काठमाडौं। भारतपछि नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीहरू रहेका छन्। यसको सही सङ्ख्याको अनुमान गर्ने कुनै वास्तविक प्रमाणहरू छैनन् । तर, शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (युएनएचसीआर)को सन् २०२० को तथ्याङ्कले यो सङ्ख्या १२ हजार ५ सय ४० देखाएको छ ।

यसले नेपालबाट भोग्नुपरेको भेदभावका कारण तिब्बतीहरूले नेपालमा बसोबास गर्न हिचकिचाउँदै शरणार्थी आगमनमा उल्लेख्य गिरावट भएको देखाउँछ। छिमेकी चीनसँग भूमि सीमा साझेदारी गर्ने सानो एसियाली देश नेपालले ऐतिहासिक रूपमा तिब्बतीहरूका लागि शरणस्थानको रूपमा काम गरेको छ, जो १९५० को दशकको उत्तरार्धमा तिब्बतमा चिनियाँ आक्रमण र कब्जाबाट भाग्न थालेका थिए।

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि अहिले धेरै शिविरहरू छन्, यद्यपि अधिकांश काठमाडौं र वरपरका क्षेत्रहरू साथै पोखराको मध्य शहरमा बस्छन्। तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) का लागि तिब्बतको विषय सीमाभन्दा बाहिर छ। 

नेपाल पनि फरक छैन, काठमाडौंमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुँदै गएकोले नेपालसँगको सम्बन्धमा सीसीपीको शीर्ष प्राथमिकता नेपालको तिब्बती शरणार्थी समुदायको नियन्त्रण र दमनमा केन्द्रित छ।

दमनको समयक्रम

बेइजिङ र काठमाडौंले सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । अर्को वर्ष एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै नेपालले तिब्बतलाई चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएको थियो।

१९६० को दशकमा सीआईएले तिब्बती प्रतिरोधी आन्दोलनलाई सीसीपीसँग लड्न आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि मामिलाहरू जटिल बन्दै गए। बेइजिङले विद्रोहलाई दबाउन काठमाण्डौ सेनाको प्रस्ताव गर्‍यो, जबकि नेपाली प्रचार अभियानले विद्रोहीहरूलाई भारतीय एजेन्टको रूपमा चित्रित गर्‍यो।

निक्सन प्रशासनले अन्ततः विद्रोहको लागि समर्थन रोक्यो, किनकि विद्रोहीहरूले चीनमा प्रस्ताव गरेको खुफिया माओसँग वार्ता सुरु गर्ने सम्भावनालाई पन्छाउन पर्याप्त थिएन, जुन एक आकर्षक सम्भावना थियो जसले युएसएसआरलाई शीतयुद्धको बीचमा अझ अलग पार्न सक्थ्यो।

त्यसपछि नेपालले तिब्बती शरणार्थीमाथिको क्रमशः दमन सुरु गर्‍योौ। सन् २००१ मा आफ्नै छोराद्वारा राजा वीरेन्द्रको हत्या हुनुअघि तिब्बतीहरूका लागि चीजहरू थोरै राम्रो थिए, जसमा आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्ने ठाउँ थियो। 

तैपनि अमिश मुल्मीको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक अल रोड लिड नर्थका अनुसार सन् २००२ को सुरुमा नै काठमाडौंले तिब्बतीहरूका सम्बन्धमा चिनियाँ आदेशहरूको सामना गर्न थालिसकेको थियो, जुन यसले अमेरिकी राजदूतलाई व्यक्त गरेको थियो।

नेपालले पहिलो पटक दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने कार्यक्रम रद्द गरेको छ। सन् २००५ मा दलाई लामाको नेपाली कार्यालय पनि बेइजिङको दबाबको कारण बन्द भएको थियो।

मुल्मीको पुस्तकमा सन् २००३ मा चिनियाँ सेनाका अधिकारीहरूले तिब्बतबाट भागेका तिब्बतीहरू हुन् भनी विश्वास गर्ने अमेरिकी आरोहीहरूलाई गोली हान्न नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको र सन् २००६ मा चिनियाँ गार्डहरूले  सीमा पारी भाग्न खोज्ने ७६ जनाको समूहमध्येका एक १७ वर्षीय तिब्बतीलाई गोली हानेर मारेका घटनाहरू पनि लेखिएको छ।

