राजु पौडेल। देशीय–अन्तरदेशीय आर्थिक प्रतिवेदनहरुले पूर्वानुमान गरे अनुरुप बजारमा छायाँ कारोबारको हिसा अप्रत्यासित रुपले बढेर गएको छ । देशकै नाम किटान नगरेपनि अवस्थाको पूर्वानुमान विज्ञले आजभन्दा तीन महिना पहिले नै गरिसकेका थिए । बजारमा अहिले नुनदेखि सुनसम्म सवै वस्तु बहुमूल्य भएका छन् । अनुचित मूल्य तिर्दा बजारमा वस्तु पछिल्लो ढोकाबाट सर्वसुलभ हुनु भनेको सोझो अर्थमा कालोबजारी हो । अहिले यो देशमा बसोबास गर्ने नागरिक कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उपभोक्ता भएका छौँ । उपभोक्ताको बाध्यतामा खेलेर अकुत धन आर्जन गर्नु व्यापारिक मनोबृति भएका व्यक्तिको विशेषता हो । व्यापारको क्षेत्रमा यस्तो दुष्चक्र हरेक समाजमा देखिन्छ । फरक यति हो हामीलाई यस्तै दुष्चक्रमा अभ्यस्त हुन राज्यले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ईन्धन र ग्याँसमा शतप्रतिशत आश्रित छौँ त्यसको कुरा अलग हो । तर, नेपाली बजारमा नै उत्पादन हुने कतिपय हिटर जस्ता विकल्पमा दैनिक आवश्यकताका थेग्ने स्थानीय उत्पादन लागत मूल्यभन्दा तीन÷चार सय प्रतिशत बढी मूल्य भुक्तान गर्न तयार नहुँदासम्म बजारको पछिल्लो ढोकाबाट समेत निस्किँंदैन । यस्तो भयावह बजारको अनुशासनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाला विज्ञहरुले नै जानुन् ।
राज्यको मूल संयन्त्र सरकार एवं नियमन निकाय कमजोर बन्नु कालोबजारी गरेर रातारात अकुत सम्पती आर्जन गर्नेहरुका लागि अत्यन्तै अनुकुल समय हो । देशमा बिधमान नाकाबन्दीलाई अवसरमा बदल्न दृश्य अदृश्य गिरोहलाई कमजोर नियमनले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । लामो राजनीतिक अस्थिरताले नेपालका तल्लो तह गाउँगाउँसम्म अवैध कारोबारलाई संस्थागत गर्दै आईरहेको छ । अहिले थपिएको नाकाबन्दीमा फस्टाउँदो कालोबजारीले राष्ट्रको आर्थिक संरचनालाई थप खल्बलाईदिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु विनिमयमा खपत भएको बढी पैसा मूलतः समाज विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न अवैध संजालसँग जोडिएको व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्दछ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कानुनमा त्यस्तो प्रकृतिको धन फ्रिजयोग्य मानिन्छ । यसरी आर्जित धनको प्रयोगले आपराधिक क्रियाकलापलाई टेवा मिल्छ । हामीकहाँ ब्यापार व्यवसायको कुनै पनि क्षेत्र मर्यादित ढंगले संस्थागत भैसकेको छैन । नियम कानुन लिखितमा भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । नाकाबन्दीको अप्ठ्यारोले हामीलाई कहिलेसम्म पिरोल्ला यसै भन्न सकिदैन तर, त्यो फ्रिजयोग्य धन विभिन्न समाज विरोधी क्रियाकलापमा बिधमान गतिरोधलाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरि दुरुपयोग भइरहेको छ ।
