काठमाडौँ। सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययनका लागि छानबिन समिति गठन गरेसँगै चीनले नेपालमाथि विभिन्न किसिमले दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ। सरकारले भदौ १६ गते हुम्ला जिल्लामा चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

सरकारले चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भनिएको स्थानको अध्ययनको तयारी थालेसँगै चीनले नेपालमाथि विभिन्न किसिमले दबाब सिर्जना गरेको हो। चीनले सीमामा अतिक्रमण गरेको आधिकारिक पुष्टि हुने अनुमान पछि उसले त्यो हुन नदिन आक्रामकता देखाउन थालेको हो।

गत वर्ष २०७७ को असोजमा हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर ९ वटा भवन बनाएको समाचारहरू बाहिरिएका थिए। त्यसपछि हुम्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सरकारी टोलीले सो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

त्यससँगै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

प्रदेशसभा सदस्य शाही नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनले १२ नम्बर पिल्लर सारेर लोलुजुङमा भवनहरू बनाएको, हिल्साको ९(२) सीमा स्तम्भको दुई तिहाइ भाग चीनतिर पारेर बार लगाएको, हिल्साकै किडको ६(१) सीमा स्तम्भ आफ्नोतिर पारेर तारबार बनाएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर, स्थानीय एवं जनप्रतिनिधिहरूको दाबी र स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनलाई टेर पुच्छर नलगाएको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली भूमि नमिचिएको दाबी गरेको थियो । तर, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै नयाँ सरकारले भूमि मिचिएको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा विज्ञसहितको समितिलाई हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा विवादको अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चीनको दबाब
चीनले सुरुमा भूमि विवाद सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति नै बनाउन नदिने किसिमले आन्तरिक खेलोमेलो गरेको पाइएको थियो । नेपालका कम्युनिस्ट दलका कतिपय शीर्ष नेताहरूसँग लबिङ गरेर चीनले सीमा विवाद अध्ययन समिति गठन नै हुन नदिने खेल खेलेको थियो ।

यो प्रयास सफल हुन नसकेपछि चीनले अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिमा असहज स्थिति पैदा गर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ । समितिले चीनले भूमि मिचेको ठहर्‍याएमा चीनले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।

खास गरी चीनले सरकारी समितिलाई अध्ययन नै गर्न नदिने गरी निरन्तर आक्रामक प्रयास जारी राखेको राजनीतिक स्रोतको दाबी छ । चीनले सीमा मिचेको कुरा सरकारी समितिबाटै ठहरिएमा यो विषयले नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्व जगातमै चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा असर पर्ने भएपछि चीन सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू भित्रै खेलेर प्रतिवेदन प्रभावित पार्न लागेको स्रोतको दाबी छ।

पछिल्लो समय चीनले आफ्ना अन्य छिमेकी मुलुकहरूमाथि गरिरहेको आक्रामक व्यवहारप्रति विश्व समुदाय परिचित रहेको अवस्था छ । यस्तोमा चीनले नेपालकै भूमि अतिक्रमण गरेको देखिएमा चीनलाई गम्भीर झड्का लाग्न सक्छ । यसै कारण चीनले अहिले नेपालमाथि दबाब बढाउन थालेका विषयलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले समेत चासोका साथ उठाएका छन् ।

यसै चिन्तालाई लिएर चीनले अनेकौँ किसिमले नेपाल सरकारको अध्ययनलाई प्रभावित पार्न खेल खेलिरहेको बताइएको छ। चीनको आक्रामकतालाई चिर्दै सरकारी समितिले कतैबाट प्रभावित नभई छानबिन गर्‍यो भने चीनले भूमि मिचेको स्पष्ट हुने हुम्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि जीवन बहादुर शाही बताउँछन्।

स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग
चीनले सरकारमाथि अनेकौँ किसिमले दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि निष्पक्ष छानबिन एवं अध्ययनका लागि तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवारी दिनु उचित हुने कुरा समेत उठेको छ । 

तत्कालीन सरकारले कुनै अध्ययन प्रतिवेदनबिना नै चीनले भूमि मिचेको छैन भन्ने धारणा अघि सारेको थियो । चीनकै दबाबका कारण सरकारले सो अभिव्यक्ति दिएको भनेर कतिपयले आलोचना समेत गरेका थिए ।

अहिले पनि छानबिन समिति र सरकारमाथि चीनले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने चिन्ताले विदेशी विज्ञहरूलाई पनि समावेश गरेर सीमा अध्ययन गर्नु झनै उचित हुने टिप्पणी पनि जानकारहरूले उठाएका हुन् ।

सरकारसँगै छ चीनले भूमि मिचेको प्रतिवेदन 
उसो त यसअघिको सरकारी प्रतिवेदनले नै चीनले तिब्बतसँग जोडिएका चार नेपाली जिल्लाको ३६ एकड जमिन अतिक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ। 

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाले तयार पारेको २०७६ सालमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा चीनले उत्तरी क्षेत्रतर्फका चार जिल्लाको ३६ हेक्टर भूभाग मिचेको उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा चीनले दोलखा, सङ्खुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाको सीमा क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरेको भनिएको छ ।

'नेपालको उत्तरी सीमामा देखिएका केही अप्ठ्याराहरू' शीर्षकको सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'चीनले नेपाल-चीन सीमासँगै जोडिएको तिब्बतमा विकास निर्माणको क्रमलाई यही गतिमा बढाउने हो भने नेपालले हजारौँ हेक्टर जमिन गुमाउन सक्ने सम्भावना छ ।'

यो प्रतिवेदन मिडियामा सार्वजनिक भएपछि यसलाई तत्कालीन सरकारले  खारेज गर्दै यस प्रतिवेदन नै नक्कली भएको र यसमा कुनै सत्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

तर चीनसँगको हरेक किसिमका विवादमा चुप लागेर बस्ने बानीले नेपाललाई चीनको हेर्ने दृष्टिकोण नै समान हैसियतको नहुने चिन्ता एक थरी विश्लेषकहरूको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण ओली नेतृत्वको सरकारले हचुवाका भरमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको छैन, भन्ने धारणा हो।

वास्तवमा सरकारले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा निष्पक्ष छानबिन एवं अध्ययन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर सोही अनुसार थप कदम चाल्नु उचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको बताउँछन्।