चिनियाँहरुले दिएको तालिममा नेपाली अधिकारीलाई भनिन्छ,'चीनको नम्बर एक आतङ्कवादी तिब्बती हो।'

सन् २००८ मा सबै कुरा परिवर्तन भयो। नेपाल भर्खरै मात्र गणतन्त्र भएको थियो र बेइजिङले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको आयोजना गरिरहेको थियो। सीसीपीले नयाँ सरकारको नयाँ स्वरूपमा नेपाल परिवर्तन भएपछि ढोकामा आफ्नो खुट्टा राखेको सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो।

एथलेटिक प्रतियोगिताको लागि विश्वको ध्यान चीनमा लगाइएको थियो, चीनले आफ्नो प्रतिष्ठालाई कायम राख्नुपर्ने थियो र छेउमा कुनै समस्या नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्नुपरेको थियो। 

बेइजिङको असन्तुष्टिको कारण, तिब्बतीहरूले नेपाल जस्ता देशहरूमा आफ्नो अधिकारको लागि प्रदर्शन गर्ने मौका पाए। सयौँ आन्दोलनकारी पक्राउ परेका छन् । त्यहाँबाट तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकियोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि सीसीपीले नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग आक्रामक रूपमा बलियो सम्बन्धहरू विकास गर्न थाल्यो।

सन् २००९ मा चीनले नेपाललाई पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन विकास गर्न ऋण दिने वाचा गरेको थियो। बेइजिङले कृषि तालिम र महसुल घटाउनेलगायत नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने वाचा पनि गरेको छ। बदलामा नेपालले आफ्नो भूमिमा ‘चीन विरोधी वा पृथकतावादी गतिविधि’लाई निषेध गर्ने वाचा दोहोर्‍यायो। 

काठमाण्डौले नेपाल-चीन सीमामा आफ्नो सीमा गस्ती बढायो, नेपाल गएका ३३ तिब्बतीलाई चीनलाई फिर्ता दियो र तिब्बतीहरूलाई नेपाल हुँदै भारत जान अनुमति दिने युएनएचआरसँगको अनौपचारिक सम्झौता तोड्यो। 

विकिलिक्सद्वारा सन् २०१० मा प्रकाशित एउटा अमेरिकी कूटनीतिक केबलमा पनि भनिएको छ की, ‘बेइजिङले काठमाडौंलाई गस्ती बढाउन र तिब्बतीहरूलाई नेपालमा प्रवेश गर्न अझ कठिन बनाउन आग्रह गरेको छ।ु

नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि ‘एक चीन’ नीति महत्त्वपूर्ण छ । सन् २००९ को एक संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालले सिद्धान्तमा आफ्नो पालनालाई फेरि पुष्टि गरेको थियो र यो त्यस बेलादेखि जारी नै छ। 

चीनले पृथकतावादी भन्ने दलाई लामाले त्यसैले बुद्धको जन्मस्थल नेपालको भ्रमण गरेका छैनन्। जनवरी सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपालको भ्रमण गरेका थिए, यो प्रधानमन्त्री जस्तो पदका व्यक्तिले दशकमै पहिलो भ्रमण थियो।

त्यसक्रममा आर्थिक र सुरक्षा सहयोगलाई बलियो बनाउन र नेपालका प्रहरी बलहरूलाई बलियो बनाउन १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता रहेको थियो।

त्यसको दुई महिना पछि नेपाली अधिकारीहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूले १९५९ तिब्बती विद्रोह र ल्हासाको २००८ दङ्गाको सम्झनामा आयोजना गर्न लागेका गतिविधिहरू क्र्याक गर्न चिनियाँ गुप्तचर एजेण्ट नेपाल आएका थिए । त्यही वर्ष सी सत्तामा आएपछि नेपालमा चिनियाँ संलग्नता बढ्दै गएको थियो।

