काठमाडौँ। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न लाइसेन्स लिएपछि पनि सेवा शुल्क तोक्नसमेत दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कुनै निजी व्यक्ति, संस्था अथवा कम्पनीले कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनै पर्छ । तर, सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षौँ देखि दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

तर, विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कुनै सम्झौता गरेको छैन । नत, दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा सेवा शुल्क नै तोकेको छ । सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले मनपरी रूपमा भाडा असुल्दा अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू मर्कामा परेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर इन्टरनेटको मूल्यमा वृद्धि भएर सर्वसाधारणमा पर्ने देखिन्छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले देशभर आफ्ना पोल र अप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भाडामा लगाएको छ । यसबापत विद्युत् प्राधिकरणले चर्को भाडा असुली गर्ने गरेको हो ।

खासमा, दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । र यसरी प्रदान गरेको सेवा बापत शुल्क पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना पूर्वाधारहरू इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भाडामा लगाउन यस्तो कुनै अनुमति या सम्झौता एवं समन्वय गरेको छैन । यस विषयमा कुनै न कुनै सम्झौता भएको हुनसक्ने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तको भनाइ छ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने कुनै सम्झौता र समन्वय नभएको बताए । 

देशभर पोल एवं अप्टिकल फाइबर नेटवर्क रहेको एक मात्रै विद्युत् प्राधिकरण हुँदा यसैको पूर्वाधार प्रयोग गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाध्य छन् । यद्यपि, आफ्नो आम्दानी बढाउने रणनीतिले विद्युत् प्राधिकरणले चर्को भाडा असुल्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू मर्कामा परेका हुन् ।

नियमन हुन नसक्दा मनपरी
विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदान गरिरहँदा कानुनी रूपमा नियमन हुन नसक्दा विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा भाडा तोक्न पाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

यस्तो अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्नेतर्फ पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदा र पूर्वाधार सम्बन्धी काम विद्युत् प्राधिकरणले गर्दा उल्झन हुने देखिन्छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले भाडा भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक दूरसञ्चार प्राधिकरण सामु पुगेका छन्, तर, विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबिच कुनै समन्वय छैन, भने सञ्चार मन्त्रालयले समेत यसलाई नियमन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

चर्को भाडा असुली
२०७६ सालमा विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइन नेटवर्कमा रहने अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) केबल प्रयोगबापतको भाडा ४ सय प्रतिशत बढाएको थियो। 

विद्युत् प्राधिकरणको देशभर रहेको यो ओपीजीडब्लू नेटवर्क इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकम कम्पनीले ब्यान्डविथ प्रसारणका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापत लाग्ने भाडा, पोल प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दा अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत क्षमता प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सर्तसमेत राखेको थियो । 

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको विरोधपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

सो समितिले प्रतिवेदन तयार पारी ओपीजीडब्लू फाइबरको भाडा प्रतिवर्ष ३० हजार नबढ्ने गरी दर कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

यस्तै प्राधिकरणको ३३ केभी र ११ केभी का पोलहरूमा ब्याक बोन केबल जडान गरेबापत ३० वर्षका लागि अब प्रतिकिमी प्रति केबल प्रतिवर्ष १० देखि १६ हजारभन्दा बढी नहुने गरी भाडा दर तय गर्न भनेको थियो ।

यस्तै पोल प्रयोग गरेबापत अप्टिकल फाइबरको २५ प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिने ठाउँमा प्राधिकरणको आन्तरिक प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार २, ४ र ६ कोर निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

नयाँ भाडा दर सहितको यो प्रतिवेदन प्राधिकरणले गत वर्षको भदौमा स्वीकृत समेत गरिसकेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यायोचित हुने किसिमले भाडा दर तोक्नु पर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सल्लाहकार विनय बोहराको भनाइ छ । 

प्रवक्ता नतोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने यसबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताए ।

भाडा नतिर्नेको उपकरण नै जफत गर्दै विद्युत् प्राधिकरण
यति मात्रै हैन, विद्युत् प्राधिकरणले भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका उपकरणहरू धमाधम जफत गर्न थालेको छ। केही दिनअघि मात्रै विद्युत् प्राधिकरणले चितवनमा एक दजर्न बढी कम्पनीका फाइबर तार जोड्ने स्पिलसर उपकरण जफत गरेको छ ।

यसरी दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्र कानुनी रूपमा नियमन हुन विद्युत् प्राधिकरणले आफू खुसी भाडा तोक्न पाएको देखिन्छ । तर, देशभर इन्टरनेट उपलब्ध गराउन अर्को कुनै पूर्वाधारको विकल्प नहुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायक यसको मारमा परेको देखिन्छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले भाडा बढाउँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क बढाउन सक्ने देखिन्छ र यसको असर सर्वसाधारणमा पर्न जान्छ ।