुनुपर्थियो। तालिवानी आन्दोलनले सैन्य सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि विद्रोहीहरू काबुलसँग संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन तयार भइसकेका छन्। तर यसका लागि उनीहरूको अस्तित्वलाई काबुलले स्वीकार गर्नुपर्नेछ।”

उनले मध्यपूर्वबाट धपाइएका अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी सङ्गठनहरूले अफगानिस्तानमा आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। 

काबुलोभलाई अफगानिस्तानको स्थितिमा कुन देशको सबैभन्दा बढी प्रभाव छ भनेर पनि सोधिएको थियो। यससम्बन्धीमा उनले भने, “त्यहाँ कुनै पनि राष्ट्रको एकल प्रभाव छैन  यद्यपि चीन, रुस, अमेरिका र पाकिस्तानले अफगान राजनीतिमा आंशिक प्रभाव राख्ने गरेका छन्।”

केही दिनअघि अफगानिस्तान सरकार र तालिवानले अफगानिस्तानमा शान्ति बहाली गर्ने र उच्चस्तरीय वार्तालाई निरन्तरता दिने प्रयासलाई शीघ्र अघि बढाउन सहमति जनाएका छन्। अफगानिस्तानमा हिंसा भड्कने क्रममा दोहामा भएको दुई दिने वार्तापछि दुई पक्षले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।

तथापि, दुवै पक्षले हिंसा वा युद्ध विरामको उल्लङ्घन वृद्धिबारे उल्लेख गर्न चाहेनन्। तालिबानसँग वार्तामा राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्च परिषद्का  अध्यक्ष तथा अफगान वार्ताका लागि राजनीतिज्ञको सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले अफगान सरकारको दृढ इच्छा र शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता सहभागी नेताहरूसँग बाँडे्का थिए। दुई दिनको वार्ता दुवै पक्षका लागि स्पष्ट रूपमा एक अर्कालाई आफ्नो अडान बाँड्ने राम्रो अवसर भएको उनले बताएका थिए।

यसैबिच, अफगानिस्तानमा हालैका हप्ताहरूमा हिंसात्मक गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। मे महिनामा विदेशी सेना देशबाट हट्न थालेदेखि तालिबान समूहले आक्रामक कदम चालेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) सेनाले अगस्टको अन्त्यसम्म सैनाको फिर्ता प्रक्रियालाई पूरा गर्नेछन्।

अफगानिस्तानमा तालिवानले धेरैभन्दा धेरै भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिइरहेको बताएको छ भने अफगान सेनाले आतङ्ककारीहरूलाई विफल पार्न प्रतिकार अभियान नै चलाएको छ।