वर्तमान अवस्था

नेपालका प्रहरी अधिकारीहरूले तिब्बतीहरूको गतिविधिबारे चिनियाँहरूलाई पहिले नै थाहा भएको बताएका छन्। चीनले नेपालका अधिकारीहरूलाई तिब्बतका घटना र जमघटहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्देशन दिन्छ, उनीहरूलाई खटाइने अफिसरहरूको सङ्ख्या र काम गर्ने प्रहरी प्रविधिहरू बारे जानकारी गराउँछ। 

नेपालको तिब्बती शरणार्थी जनसंख्यामाथिको क्र्याकडाउनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गर्ने रूप लिएको छ। तिब्बती संस्कृतिको उत्सव र बिदाहरू अत्यधिक प्रतिबन्धित छन् र बढ्दो अनुगमनको अवधिमा भेटिन्छन्।

सन् २०२२ को ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा नेपालले ‘चिनियाँ अधिकारीहरूको दबाबमा तिब्बती समुदायको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्ति अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन जारी राखेको’ दाबी गरेको छ। 

धेरैजसो स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरूलाई ‘एक चीन’ नीति के हो भन्ने थाहा नभएको तर तिब्बतीहरूलाई भेला हुनबाट रोक्नको लागि स्वतः तालिम दिइएको नेपालका स्रोतहरू बताउँछन्।

तिब्बती शरणार्थी कल्याण कार्यालयका सचिव कर्मा ग्याल्त्सेन पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले काठमाडौंको उच्च प्रोफाइल भ्रमणमा यो प्रतिबन्धात्मक व्यवहार सामान्य भएको बताउँछन्,'यस्ता अवसरहरूमा, हामी सरकारी अधिकारीहरूबाट कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न मौखिक चेतावनी दिन्छौँ। यदि हामीले आदेश पालना गरेनौँ भने उनीहरूले हामीलाई थुन्छन्।' 

एक अज्ञात शरणार्थीले भनेका छन्,'जब चिनियाँहरू शहरमा आउँछन्, नेपालका अधिकारीहरू हामीलाई फोन गरेर वा घरमा भेटेर या खोजी गरेर हामीसम्म पुग्ने गर्छन्। बिशेषगरी केही तिब्बती अवसर वा चिनियाँ नेताहरूको भ्रमणको क्रममा प्रहरीले हामी मध्ये केहीलाई चीनमा फिर्ता पठाउने धम्की पनि दिएको थियो, हामीसँग कुनै पहिचान छैन, त्यसैले उनीहरूले सजिलै यसो गर्न सक्छन्।'

चिनियाँ दूतावासले तिब्बतीहरूको निगरानी गर्न नेपाली अधिकारीहरूलाई पैसा र तालिम उपलब्ध गराउँछ। सीसीपीले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरहरूको पनि निगरानी गर्छ।

यहाँ तिब्बती समुदाय भित्र घुसपैठको अफवाहहरू समेत छन्, जसले अविश्वास पैदा गर्छ र आरोप र आन्तरिक कलह निम्त्याउँछ। चीनले तिब्बतमा रहेका आफ्ना आफन्तहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन वा धम्की दिने गरी नेपालमा तिब्बतीहरूलाई गुप्तचर एजेन्टको रूपमा भर्ती गर्छ।

यसबाहेक, नेपालका अधिकारीहरूले दाबी गर्छन् कि बेइजिङ तिब्बती आन्दोलनकारीहरू 'दलाई लामा गुटद्वारा भारतमा तालिम पाएका'बारे चिन्तित छ। नेपाली अधिकारीहरूले चीनले ल्हासाको वरिपरि 'सेक्युरिटी रिङ्'हरूको शृङ्खला बनाउन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन्, जसको बाहिरी भाग नेपाल हुँदै जान्छ। चिनियाँहरूले आयोजना गरेको तालिममा नेपाली अधिकारीहरूलाई 'चीनको नम्बर एक आतङ्ककारी तिब्बती हो,' भनिन्छ।

