प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे द्रूत गतिमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च, दुवै पक्षलाई शुक्रबारलाई बोलायो
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ भदौ १३ बिहिबार
360
Shares
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटमाथि छलफल गर्न शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले रिटमाथि छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) मार्फत् आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारा सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुअसार पेश गर्नू ।’
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा ६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फु्याँलको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । उक्त आदेश रद्दको माग गर्दै सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए ।
उक्त भ्याकेटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफलका लागि भोलि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्नेबारे आदेश हुनेछ ।
यही भदौ १६ गते १०८ प्रहरी अधिकृतहरु (सशस्त्रकासमेत गरी) अवकाशमा जाँदै गर्दा रिट परेको हो । ३० वर्षे हटाइयाे भने अधिकृतहरुको जागिर निरन्तर हुनेछ भने पुरानै नियम रहे अवकाशमा जानेछन् ।
