काठमाडौं । हरेक घटनाको उद्धेश्य हुन्छ । त्यही उद्धेश्यलाई पछ्याउनका लागि अन्तरघटनाहरु हुने गर्दछन् । अहिले शीर्ष दलहरुमा महाधिवेशनको चटारो छ । दलहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि महाधिवेशन गरिरहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी हतारोमा भने नेकपा एमाले देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई सत्तापक्षले जसरी नै प्रशासनिक काममा व्यस्त हुनु पर्दैन । एउटैमात्र ध्यानले पुग्छ । त्यसैले पनि एमालेले विपक्षमा रहेको समयको सदुपयोग छिटोछिटो गरिहेको छ ।
अर्कातिर अब नेपालमा फागुनपछि निरन्तर तीन तहको निर्वाचन हुनुनपर्नेछ । त्यसका लागि आफूलाई तयार गर्न एमालेले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक चुनाव सकेर ताजगी गर्न खोजिरहेको छ । लोकतन्त्रमा यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो ।
पाँच वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन भने एमालेको पनि ढिला भइसकेको छ । २०७१ सालमा गरेको चुनावपछि एमाले पनि समय लम्ब्याएर बसिरहेको छ । उसलाई २०७५ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गरेको पार्टी एकताले छुट दिएको छ ।
तर यसपालि एमालेले महाधिवेशन गरिरहेको गति भने ‘छिटो गरे अवश्य र ढिला गरे भन्न सकिन्न’ भन्ने नयाँ भनाइलाई चरितार्थ गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । अर्थात् मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘हार्ड एण्ड फास्ट रुल’ नभए पनि एमाले जोडतोडले तात्तिएको छ ।
त्यसको प्रमुख कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भएको बुझिन्छ । किनकि उनलाई फेरि पनि एमालेको अध्यक्ष नै हुनु छ । फागुनदेखि त उनी पनि ७० वर्षको उमेर नाघ्छन् । त्यसपछि एमालेको विधानले पनि उनलाई अध्यक्ष हुन दिन्न ।
कुनै पनि नेताले ७० वर्ष उमेर ननाघ्दै कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएर बीचमै ७० वर्ष पूरा भए कार्यकाल पूरा गर्न पाउने विधान संशोधित गरिएको छ । यो संशोधन ओलीका लागि नै हो ।
सोही कारण ओली खेमाले ओलीलाई फेरि अध्यक्ष नै भएको देख्न खोजिरहेको छ । ओलीले कसैलाई छाड्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । सोही कारण विधानलाई पछ्याउँदै हतारमा महाधिवेशन गरी ओलीलाई पुनः अध्यक्ष दिने देखिन्छ । उनको विरुद्धमा खडा हुनेले कहीं कतैबाट पनि जित्ने देखिँदैन ।
ओलीले नसघाएसम्म एमालेमा अब कोही पनि माथि आउने सम्भावना छैन । जुन समूहले जहिले पनि टक्कर लिन्थ्यो ऊ बाहिरिएको छ । माधवकुमार नेपाल समूहले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेको छ ।
एमालेभित्र रहँदा माधव नेपाल पक्षमा रहेका मुख्य एक दर्जन नेताहरु अझै पनि एमालेमा छन् । उनीहरुले १० बुँदे सहमतिलाई अक्षरसः पालना गर्न आग्रह गरे पनि ओलीले यसलाई लत्याएका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलसहितको टिमले अझै पनि दबाब दिइरहेको छ । यसमा ओली तयार देखिँदैनन् ।
महाधिवेशनमा यही पक्षले ओलीलाई चुनौती दिने देखिन्छ । तर सानो समूहमा रहेकाले ओलीले उक्त आवाजलाई अहिलेसम्म दबाउँदै आएका छन् ।
यस अर्थमा त्यस्ता आवाज दबाएर अगाडि बढ्ने क्षमता ओलीमै देखिन्छ । उनी नभए एमालेको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्नेमै हानथाप भएर एमाले सकिन बेर लाउँदैन भन्ने भय ओली पक्षले देखाइरहेको छ । त्यसैले तत्काललाई पार्टीलाई थप टुक्रिनबाट बचाउन पनि ओली नै अध्यक्ष बन्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।
त्यसैले त दू्रत गतिमा महाधिवेशनको गाडी चलिरहेको छ । हतारिएर ओली एक्सप्रेस कुँदिरहेको छ । विवादित विषयलाई धाँती राखेरै भए पनि महाधिवेशन आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ ।
‘ओली एक्सप्रेस’ कहीं कतै पनि चिया, नास्ता, खानाका लागि गाडी रोकिएजस्तै रोकिने पनि देखिँदैन । त्यसैले त महाधिवेशनलाई छिटोछिटो सकाउन उद्घाटन र चुनावमात्र हुने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
महाधिवेशन उद्घाटन लगत्तै बन्दसत्रका अन्य कार्यक्रम नराखी नेतृत्व चयनको प्रक्रिया थालिने छ । जुन महाधिवेशनमा वैचारिक मन्थन हुँदैन त्यहाँ हुने चुनाव केबल औपचारिकता पूरा गर्नका लागि हुने निश्चित छ ।
रावल लगायतका नेताहरुको असन्तोषलाई नेतृत्वले दबाइरहेको छ । यो असन्तुष्टिको गोला अझ ठूलो भएर जान्छ कि यहीं मेटिन्छ हेर्न बाँकी छ ।
असोज १५ देखि १७ सम्म ६ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशनले पार्टीको नीति, विचार र विधान पारित गरिसकेकाले एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गर्ने भएको हो । ओलीले फास्ट ट्रयाकको नाममा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको संकेत गरेका छन् ।
तलदेखि माथिसम्मै सकेसम्म प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी वातावरण बनाउन खोजिएको छ । त्यसैले त वडातहदेखि नै सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको छ । यो जोडले कोही पनि ओली विरोधी खेमा माथिसम्म नआओस् भन्ने चाहना उनको छ । ओलीवादमात्र हावी भएपछि विवाद हुने त प्रश्नै भएन ।
अर्कातर्फ ओली इतर समूहलाई मजबुद बनाउन अझै पनि माधवकुमार नेपाललाई साथ दिन छाडेर एमालेमै रहेका १० जना मुख्य नेताहरु रहेकाले कुनै पनि बेला उनीहरु संगठित हुँदा ओली खेमालाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । जसका कारणले गर्दा ओली पक्ष झस्कँदै आएको छ । त्यसैले पनि ओली १० बुँदे सहमति पालना नगरेरै उपाध्यक्ष भीम रावल सहितको टीमलाई माथि उठ्नै नदिने प्रयासमा छन् ।
पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा १ हजार ९९९ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । स्थानीय तहदेखि सर्वसम्मति गराउन खोजिएको छ । ताकि अर्को कुनै पनि पक्षले नजितोस् । यो ओलीकै चाहना हो ।
यदि सहमति नै भएन भने लोकतान्त्रिक प्रणाली (चुनाव) अपनाउने भनिरहेका छन् । यसबाट पनि स्पष्टै हुन्छ कि सर्वसम्मति अलोकतान्त्रिक हो । त्यही अलोकतान्त्रिक बन्दै गएर ओली एमालेको अलोकतान्त्रिक मतबाट अध्यक्ष बन्न खोजिरहेका छन् । आखिर फास्ट ट्रयाकको महाधिवेशनको फाइदा त उठाउनै पर्यो । गाडी एक्सप्रेस चलाइसकेपछि चालकले आफू अनुकुल परिस्थिति बनाउन खोज्नु उसको कला हो ।