सीमा क्षेत्र

सन् १९५९ मा चिनियाँ कब्जा विरुद्धको तिब्बती विद्रोहले नेपाल र तिब्बतबीचको सीमा क्षेत्रमा सांस्कृतिक आदानप्रदान, व्यापार र स्वतन्त्र आवतजावतको इतिहासलाई समाप्त गर्‍यो। पीआरसीले १९६१ मा आधिकारिक रूपमा सिमाना निर्धारण गर्‍यो र हिमालय सीमा क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्नेहरूलाई राष्ट्रियता छनौट गर्न बाध्य पारियो, जुन अवधारणासँग उनीहरू अहिलेसम्म अपरिचित थिए।

आज, बलियो पूर्वाधार विकासको अभाव, विशेष गरी सडकहरूको निर्माणले शाब्दिक र लाक्षणिक विच्छेदको भावनालाई निम्त्याएको छ । जसको मतलब पहाडी क्षेत्रका स्थानीयहरूले अझै पनि नेपाली राज्यसँग बाँधिएको बलियो राष्ट्रिय एकता थाहा पाएका छैनन्। यसको सट्टा, यी क्षेत्रहरूमा गाउँलेहरूमा तिब्बती बौद्ध धर्मको लागि स्पष्ट सम्बन्ध र सम्मान छ र बौद्ध र हिन्दु तीर्थहरूको मिश्रण हरियो शान्त परिदृश्यमा छरिएको छ।

नेपालको २०१५ को भूकम्पपछि चिनियाँ उद्धारकर्मीहरूले प्राकृतिक प्रकोपमा भत्किएका घरहरूमा दलाई लामाको तस्बिरहरू देखेपछि यी क्षेत्रहरूमा अझै बाँकी रहेको अन्तरसांस्कृतिक मिलनलाई समाप्त पार्न सीसीपीले चाहेको थियो। 

बेइजिङले काठमाण्डौलाई सीमा क्षेत्रमा रहेका तिब्बतीहरूलाई नेपालको अन्य भागमा पुनर्वास गर्न आग्रह गरेको छ र नेपाललाई ती लोकप्रिय सीमा नाकाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन जोड दिएको छ र त्यहाँ अब, उजाड बजार र व्यापार मात्रै बाँकी रहेको छ।

सीमा नजिकका गुम्बाहरू पनि चीनद्वारा नियन्त्रण गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई आफ्नो विचारधारालाई समर्थन गर्नका लागि छनोट र दबाब दिन्छ, जसमा उनीहरूको नेतृत्व गर्ने लामाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दछ।

यो रणनीति चीनको तर्फबाट आगामी दलाई लामाको छनोटमा त्यस्ता मठहरूले समर्थन गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने एकजुट प्रयासको हिस्सा हो। मठहरू निर्माण गर्न र सीसीपी समर्थित तिब्बती बौद्ध धर्मलाई प्रवर्द्धन गर्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभसँग पनि जोडिएको छ।

परम्परागत व्यापारिक मार्गबाट ​​गुड्ने कोदारी जाने अरनिको राजमार्ग तिब्बती सीमामा पुग्ने सबैभन्दा पहुँचयोग्य बाटो हो। यद्यपि, यो मानव यातायातको लागि बन्द रहन्छ किनभने चीन चिन्तित छ कि यो तिब्बतीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य मार्ग हो र तिब्बत समर्थक र चीन विरोधी गतिविधिको केन्द्र हो। 

तातोपानी वरपरको भूभाग यस्तो छ कि पानी जम्ने भएकाले हिउँदमा नेपाल र तिब्बतको बीचमा आवतजावत गर्न सजिलो हुन्छ। आवतजावत गर्न कठिन भूभाग रहेको रसुवागढी–केरुङलाई उचित स्क्रिनिङ प्रक्रिया अघि बढाएर प्राथमिक नाकाका रूपमा खुला गरिएको छ। 

तीन वर्षअघि यी सिमानाहरूमा पीएलएका सैनिकहरू त्यति धेरै तैनाथ थिएनन्। तर, आज नेपालको भूभाग भित्रबाटै देखिन थालेका छन् र चीनले अतिक्रमण गरेको आरोप समेत लगाइएको छ।

