काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टी लोकतन्त्रको अनुपम नमूना भएको बताउँछन् । सबै तहको नेतृत्व लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन गरिने, सबै कमिटीमा महिला, जनजाति र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भएकाले एमाले सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउँदै आएका छन् ।

तर ओलीले व्यवहारमा भने उल्टो गरेका छन् । उनले वडा र पालिका स्तरको अधिवेशनबाट लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्ने नेतृत्वलाई अङ्कुश लगाउँदै सर्वसम्मततर्फ धकेलेका छन् । ओली एमालेको नेतृत्वमा आएदेखिनै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको थियो । आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको भन्दै माधवकुमार नेपाल पक्षले लामो समय पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरिरहे पनि त्यसको अभ्यास नभएपछि पार्टी नै विभाजन भइसकेपछि पनि ओलीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लत्त्याएका छन् । जसले गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको श्रेष्ठलाई पन्छाएर मध्ययुगीन चिन्तनतर्फ धकेलेका छन् । एमालेको मूल मन्त्र रहेको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि यतिबेला लजाएको छ। एमाले पार्टी विधान अनुसार सञ्चालन नहुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको नेताहरूले गुनासो गर्दा गर्दै एउटा पक्ष बाहिरिएको छ।

विगतमा एमाले पार्टी विधानको धारा ४१ मा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठक १५ दिनमा, पोलिटब्युरो तीन महिनामा र केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा बस्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ओलीले पार्टीको बैठक विधान अनुसार राख्न नसकी पार्टी भित्रका आफू विरोधी शक्तिलाई किनारा लगाउँदै पार्टीबाटै गलहत्याए । 

अहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सर्वसम्मतिमा लगेर आफूलाई उच्च कोटीको राजनेता बनाउने दिवा सपना देखिरहेका छन् । अरू राजनीतिक दलको तुलनामा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएको पार्टी भनेर चिनिएको नेकपा एमालेले नवौँ महाधिवेशनपछि साख पूर्णतः गुमाएको थियो । गुटगत स्वार्थ मै निर्लिप्त पार्टीको नयाँ परिचय निर्माण गरेपछि त्यसको असरले एमाले विभाजनको अवस्थामा पुग्यो। एमालेभित्र गुटबन्दीको अभ्यासको चरम र विकृत रूप केन्द्रदेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म देखिएपछि पार्टी विभाजित भएको कुरालाई पनि नेतृत्वले ध्यान दिएन । 

लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष हुन्छ। दुई लाइनको सङ्घर्षले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्तता दिन्छ। दुई लाइन सङ्घर्ष बिनाको कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन समाप्त हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भित्र दुई लाइन सङ्घर्षलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर स्वस्थ बहस गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने तथा छलफल बहसबाटै उत्तम विचारको विकास गरेर देश र जनतालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा यो कुरा स्वीकार गरिए पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा यो कुरा दुर्लभ बनेको छ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्दोलन प्रति इमानदार, नैतिकवान्, आलोचनात्मक चेतना भएका कार्यकर्ताको खडेरी पर्दै गएको छ। नेतृत्वमा बस्नेले जस्तोसुकै निर्णय गरेमा पनि हो मा हो मिलाउने, चाकडी, चाप्लुसी गर्ने, ज्यु हजुरमा विश्वास गर्ने कार्यकर्तालाई बढी महत्त्व दिइन्छ । यसैको परिणामले वडा र पालिकमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर पार्टी, नीति र विधिप्रति भन्दा पनि व्यक्तिवादतर्फ उन्मुख गराइँदै छ।

एमाले भन्दा केही समय अघि मात्रै काँग्रेसले सुरु गरेको वडा र पालिका स्तरीय अधिवेशनमा पूर्णता प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई अपनाएको थियो। प्रतिस्पर्धा कै विधिबाट नेतृत्व चयन गरेको थियो। तर एमालेले असोजमा विधान अधिवेशन गरेर एकै पटक वडा र पालिका अधिवेशन गर्दा प्रतिस्पर्धालाई भन्दा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा ध्यान दियो । त्यसैमा केन्द्रित भयो। आन्तरिक सर्कुलरमात्र गरेन पार्टी प्रतिनिधिलाई त्यही बाटोमा परिचालन गर्‍यो ।

