काठमाडौँ। एमालेभित्र विवाद समाधानका लागि गरिएको सहमति लागु गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावललाई संयोजक तोकेका छन्। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले रावललाई सहमति कार्यान्वयनको संयोजक तोकेका हुन्। असार २७ मा गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आलटाल गरेपछि उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
शुक्रवारदेखि तीन दिन सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरूले १० बुँदे कार्यान्वयनको विषय उठाए पनि स्थायी कमिटीको बैठकबाट टुङ्ग्याउने बताएर पन्छिएका थिए। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै लागु नहुने बताएपछि ओली पक्षकै नेताहरूले सहमति कार्यान्वयन गरेर जान ओलीलाई दबाब दिएका थिए।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, किरण गुरुङ लगायतका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि ओलीले रावललाई संयोजक बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। ‘पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलको संयोजकत्व बनाउने प्रस्ताव आयो बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो’, पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई ले भने।
खास गरी एमालेका उपाध्यक्ष रावलले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा १० बुँदे सहमतिको विषय एजेन्डा बनाएर प्रस्तुत छलफल गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिममा विभेद भएको विषय उठाएका थिए। रावललाई भानुभक्त जोशी, प्रकाश शाह, झपट रावल, सुरेन्द्र मानन्धर लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरूले साथ दिएपछि ओली स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन बाध्य भएका थिए।
सोमबारको बैठकमा सुरुमा ओलीलाई सुदूरपश्चिममा देखिएको विवाद सुल्झाउन भनिएको थियो। तर विवाद आएको स्थानमा सबै विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्दै रावललाई जिम्मेवारी दिइएको स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका एक नेताले भने। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सुदूरपश्चिम इन्चार्जबारे छलफल भएको र रावल र भट्टमध्ये एकलाई अर्को जिम्मेवारी दिएर मिलाउन सकिने स्थायी कमिटीले सुझाव दिएको स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले बताए।
‘प्राय क्षेत्रमा २०७५ जेठ २ लागू भैसकेको र सबै कमिटीहरू चलायमान रहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको हकमा उच्चस्तरीय कार्यदलसँगको सल्लाहमा अध्यक्ष र रावल दुवैले मिलाउनुहुन्छ’ स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भने। उनले रावल र भट्टको जिम्मेवारी विवादमा उच्चस्तरीय कार्यदलका नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले मिलाउने समेत बताए। रावलको र भट्टको जिम्मेवारीबारे अध्यक्षले परामर्श गर्ने र देशभर आएको समस्याबारे भने रावलले समाधान गर्ने भनिएको छ।
नेकपा एमाले पार्टीको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावल कि लेखराज भट्ट भन्ने विवाद छ। रावल र भट्टमध्ये एकलाई सम्मानपूर्वक अर्को जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्थामा रावलले आफू नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुपर्ने धारण राखेका छन्। एमालेभित्र ९० प्रतिशत समस्या समाधान भैसकेको बताए पनि रावलले आफूमाथि अन्याय भएको विषयलाई स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी सबैमा उठान गरेका छन्।
खास गरी उनले १० बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भट्ट नभई आफै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। २०७५ जेठ अघि रावल प्रदेश संयोजक थिए। त्यसपछि नेकपा कार्यकालमा रावल प्रदेश इन्चार्ज भएका थिए। तर एमाले–माओवादी छुट्टिएपछि ओलीले माओवादीबाट एमालेमा आएका भट्टलाई इन्चार्ज बनाएका थिए। ओलीले भट्टलाई चिढ्याउन चाहेका छैनन्।
तर रावलले प्रदेश इन्चार्ज आफै हुनुपर्ने नत्र विधान महाधिवेशनमा समानान्तर प्रतिनिधि आउने चेतावनी दिएपछि सोमबार स्थायी कमिटी बैठक राखिएको थियो। ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, युवराज ज्ञवालीलगायतले १० बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे तर ओलीले स्थायी कमिटी भन्दै टारे स्थायी कमिटीमा पनि रावल र भट्टको समस्याबारे आफै छलफल गर्ने भने’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। असोज १५–१७ विधान महाधिवेशन हुँदै छ।
ओलीले १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेपछि नेता रावलले भने आइतबारको बैठक बिचमै बहिष्कार गरेका थिए। उनले त्यति बेला समय आएपछि आफ्ना धारणा राख्छु भनेका थिए। सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै आफ्नो धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।
एमालेमा गुटबन्दी नचल्ने भन्दै ओलीले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै कुरा हुने अडान राखेपछि १० बुँदे सहमतिका आधारमा एमालेमा फर्किएका नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना मुद्दा उठाउने रणनीति बनाएका छन्। मुख्य गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लाहरूमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।
२०७५ जेठ २ गतेको कमिटीमा एमाले फर्किएको घोषणा भए पनि सुदूरपश्चिममा रावलले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिमका धेरै नेता कार्यकर्ताले रावलको साथ छाडेका छन्। रावलको पकड मानिएको सो प्रदेशबाट १४ जना प्रदेश सांसद माधव नेपालको पार्टीमा गइसकेका छन्। आफ्नै जिल्ला अछामका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि रावलको साथ छाडेका छन्।