कानुनी सम्झौताहरू

सन् २०१४ मा नेपालले आफ्नो पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन पारित गरेको थियो, जसको मतलब सीमा पार गरेर नेपालमा प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूलाई तिब्बतमा फिर्ता पठाइनेछ। 

त्यसपछि चीनले यस मामिलालाई गति दिन खोज्यो। अक्टोबर २०१९ मा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरे र नेपालमा समस्या उत्पन्न गर्ने तिब्बतीहरूलाई सजायको लागि चीन पठाउन माग गर्दै सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न देशलाई धक्का दिए। भारत, बेलायत र अमेरिकाको दबाबका कारण नेपालले यस्तो सम्झौता गर्न हिचकिचायो।

उचित कागजातको अभावले तिब्बतीहरूलाई व्यावसायिक जागिरहरू प्राप्त गर्न र स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्नबाट रोक छ, यसले पहिले नै कमजोर जनसङ्ख्यालाई शोषणको लागि अझ बढी संवेदनशील बनाउँछ।

त्यसको लगत्तै नेपाल र चीनले सीमा व्यवस्थापन सम्झौता र आपराधिक मामिलाहरूमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर सहित नेपालका तिब्बतीहरूमाथि क्र्याक गर्न चीनलाई अझ सहज बनाउने संयुक्त वक्तव्य जारी गर्‍यो। 

पछिल्लो सन्धि तिब्बतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (आईसीटी) अनुसार हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई पेश गर्न र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्न अनुमति दिन्छ र चीनले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई निशाना बनाउन र सजाय गर्न प्रयोग गर्न सक्छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालमा पहिले नै रहेका तिब्बतीहरू अभियोगको झन् बढी जोखिममा परेका छन्। यसबाहेक फेब्रुअरी २०२० मा जारी गरिएको आईसीटी प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ कि,'सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौताले दुवै पक्ष नेपाल र चीन अवैध रूपमा सीमा पार गर्दा भेटिएका व्यक्तिहरू सात दिन भित्र फिर्ता गर्न प्रतिबद्ध छ।'

यसले स्वतन्त्रताबाट भाग्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको दमनकारी शासनमा फिर्ता पठाउन सक्छ।

सीको सन् २०१९ को भ्रमणको क्रममा तिब्बती शरणार्थी र नेपाली नागरिकहरू सहित कम्तिमा २५ जनालाई काठमाडौंमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियो। नेपालका अधिकारीहरूले यो उनीहरूको हाइ प्रोफाइल भ्रमणलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा अभ्यासको एक हिस्सा भएको दाबी गरे।

कर्मा ग्याल्त्सेनले भनेका छन्,'तिब्बतसँग सम्बन्धित नारा र चिन्हका कारण मात्रै मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । कोही तिब्बती झोलाहरू मात्र बेचिरहेका थिए, कोही तिब्बती पोशाक लगाएका थिए।' 

यी घटनाहरूले स्पष्ट सन्देश देखाउँछन् र दुई पक्षीय शोषणमा वृद्धि सुनिश्चित गर्छ । नेपाल सरकारले राजनीतिक वा चीन विरोधी प्रकृतिमा तिब्बती संस्कृतिको साधारण प्रदर्शनलाई दमन गरिरहेको छ। नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई मात्र निशाना बनाएको थिएन, तर त्यसमा नेपाली नागरिकहरूलाई पनि समावेश गर्न आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेको थियो।

पश्चिमी प्रभाव

नेपालको तिब्बती शरणार्थी जनसङ्ख्याले पश्चिमी विशेष गरी अमेरिकी उपस्थिति र चासोको स्तर निम्त्याएको छ । जहाँसम्म काठमाडौंले यस विषयमा पश्चिमबाट केही हदसम्म दबाबको सामना गरिरहेको छ। 

मे २०२२ को अन्त्यमा नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि अमेरिकी उपसचिव र तिब्बती मुद्दाहरूको लागि विशेष संयोजक उर्जा जेयाले काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरू र ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको शिविरको भ्रमण गरेकी थिइन्। 

