काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा पाँच दल आबद्ध सत्तारुढ गठबन्धन भित्र ‘पावर सेयरिङ’ सकस देखिएको छ । गठबन्धन आबद्ध दलले लिने मन्त्रालयको सङ्ख्यामा दलहरूबिच भागबन्डा नमिल्दा अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने छाँटकाँट छैन ।

मन्त्रिपरिषद्मा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको सङ्ख्याका आधारमा दलहरूलाई मन्त्रीको सिट दिने पक्षमा छन् । तर माधव नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादवको दल जसपा बराबर हैसियतको खोजीमा छन् । उनीहरूले काँग्रेस र माओवादीकै बराबर सङ्ख्यामा मन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । 

सो विषयमा छलफल गर्न भन्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शीर्ष तहको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबिच कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । भागबन्डामा सहमति नजुटेपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या कुन दलले के आधारमा कति लिने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी गठबन्धन आबद्ध कार्यदललाई दिएको छ । 

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पावर सेयरिङ समस्या देखियो, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव मन्त्रीको सङ्ख्या कम भयो भन्नेमा हुनुहुन्छ, बढाउने अवस्था पनि छैन, संसद्मा प्रतिनिधित्वका हिसाबले भागबन्डा हुनुपर्छ भन्ने हो, तर उहाँहरू मान्नु हुन्न,’ नेपाली काँग्रेसका एक नेताले भने । 

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्तारुढ गठबन्धनले काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलमा सबै दलको सहभागिता छ । 

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार राती अबेरसम्म मन्त्रालयको सङ्ख्यामा नै सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सहभागी नहुने बताइसकेको छ । 

संविधान अनुसार सरकारमा २५ जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइँदैन । हाल सरकारमा चार फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित हाल मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्सीय छ । नेताहरूका अनुसार सङ्ख्या नटुङ्गिएका कारण कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन बालकृष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र पम्फा भुसाललाई मन्त्रीसन्त्री बनाएका थिए । यस्तै १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका प्रधानमन्त्रीले १७ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।