देशको भूगोल भित्र यस्ता धनको योगदान बढ्दै जादाँ शान्ति, अमनचयन र सुशासन कायम गर्न राज्यलाई दीर्घकालीन चुनौती उत्पन्न हुन्छ भने राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत पातलिन्छ । विश्व ईतिहासमा कुनै न कुनै अप्ठ्यारोबाट मुक्त भएका वा हुदै गरेका या गुज्रिरहेका राष्ट्र छन् । अहिले नेपाल देश र नेपाली नागरिक ईतिहासमै अप्ठ्यारोमा छन् त्यसमा दुईमत छैन । तर, राज्य र सरकार भनेका त्यहीँ अवधारणाका प्रतिबिम्ब हुन्, जसलाई अप्ठ्यारोमा देशको भूगोलभित्र हुन सक्ने सम्भावित अवान्छित एवं अवैध क्रियाकलापलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुन्छ । दिनभर सडकमा प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने रातभर त्यस्तै उर्जा ईन्धनको कालोबजारीमा खर्च गर्ने क्रियाकलाप कामना गरौँ राज्यले देखेको होस् । अफसोच, यस्तो क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय न्युनतम आधिकारको उपयोग गरेर समाजको हित रक्षामा योगदान दिन असफल हुँदै आएको छ । फलत, नाकाबन्दीमा फस्टाउँदो कालोबजारीबाट प्राप्त हुने सजिलो धनलाई आपराधिक मनोबृतिका व्यक्तिले राज्यकै भू–भागमा विभिन्न समाज विरोधी क्रियाकलापमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
उच्च आर्थिक हैसियत प्राप्त व्यक्ति र परिवारले मात्र होइन सवैले अत्यावश्यक वस्तुको विनिमयमा ठुलो धनराशी खर्चिनु परेको छ । कुनै स्वाधीन राष्ट्रको सिमानाभित्र आधारभुत आवश्यकताका शिर्षकमा नागरिकले खर्चिनुपर्ने यो रकमको मात्रा बाहालवाला सरकारको लागि दीर्घकालिन अपजस हुनेछ । ढुक्क जीवन निर्वाह गर्दै आएका घरपरिवार साबिकको दिनचर्यबाट विस्थापित हुँदै आएका छन् । नेपालमा यो नाकाबन्दी अझै महिनौं चलोस् मान्छे जसरी पनि बाँच्छ, बाँच्नु नै मानवीय जीवनको सार्थकता होइन । जनताको उर्जाशील समय राम्रो, हाम्रो र उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन प्रेरित गर्नु सरकार र राज्यको मुख्य कर्तब्य हुन आउछ । यो सरकार मात्र होइन नेपाली ईतिहासका यस्तै अन्य कैयन सरकार यो जिम्मेवारीको भारी बोक्न कहिल्यै तयार भएनन् ।
उन्नाईसौं शताब्दीको शुरुवातदेखि सांसारिक ज्ञानको विकास प्रारम्भ भएको हो । फिलाडोलिफ्याको समुद्रमा विचरण गर्ने समुद्री जहाज ‘ फीनिक्स’ बाफले चलेको पहिलो मानव बाहन हो । अमेरिकाले ईन्धनको आभावमा जहाज चल्नै सक्दैन भनेको भए सायद अहिले अमेरिका जीवित हुँदै घुम्नुपर्ने पृथ्वीको स्वर्ग कहलिने थिएन होला । हामी त्यहीँ विश्वका नागरिक हौँ आज एकाईसौं शताब्दीमा छौँ । संसारले सिकेको कुरा ढिलै भएपनि सिक्न नखोज्नुले हामीलाई कालोबजारीले पटकपटक पछ्याईरहेको छ । हाम्रो जमिनमुनी ईन्धनको भण्डारण पर्याप्त छैन । यसको विकल्पमा प्रकृतिले हामीलाई जमिनमाथि नै बग्ने पानी दिएको छ । मध्य पूर्वमा बग्ने पानीको श्रोत छैन तर, जमिनमुनी भएको ईन्धन भण्डारण त्यहाको भौतिक उन्नतीमा उपयोग भएको छ । दुनियाँ यहीँ हो, आफूसँग उपलब्ध भएको वस्तुले आवश्यक चिज साट्ने । त्यसका लागि अन्तरदेशीय व्यापारका कैयन अन्तर्राष्ट्रिय बिधि निर्माण भएका छन । विश्व दुनियाँले यसको यथेष्ट अभ्यास गरिसकेको छ । यस्ता राष्ट्रले उन्नाईसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा आइनपुग्दै सांसारिक ज्ञानको सहायताले भौतिक बैभव प्राप्त गरिसकेका छन् ।