जेया यसअघि भारतमा थिइन् जहाँ उनले दलाई लामासँग भेट गरेकी थिइन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती भेटहरू नेपालमा हुनेबारे उल्लेख नभएको दाबी गरे पनि वास्तविकता सरकारलाई थाहा भएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। 

विशेष संयोजकलाई नेपाल प्रहरीले स्कर्ट गरेको थियो। उक्त घटनाप्रति चीनले तुरुन्तै आक्रोश व्यक्त गर्दै नेपाललाई ‘एक चीन’ नीति पालना गर्न स्मरण गराएको थियो।

सन् २०२१ को अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भेला हुने स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्‍याउने सहित नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि लगाएको सीमितताहरू उल्लेख गरेको छ। 

२०२१ मा शेरबहादुर देउवाको सरकारले सत्तामा आएकाबेला देखि नै पश्चिमी राष्ट्रहरूले त्यहाँको तिब्बती जनसङ्ख्यालाई जोड्ने बिन्दु बनाएका छन्। 

यसले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई प्राथमिकता दिने र बेइजिङको विश्वव्यापी प्रभावको सामना गर्ने वाशिङ्टनको विदेश नीतिको फोकसलाई झल्काउँछ।

नेपालको कूटनीतिक सर्कलमा रहेको एउटा स्रोत भन्छ,'नेपाल र अमेरिकाबीचको बृहत्तर आर्थिक साझेदारीमा चिनियाँ पक्षलाई कुनै आपत्ति छैन, तर पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालसँग व्यवहार गर्दा चीनको संवेदनशीलतालाई उक्साउने प्रयास गरिरहेको छ।'

उनले अघि भनेका छन्,'चीनले तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा मान्यता दिँदैन, चिनियाँ पक्षको विश्वास छ कि तिब्बती शरणार्थीहरूको बारेमा कुनै पनि निर्णय गर्दा बेइजिङलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। चीनले नेपालसँग यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको छ।'

कागजात मुद्दा

सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले तिब्बतीहरूलाई नयाँ शरणार्थी कार्ड (आरसी)उपलब्ध गराउन बन्द गरेको छ, धेरैले चिनियाँ दबाबका कारण यस्तो गरेको विश्वास गर्छन्। आज, नेपालमा अनुमानित ४ हजार देखि ९ हजार तिब्बती शरणार्थीहरूको कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशतसम्मलाई पहिचान कार्डको अभाव छ, ४३ वर्ष मुनिका अधिकांश मानिसहरूसँग परिचय पत्र छैन। 

उपलब्ध आरसीहरूले कुनै स्पष्ट अधिकारहरू प्रदान गर्दैन र यस विषयमा कुनै लिखित कानुन छैन, जसको मतलब कुनै पनि मुद्दाहरू नेपाली अधिकारीहरूको स्वविवेकमा हल गरिन्छ। 

आरसीले काठमाडौंमा बैङ्क खाता खोल्न पनि अनुमति दिँदैन, जुन यस विषयको वरिपरिको राजनीतिमा विशेष रूपमा संवेदनशील छ। अन्यथा, तिब्बती शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन र उपचारमा नेपालभरका राज्य र जिल्लाहरूको फरक फरक नीति छ।

काठमाण्डौले मध्य-भूमिको अडान कायम राख्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ, तर यो दिगो नहुन सक्छ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि कागजातको मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ। यी मामिलाहरू पूर्णतया प्रहरीको इच्छामा छाडिएको हुनाले अधिकांश जनसंख्या नक्कली परिचय र कागजात प्रयोग गर्न बाध्य छन्। 

उचित कागजातको अभावले पनि तिब्बतीहरूलाई व्यावसायिक जागिरहरू प्राप्त गर्न र स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्नबाट रोक छ, यसले पहिले नै कमजोर जनसङ्ख्यालाई शोषणको लागि अझ बढी संवेदनशील बनाउँछ। 

नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरू मूलतः राज्यविहीन मानिसहरू हुन्, तिनीहरूको कानुनी रूपमा अवस्थिती छैन, जुन ठ्याक्कै चीनले चाहन्छ। 

