काबुल। अगस्त १५ मा अफगानिस्तान कब्जाको घोषणा गरेको तालिबान समूहले सेप्टेम्बर ७ मा इस्लामिक इमिरेटको घोषणा गर्दै अन्तरिम सरकार गठन गर्‍यो। सरकार गठन गर्नुअघि समावेशी सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तालिबानी समूहले समावेशी सरकार गठनको अपिललाई बेवास्ता गरेको छ। तालिबान नेताहरूले आफ्नो नयाँ मन्त्रिपरिषद् समावेशी भएको र २० वर्षअघि सत्तामा रहेका अनुहारहरूका लागि अहिलेको सत्तामा कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन्। तालिबानले समावेशी सरकारको दाबी गरे पनि तालिबानको समावेशी सरकारको धारणालाई कसैले स्वीकार गरेका छैनन्।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को विरोधको बाबजुद तालिबानले अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट घोषणा गरेको हो। तालिबान अधिकारीहरूले राष्ट्रपति भवनबाट अफगानिस्तानको राष्ट्रिय झन्डा हटाएर दरबारमा आफ्नो झन्डा फहराएका छन्। तालिबानको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले शेख मौलवी हैब्तुल्लाहको तस्बिर अमीर उल मोमीनीन वा वफादार कमान्डर लेख्दै पोस्ट गरेको छ।

इस्लामिक इमिरेटको बहाली तालिबान सरकारको विश्वव्यापी मान्यतामा दोस्रो ठुलो बाधा हुन सक्ने आङ्कलन गरिएको छ। तालिबान विरोधी आन्दोलनको अन्तिम गढ पञ्जशिर सहित राजधानी काबुल र अफगानिस्तानको अधिकांश भाग कब्जा सैन्य दृष्टिले तालिबान शासनलाई मान्यता दिन धेरै देशहरूको लागी अर्को ठुलो अवरोधको रूपमा देख्न सकिन्छ। तालिबानले अलकायदा लगायतका विदेशी आतङ्कवादी समूहहरूलाई अमेरिका र यसका सहयोगीहरूका विरुद्ध अफगानिस्तानको भूमि प्रयोग गर्नबाट रोक्ने ग्यारेन्टीमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको पर्खाइमा विश्व रहेको छ।

पाकिस्तान, जो तीन देशहरूमध्ये एक हो, तालिबानको  सन् १९९६ देखि २००० सम्मको सरकारलाई मान्यता दिएको थियो। तर, अहिलेको तालिबान सरकालाई मान्यता दिन पाकिस्तानले पनि हतारो गरेको छैन। साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि तालिबान सरकारको विषयमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छैनन्।

कतार, जो तालिबानको धेरै नजिकको एक मात्र देश मानिन्छ, उसले तालिबानलाई मान्यता दिने कुनै सङ्केत दिएको छैन। कतार तालिबान नेताहरूलाई भेट्न आइतबार अफगानिस्तानमा आफ्ना विदेश मन्त्री पठाउने पहिलो देश हो। तालिबान अधिकारीहरूका अनुसार शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानीले तालिबान नेताहरूसँग काबुलको राष्ट्रपति भवनमा वार्ता गरेका थिए। यसअघि कतारका विदेश मन्त्रीले अफगानिस्तानको विषयमा वार्ताका लागि पाकिस्तान, टर्की र इरानको भ्रमण गरेका थिए। 

महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्दा पश्चिमी राष्ट्रहरूको लागी पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। तालिबानले कुनै महिलालाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेको छैन। क्याबिनेटमा हजार सियाहरूको कुनै प्रतिनिधित्व छैन।

अशरफ घानीले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा नदिएको र उनको पहिलो उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले आफूलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित गरेपछि पदबाट हटाइएको सरकार कानुनी रूपमा पनि कायम छ।यस कारण तालिबानलाई मान्यता दिनुपर्ने विषय त्यति सहज देखिँदैन।