सरकारले कालोबजारी नियन्त्रणका लागि समिति बनाउँछ, सरकारकै निकायले कालोबाजरीलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाकलाप गर्छन । बिधि स्थापित गर्नु सरकारको मात्र कर्तब्य होईन, राज्यको नागरिकका हैसियतले राज्यको भूगोलभित्र बसोबास गर्ने सवै उपभोक्ता सरकारका अंग हुन । यधपी, जीवन निर्वाहका लागि यस्तो आधारभुत परिधि पार गर्न अहिले सवै स्वतन्त्र भएका छन् । सरकार पनि जनताको आक्रोश छताछुल्ल नहोस् भन्ने कमजोर बाध्यतामा च्यापिएकाले यी क्रियाकलापलाई तत्कालै निरुत्साहित गर्ने पक्षमा छैन । अत्यावश्यक दैनिकी प्रशासन संचालनका लागि समेत अप्ठ्यारोमा परेको सरकार अहिले आत्मनिर्भरताको बहसमा तानिएको छ । तर, तत्कालको आत्मनिर्भरता कालोबजारीले पूर्ति गरेको छ । आत्मनिर्भरताको महत्वाकांक्षी बहस गर्ने समय हामीले गुजारेका छौँ । त्यो भन्दापनि जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउँदै दीर्घकालीन नजिरमा आउने कालोबाजारीलाई निस्तेज गर्नु अहिलेको तत्कालिन आवश्यकता हो ।
सरकारको वित्तीय सल्लाहकार संस्था देशको केन्द्रीय बैंकले यस्तै अवस्था केहि समय कायम रहेमा बैंकिङ्ग सेवा र भुक्तानी समेत अवरूद्ध हुने पूर्वसुचना संप्रेषण गरेको छ । यस्तो हुनु भनेको अर्थतन्त्रको चौपट अवस्था हो । खराव आर्थिक संरचनाबाट गुज्रेको देश चौपटको आवस्थामा आउनु अप्रत्यासित होईन जसलाई पृष्ठपोषण गर्ने धेरै कारण हामीले अभ्यासमा ल्याउँदै आएका छौँ । देशको पुरा शक्ति उधारो गफमा केन्द्रीत छ । यो आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि आजसम्म देशमा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले बिजुली उत्पादनका महात्वकांक्षी परियोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछाडी धकेलिएको छ । देशमा तत्काल तीन हज्जार मेघावाट बिजुलीको माग छ । त्यो उत्पादन गर्ने क्षमताको निर्माण कार्य शुरु नै भएको छैन । देशका कार्यकारी प्रमुखले देशलाई एक वर्षभित्रमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने आश्वासन दिँदै आउनुभएको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट यथेष्ट पूर्वाधार बिना नै आश्वासन बढ्दै हिड्दा नागरिकको महत्वाकांक्षाले छायाँ कारोबारको विकल्प रोज्ने हो ।
राजनीति यस्तो हुँदोरहेछ दैनिक जीवनका हरेक क्रियाकलापमा यो प्रत्यक्ष जोडिन्छ । मेरो संलग्नता होस् नहोस् म राजनीतिसँग जोडिएकै छुँ । हामी किटानी गर्न सक्ने भएका छौँ, कोरा राजनीतिक अभ्यासको उपज आज राष्ट्रले यो नियति भोगेको हो । अहिले हुँदाहुँदा क्षेत्रीयता र जातीयतामा आधारित राजनीति स्थापित गर्ने सर्वथा आत्मघाती अभ्यासमा हामी उन्मुख छौँ । निहित व्यक्तिको हित रक्षाका लागि राष्ट्रका नागरिकको दैनिकीले कालोबजारीमा सम्झौता गर्न सक्दैन । सदियौंदेखि नेपाली नागरिकको यो नियति दोहोरिएको अवस्थामा छ । निर्वाध सडक, चोक, संस्थान, संस्था र बजार खुलेको अवस्था पचासको दशकदेखि अनुभव गर्न पाईएको छैन । यस्तो कोरा र संकुचित दर्शनमा आधारित राजनीतिक अभ्यासको परिपाटी शिघ्र अर्थरानीतिक प्रणालीमा रुपान्तरण हुनु यी यावत समस्याको समाधान हो ।