नेपाल पनि यसरी व्यवहार गर्न सक्षम छ किनभने यो १९५१ को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी महासन्धि वा शरणार्थीहरूको स्थिति सम्बन्धी १९८७ प्रोटोकलको हस्ताक्षरकर्ता होइन र शरण दिने प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै औपचारिक कानुन छैन।

नेपालमा युएनएचसीआरको उपस्थिति भएता पनि तिब्बती र अन्य शरणार्थीहरूबीच गम्भीर असमानता छ। उदाहरण को लागी भुटानी शरणार्थी जनसङ्ख्याको लागी एक स्पष्ट जनादेश छ। 

एक तिब्बती शरणार्थी भन्छन्, ‘हामी यहाँ भुटानी शरणार्थीभन्दा लामो समयदेखि बसेका छौँ, सरकारले हामी सबैको बारेमा सोच्नुपर्छ । तिब्बती शरणार्थीहरू कुनै पनि प्रकारको विरोध प्रदर्शनमा संलग्न छैनन् र उनीहरूले नेपालको कानुनको पालना गरिरहेका छन्, त्यसैले हामी यहाँ स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न चाहन्छौँ भनेर सरकारले पहिचान (अन्य शरणार्थीहरूलाई) प्रदान गर्दा हामीमाथि भेदभाव गर्नु हुँदैन।

नेपालले अन्ततः तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने हल्ला चलेको छ तर, चीनले यो योजनाको विरोध गरेको छ । थप रूपमा चीनले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विकास गरेको छ र यसलाई प्रभाव पार्न प्रयोग गरिरहेको छ, यद्यपि नेपाली पत्रकारहरूले चीन पार्टीको राजनीतिमा नेभिगेट गर्न स्पष्ट रूपमा अपरिचित रहेको दाबी गर्छन्।

नेपालका पार्टीका नेताहरूले औपचारिक रूपमा तिब्बती व्यक्तित्वहरूलाई भेट्न बेवास्ता गर्छन्, र त्यसो गर्नेहरूले रेकर्ड अफ द रेकर्ड मात्र गर्छन्, र अझै पनि आधिकारिक रूपमा सीसीपीको इच्छाहरू पालन गर्छन्। 

तिब्बती प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली कम्युनिष्ट अधिकारीहरूसँग भेट्न त्यति कठिन छ कि बरु उनीहरु सीसीपीसँग भेट्न इच्छुक हुन्छन्। तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी कार्डहरू उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई रोक्नको लागि विशेष गरी यी कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई दोष दिइन्छ।

भविष्यतर्फ

पूर्वाधार र सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय लगानीका कारण बेइजिङको नेपालमाथिको प्रभाव निरन्तर बढिरहेको छ। उचित कूटनीतिक माध्यमबाट जानुको सट्टा, काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली अधिकारीहरूलाई के गर्ने र कसरी कारबाही गर्ने भनेर सीधै निर्देशन दिन्छ। 

चीनले नेपाली पत्रकारहरूलाई परिचय भ्रमणका लागि पनि निशाना बनाउँछ, तिब्बतलगायत, जहाँ पत्रकारहरूलाई तालिम दिइन्छ र सीसीपीले उनीहरूलाई हेर्न चाहेको चीन देखाउँछ, त्यसपछि आफ्नो देश फर्किएपछि बेइजिङ अनुकूल लेख्ने अपेक्षा गरिन्छ।

जब तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा आउँछ, नेपाल चीन र भारतको बीचमा शाब्दिक रूपमा फसेको छ, तर अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूको बाह्य दबाबको पनि सामना गरिरहेको छ।

काठमाण्डौले मध्यभूमिको अडान कायम राख्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ, तर यस्तो हेजिङ दिगो नहुन सक्छ। 

चीन विश्वव्यापी महाशक्तिको रूपमा बढ्दै जाँदा र अर्को दलाई लामाको छनोट नजिकिंदै जाँदा सीसीपीले नेपालमा तिब्बतीहरूमाथिको दमनलाई अझ तीव्र पार्न चाहन्छ।

विगत एक दशकमा नेपाल र चीन दुबैबाट भएका 'क्र्याकडाउन'हरू आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने कुराको स्वाद वा संकेत मात्रै हुन्।