काठमाडौँ। नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौट पेचिलो हुने सङ्केत देखिएको छ। एमाले स्थायी कमिटी बैठकले त्यसको मापदण्ड तय गर्दा प्रतिनिधि आउन सङ्ख्या निकै कम निर्धारण गरेपछि छनौट पेचिलो हुने भएको हो। नवौँ महाधिवेशनमा १ हजार पार्टी सङ्गठित सदस्य भएका क्षेत्रमा सात जनासम्म प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यति बेला करिब ५ लाख सङ्गठित सदस्य रहेका थिए। तर अहिले साल लाख सङ्गठित सदस्य भए पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ हजार ५ सय सङ्गठित भएमा ३ जना र त्यस भन्दामाथि भए थप एक जना हुने गरी मापदण्ड तय गरेपछि भने पार्टीका धेरैजसो नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनबाट वञ्चित भएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिनिधिमै वञ्चित हुने गरी मापदण्ड तय गरेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएको मापदण्डले ओलीलाई समर्थन गर्नेहरू मात्रै प्रतिनिधिका रूपमा आउने देखिएको छ।

स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको मापदण्ड अनुसार प्रतिनिधि १५ सय ३६ जना रहने भएको छ। बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले चितवनमा हुने १० औँ महाधिवेशनका लागि पार्टीका ७ लाख २१ हजार सदस्यबाट १५ सय ३६ प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीको निर्णयलाई शुक्रवार बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने र थपघट हुनसक्ने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

‘चितवनमा हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्थामा रहेर छलफल अगाडि बढायौँ। अहिले एमालेसँग ७ लाख २१ हजार पार्टी सदस्य छन्। १५ सय ३६ जना प्रतिनिधिहरू १० औँ महाधिवेशनका निम्ति चयन गर्नेछौँ,’उनले भने। प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार प्रतिनिधि तीन खालका हुनेछन्।

केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकारका निश्चित सदस्यहरू पदेन प्रतिनिधि हुनेछन्। पदेन प्रतिनिधिबाहेक विभिन्न भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न रेसियोबाट करिब ११९६ जना प्रतिनिधि चयन गरिनेछ।

त्यसका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ सय सदस्य बराबर कम्तीमा एक जना महिला र दुई जना खुला गरेर तीन जना अर्थात् हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन जना हुने उनले बताए।

ज्ञावालीका अनुसार एक हजार सदस्य बढ्दै जाँदा एक जना थपिने गरी यस हिसाबले भूगोलबाट चयन हुने ११९६ जना, पदेन २६२ जना र यसको ५ प्रतिशतले हुने मनोनयन गरेर १५३६ जना प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा ५१ प्रतिशत प्रतिनिधि समावेशी हुनेछ। ३३ प्रतिशत महिलाका अतिरिक्त आदिवासी, जनजाति थारु मधेसी मुस्लिम दलित पिछडिएको क्षेत्रसहित कलस्टर छुट्टाएका छौँ।

४९ प्रतिशत खुला गरेर प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। त्यस्तै हरेक जिल्लाबाट एक एक जना दलित प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। अर्को हरेक प्रदेशबाट मजदुर पार्टी सदस्यबाट मजदुर प्रतिनिधि चयन हुनेछ। त्यसै गरी हरेक जनसङ्गठनबाट ५-५ जना प्रतिनिधित्व हुनेछ। केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय कार्यालयलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर त्यहाँबाट दुई जना महिला र एक जना खुला गरेर तीन जना त्यहाँबाट निर्वाचित हुनेछन्।

प्रवासका समर्थक शुभचिन्तकबाट २० जना प्रतिनिधित्व हुनेछन्। यसरी हेर्दा ओलीले अबको नेतृत्व आफू अनुकूल हुने गरी तय गर्नेछन्। नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने नेताहरूका लागि ओलीले प्रतिनिधि छनौटमै अङ्कुश लगाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले शुक्रवार आवाज उठाउने भएका छन्।