काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि भनेर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेश भन्दा अगाडि २०७२ सालमा सरकारले नै प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको थियो। 

उक्त घोषणा पछि पनि २०७५ सालमा फेरि एक पटक प्रतिबन्ध लगाउने र नियन्त्रण गर्ने काम प्रयास सरकारले गरेको थियो। यसरी नै बेला-बेलामा नेपाल सरकार र स्थानीय निकायहरूले लोकप्रिय हुनका लागि यस्तो निर्णय गरिरहने गरेका छन्। सबै तहका सरकारहरूले यो गर्नै पर्ने काम भनेर भन्ने गरेका छन्। ब्यवहारमा उक्त कार्य कतै देखिने गरेको छैन। 

यसपाली सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  सरकार र स्थानीय सरकारहरूले कसरि अघि बढाउँछन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।  

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज उक्त पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन छबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

“आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा मिति २०७८/४/१ देखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने ब्यहोरा उल्लेख भएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस पूर्वसमेत विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक आदेश भएको समेत देखिएकाले बजेट ब्यहोरामा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा ती निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नू ।”

वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश जारी भएको हो । आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले संयोजन गरी अन्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका सहभागितामा आदेश प्राप्त भएका मितिले १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीबारे कार्य योजना बनाउन भनिएको छ ।

उक्त कार्य योजनाको एकप्रति लिखित जवाफ साथ संलग्न गरी यस अदालतमा समेत पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “कार्य योजना तयार भएको १० दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग परामर्श वा कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै थप नीतिगत वा कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सो समेतका तयारीको कार्य सम्पन्न गरी सोको भोलिपल्ट अर्थात् यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ औँ दिनबाट प्लास्टिक झोला ४० माइक्रोनभन्दा पातलोको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६० को उल्लिखित प्रावधान देशभर लागू गर्नू ।”

आदेशमा कार्य योजना र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जनचेतना र जागृतिका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार गर्नू र कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका मुख्य सचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयका सचिवसमेत रहने गरी कार्य योजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी उक्त संयन्त्रले कार्य योजना बमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए-नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नू भनिएको छ । उक्त संयन्त्रले कार्य योजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक २ महिनामा यस अदालतमा पेस गर्ने र यस अदालतको मुद्दा महाशाखाले सो प्रतिवेदनमा आवश्यक निकासाका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेशमा भनिएको छ ।

७२ सालमा सरकारको घोषणा असफल

नेपाल सरकारले वैशाख १, २०७२मा नै प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। महानगरबाट सुरु गरेर गाउँपालिकासम्म पुर्‍याउने योजना अन्तर्गत लागु गरिएको प्लास्टिक प्रतिबन्ध योजना असफल भएको थियो।

१८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

उक्त समयमा सरकार सक्रिय रूपमा प्लास्टिक नियन्त्रणमा लाग्दा प्लास्टिक प्रयोगमा गिरावट सुरु भएको थियो। मानिसहरू किनमेलका लागि जाँदा आफ्नै झोला प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए।

प्लास्टिक नियन्त्रण कार्य अघि बढिरहेको बेला वैशाख १२, २०७२को महाभूकम्प अनि लगत्तै भारतीय नाकाबन्दीले अलमलमा परेको जनता र सरकारले प्लास्टिक नियन्त्रणको कार्यमा ध्यान पुर्‍याउन सकेन । त्यो समयमा बाहिर पालमा रहेका जनता प्राथमिकतामा रहेका हुनाले सरकारले प्लास्टिक प्रतिबन्धमा ध्यान दिन सकेन । 

चुनावमा पार्टीको प्राथमिकतामा परेन

प्लास्टिक व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानी डुबेको र घाटामा गएको भन्दै विभिन्न पार्टीहरूलाई गुहारे पछि चुनावमा पार्टीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेन प्लास्टिक नियन्त्रणको काम । 

नेपाल सरकार वातावरण मन्त्रालयले २०७५ सालमा फेरि एक पटक प्लास्टिक नियन्त्रणको काम अगाडि बढाउँदा असफलता मात्र हात लाग्यो। सरकार र पार्टीमा प्लास्टिक व्यवसायीको पहुँचले गर्दा प्लास्टिक नियन्त्रण हुन नसकेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा भन्दै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने निकायमा रहेकाहरू पन्छिने गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरको पनि घोषणा

काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गर्ने घोषणा । महानगरले प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा एक पटक बजार अनुगमन समेत नगरी आफ्नै योजना बिर्सियो । काठमाडौं लगायत विभिन्न निकायहरूले बारम्बार यस्ता घोषणा गरिरहन्छन्। यस्ता घोषणाको तामझाम धेरै हुने तर कार्यान्वयनमा भने वास्ता नगर्ने पुरानो रोग लागेको छ। 

सङ्घीय सरकारकै योजना सफल भएको भए काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७२ वैशाखपछि प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द भएर नकुहिने फोहोर उत्पादनमा एक चौथाइ कमी आइसक्थ्यो । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी प्लास्टिकमुक्त हुने अवस्था बनिसक्थ्यो ।

अब फेरि आएको सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लग्ला वा उही पुराना सरकारहरू जस्तै सुन्ने , बुझेको जस्तो गर्ने र बिर्सिने गर्ला ? त्यो आउँदा दिनहरूले देखाउने छ।