एमाले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई खिल्ली उडाएको छ। ‘सेवा, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने’, जबजमा सो कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा आलोचना र आत्मा आलोचनाको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आफ्नो प्रशंसामा धर्तीभन्दा अर्कै ग्रहबाट आएको उन्नत मान्छेका रूपमा आफूलाई बुझ्ने र कसैले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कमजोरीलाई लिएर आलोचना गर्‍यो भने त्यसलाई जुनसुकै हालतमा सिद्ध्याउने गलत परिपाटीका कारण कम्युनिष्ट पार्टीमा आलोचनात्मक चेतना सहितका कार्यकर्ता भन्दा पनि आफ्ना सेवक र भक्ति गान गाउने कार्यकर्ताले बढी महत्त्व पाउँदै आएका छन् ।

अहिलेको पालिका स्तरीय अधिवेशनबाट एमालेले यस्तै कार्यकर्ता उत्पादन गर्दै छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यति मात्र होइन एमालेभित्र प्रतिस्पर्धा नै हुन छाडेको हो भने पाँचौँ महाधिवेशनबाट कार्यनीति र रणनीति बनाउँदै आएको जबजलाई कसरी व्याख्या गर्ला भन्ने अर्को प्रश्न उठेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आउन मार्ग प्रशस्त गरेको जबजमाथि सर्वसम्मतको नाममा किन जबस्जती गरिँदै छ भन्ने प्रश्न एमालेभित्रै उठेको छ।

जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषताः 
१, संविधानको सर्वोच्चता– कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । संविधान सबैको निम्ति अनुल्लंघनीय हुनुपर्दछ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नु पर्दछ ।

२, बहुलवादी खुला समाज– प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ। बाहिरी दुनियाँबाट अलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनु हुँदैन ।

३, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त– शक्ति व्यक्तिको हातमा मात्र होइन संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रीकरण हुनु हुँदैन । एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनु हुँदैन ।

४, मानव अधिकारको रक्षा– साँचो अर्थमा कम्युनिस्टहरू नै मानव अधिकारको सबैभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन् । मानव अधिकारको रक्षा कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो र हुनुपर्दछ ।

५, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली– राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार हुनु हुँदैन । वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेकन राजनीतिक पार्टीहरू हुन सक्दछन् । तिनलाई संविधान बमोजिम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ ।

६, आवधिक निर्वाचन– जनताले एक पटक गरेको निर्णय साधैको निम्ति शाश्वत हुन सक्दैनन् । निर्वाचन–विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूको आधारमा निश्चित अवधिमा हुनुपर्दछ। एउटै नीति र कार्यक्रम भित्र व्यक्ति मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था सारतत्वमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

७, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष बहुदलीय पद्धतिको मूल तत्त्व सङ्गठित प्रतिस्पर्धा हो। अर्को मूल तत्त्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुन संवैधानिक व्यवस्था हो। सरकारको विपक्षमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली हो।

८, कानुनको शासन– कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुन अनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने व्यवस्था। सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्न पाउने छैनन् र ती सबै प्रचलित कानुन अनुसार गरिने छन् ।

९, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण– जनताको जनवादी व्यवस्था अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने छ। पहिलो चरण स् पुरानो व्यवस्थाका शोषणका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने ।

दोस्रो चरणः नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने । तेस्रो चरणस् समाजवादमा सङ्क्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने ।

१०, विदेशी पुजी र प्रविधि– वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगत रूपमा ढोका बन्द गरिने छैन। संविधान र ऐन कानूनको सीमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गरिने छ।

११, क्षतिपूर्ति– नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती जमिनदार बाहेक अरूलाई जमिनको क्षतिपूर्ति दिइनेछ। क्षतिपूर्तिलाई उद्योग, व्यापार र व्यवसायतर्फ स्थानान्तरसित गराउने नीति लिइने छ ।

१२, विदेश नीति– पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरिने। आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने । क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र वैदेशिक नीति निरूपित नहुने।

१३, नेतृत्व र अधिनायकत्व– सेवा, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने। अधिनायकत्व शब्दको सट्टा आम रूपमा जनताको जनवादी राज्यसत्ता शब्दको प्रयोग गर्ने।

१४, जनताको बहुदलीय जनवाद– यो नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको सारतत्व र यस कार्यक्रममा थप १४ विशेषतालाई व्यक्त गर्ने गरी जनताको बहुदलीय जनवाद नामकरण गरिएको हो।