arrow

आयल निगम टाँट पल्टिँदा पनि सरकार अलमलमा, दलहरु चुपचाप

logo
बबिता पकुवाल,
प्रकाशित २०७८ कार्तिक १२ शुक्रबार
nepal-oil-corporation.jpg.jpeg

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम टाँट पल्टिएर उथलपुथल हुँदा पनि सरकारले भने बेवास्ता गरेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले मासिक चार अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नेपाल आयल निगम घाटामा जाने चेतावनी दिए पनि सरकारले कुनै निकास नदिएर निगमलाई अलपत्र पारेको हो ।

आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र डलरको भाउ निरन्तर बढिरहँदा निगम नियमित घाटामा गइरहेको छ । विश्व बजारमा तेलको भाउ बढे पनि निगमले तेलको मूल्य भने समायोजन गरेको छैन । पछिल्लो समय गत भदौ ७ गतेमात्र समायोजन भएको थियो ।

केही समयअघि ७२ डलरमा पाइने ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य करिब ८७ डलरको हाराहारीमा छ । यो सय डलरसम्म पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाललाई भने थप घाटा छ । त्यो हो अमेरिकी डलर बढेर जानु र नेपाली बिनिमय दर घट्दै जानु ।

त्यसो त निगम पहिलेदेखि नै घाटामा थियो । अहिले थप मारमा परेको छ । हाल  निगमलाई पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १ पैसा, डिजलमा १४ रुपैयाँ १६ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकमा ४ रुपैयाँ ५६ पैसा र एलपीजी ग्यास सिलिण्डरमा ५ सय ११ रुपैयाँ नोक्सान छ ।

सरकारले के गर्न सक्छ ?
निगमले नियमित रुपमा गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सम्पूर्ण सरकारी शुल्कहरु, करहरु रहेका छन् । प्रतिलिटर ६० पैसामात्र निगमको नाफा हो । त्यसबाटै प्रशासनिक खर्च चलाउने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाई छ ।

सरकारका तर्फबाट गर्ने कुराहरु धेरै छन् । जस्तो कि करका कुराहरुमा सरकारले छुट दियो भने निगमलाई राहत हुन्छ । पहिले पूर्वाधार विकासका नाममा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ लिँदै आएको सरकारले अहिले बढाएर १५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।

यतिबेला आयल निगम घाटामा छ भने सरकारले बढाएको १० रुपैयाँ मात्रै कर घटायो भने निगमलाई तत्काललाई ठूलो राहत पुग्नेछ । त्यसबारेमा सरकारले चासो नदिनु दुर्भाग्य भएको छ ।

अर्थ मन्त्रायलले यसबारेमा निर्णय गर्ने भनेको पनि महिनौं भइसकेको छ । तर आयल निगम स्रोत भन्छ, ‘हामीलाई झुलाउने काम भयो हामी त चुर्लुम्मै भयौं । अब भएको संचित रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।’

निगमको करिब १२–१३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा छ । त्यो रकम उसले झिकेर भारतलाई बुझाउन खोजिरहेको छ । त्यस्तै संचित नाफा छ अर्ब बराबर रहेको छ ।

बैंक पनि तनावमा
भारतलाई पैसा बुझाउन निगमले विभिन्न बैंकमा रहेको रकम झिक्ने बताएपछि बैंकहरु पनि तनावमा आएका छन् । तीन महिनाभित्र १८ अर्ब रुपैयाँ झिक्ने निगमको निर्णयपछि बैंकहरु तनावमा आएका हुन् ।

किनकि बैंकमा पनि तरलता छ । निगमले बैंकहरुमा चालु खातामा राखेको छ अर्ब र मुद्दती निक्षेपमा राखेको १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर परिपक्व हुनुअघि नै निकाल्ने भनेपछि बैंकहरुलाई छटपटी भएको हो ।

निगमकाअनुसार हाल सबैभन्दा धेरै निक्षेप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिब पाँच अर्ब तथा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा करिब दुई–दुई अर्ब छ । अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा २० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म निक्षेप राखेको छ ।

चुहावट रोक्ने कसले ?
पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न सकिएको छैन । चुहावट धेरै छ । आन्तरिक चुहावट त छँदैछ खुला सीमाका कारण हुने चुहावट पनि उस्तै छ ।

नेपालले जहाँबाट तेल लिन्छ त्यहाँ मूल्य कम छ । अर्थात् पेट्रोल एक लिटरमै ५० रुपैयाँको हाराहारीले नेपालमा सस्तो छ । जसले गर्दा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको खुला सीमाबाट कहाँ कहाँबाट चुहावट हुन्छ होला । यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने अर्को दुर्घटना हुने निश्चित छ ।

निगमले चुहावट रोक्न प्रयास गरिरहेको बताउँछ । तर प्रभावकारी भइरहेको छैन । सिंगो प्रशासन नै नलागेसम्म निगममात्र लागेर सम्भव छैन । सरकारले चुहावटलाई नगन्यमा झारेर पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । तर गठबन्धन सरकार विरोध हुने डरले मौन बसिदिँदा कतै ठूलो दुर्घटना निम्तिने त हैन भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ ।

दलहरुको भूमिका खोइ ? 
आयल निगम डुबे पनि दलहरुले भने वास्ता गरेको पाइँदैन । सत्ता गठबन्धन समस्यामा पर्ने भएर पनि हो कि भन्ने आशंका छ । मूल्यवृद्धि भयो भने दलका भ्रातृ संस्थाहरु चर्का नारा लिएर सडकमा गइहाल्छन् । यसले गर्दा निगमलाई सधैको तनाव छ । 

तर दलहरु पनि यसबारेमा सजक हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने कांग्रेसले यसलाई गम्भीरपूर्वक लिएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘मैले क्लोजली बुझेको थिएँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पैसा बढेको छ । सरकारले सोचिराख्या होला । पार्टीले पनि चासो देखाएको छ ।’

उनी जनतालाई पनि मार नपर्ने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

उनी सन्तुलन मिलाएरै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । सन्तुलनको सूत्रबारे उनले भने, ‘उपभोक्तालाई मार पनि नपरोस्, सरकारले केही घाटा बेहोर्ने गरी जानुपर्छ ।’

डा.महत भारतले नै बढाएजसरी तेलको मूल्य बढाउन नहुनेमा छन् । अर्कातर्फ चुहावट हुनेमा पनि उनी सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