काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) विभाजनभन्दा बाहिर बसेका नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएका छन्। विगतमा माधव नेपाललाई साथ दिएका तर पार्टी विभाजनमा साथ नदिएका नेताहरूले ओलीलाई असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएका हुन्। महाराजगन्जस्थित एक पार्टी प्यालेसमा मध्यमार्गी स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा सहभागी नेताहरूले त्यस्तो दबाब दिएका हुन्।

बैठकबाट उनीहरूले १० बुँदेको अक्षरशः पालना गराउन र फागुन २८ यता भएका सबै निर्णय खारेज गराउन अपिल गर्ने जनाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसका लागि तयार नभए विद्रोह हुने उनको भनाइ छ । उनीहरूले बिहीबार अबेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा हालै जारी गरिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने तथा पार्टीमा १४ जनामाथि गर्ने भनिएको कारबाही रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अहिले भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृत बोहोरा, युवराज ज्ञवाली, परशुराममेघी गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, हरि राई,  सोमप्रसाद पाण्डे, माधव अर्याल, झपट रावल, टङ्क कार्की, अरुण नेपाल, सुरेन्द्र मानन्धर, ठाकुर गैरे, ममता गिरी, जीवन घिमिरे, नीरज आचार्य, माधव अर्याल, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला खरेल, राजबहादुर बुढा, केदार न्यौपाने, धर्मराज निरौला, रचना खड्का, श्रीप्रसाद साह, कृष्णप्रसाद खनाल, भानुभक्त जोशी नरेश खरेल बैठकमा सहभागी छन्। 

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि निर्वाचनमा निवेदन दिएपछि अबको एमाले माधव नेपालरहित एमाले बन्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल समूहमै रहेर अन्तिम समयमा छोडेका नेताहरूले पार्टी विभाजन गर्न नहुने धारणा राखिरहेका छन्। एमाले बनाउन करिब पचास वर्ष मेहनत गरेका नेपाल नै अलग भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चाहेको जस्तै नेपाल विनाको एमाले बन्ने भएको छ।

नेपाल समूहकै ३७ केन्द्रीय सदस्यहरूले साथ नदिए पनि पार्टी विभाजनकै लागि नेपाल आयोग पुगिसकेको अवस्थामा तत्कालै पछाडि फर्कने सम्भावना नभए पनि नेपाल पक्षमा लागेका र हाल मध्यमार्गीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका नेताहरूले असार २७ गतेको सहमति पालना गर्नुपर्ने त्यसको आधार तय हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। 

पार्टीभित्र देखा परेको निकै लामो विवाद पछि एमाले २४ वर्षपछि पुनः विभाजन हुँदा ठुलो सङ्ख्या विभाजनको मुडमा छैन। यसअघि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा चर्किएको विवादसँगै एमाले विभाजित भएर वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बनेको थियो। तर २०५६ सालको निर्वाचनमा मालेले शून्य सिटमा झरेपछि अन्ततः फेरि एमालेसँग एकता गरेर वामदेव गौतम पार्टीमा फर्किए पनि सिपी मैनालीको नेतृत्वमा अहिले पनि माले अस्तित्वमा नै छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुँदै एमालेमा रहेको विवाद सुल्झिएको थिएन। त्यसपछि २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलासँगै ब्युँतिएको एमालेमा सो विवाद कायम रह्यो। त्यही विवाद नै अन्ततः एमाले विभाजनको अवस्थामा पुग्यो।

नेपाल पक्षले पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलाअनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता हनुअघिको अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थाको पार्टी संरचनालाई अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्यो। त्यसलाई ओलीले स्वीकार गरेनन्। त्यसको सात महिनापछि अन्ततः पार्टी विभाजन भयो।