काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका र छोटो दुरी (एउटै प्रदेश)मा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनको माग राख्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । सोमबार यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त पर्ने गरी सडकमै गाडी रोकेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर व्यवसायी मारमा पर्दासमेत सरकारले भाडा समायोजन नगरेको व्यवसायीको आरोप छ । यद्यपि, उपत्यकामै सार्वजनिक गाडीहरूले यात्रुबाट बढी भाडा असुल्ने गुनासोहरू समेत बेलाबेला आइरहेकै छन् ।
यसबिच यातायात व्यवस्था विभागले छोटो दुरीका सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि विभागले गत असार २९ गतेदेखि लागु हुने गरी लामो दुरीका रुटमा चल्ने सवारीको भाडा दर २८ प्रतिशत बढाएको थियो ।
छोटो दुरी एवं उपत्यकाका यातायात व्यवसायीहरू लामो समयदेखि भाडा समायोजनको माग गर्दै आएका थिए । यद्यपि, गत असारमा समेत लामो दुरीकै भाडा मात्रै समायोजन भएपछि उनीहरूले झनै चर्को आन्दोलन थालेका हुन् ।
तर, स्थानीय तहमा चल्ने र एकै प्रदेशमा चल्ने सवारीसाधनको भाडा सो प्रदेश र स्थानीय तहले नै समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले बताएको छ ।
नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले छोटो दुरीको सवारी साधनको भाडा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सहमति र समायोजन गरेपछि मात्रै हुने स्पष्ट पारेको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए ।
प्रदेश भित्र चल्ने सवारीको भाडा समायोजनका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सो अध्ययन समितिले अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार साहले बताए ।
उक्त प्रतिवेदनमा अब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेपछि टुङ्गो लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन कुमार सिंहले बताए ।
गत असारमा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशहरूसँग निर्णय नगरी लामो दुरीका सवारीको भाडा बढाइदिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
'प्रदेश सरकारका लागि अहिले यो नयाँ व्यवस्था भएका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ, अहिले प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ, सम्भवतः चाँडै नै निर्णय हुन्छ,' उनले भने ।
'निर्णयपछि मात्रै भाडा समायोजन हुने/नहुने विषयको टुङ्गो लाग्ने' उनको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीहरूले भने तत्काल नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
यद्यपि, दीर्घ कालिन रूपमा प्रभाव पार्ने भाडा समायोजन जस्तो विषयमा एकाएक निर्णय गर्न नसकिने सराेकारवालाहरूको भनाइ छ ।
