काठमाडौं । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन् (डीएलए) ले न्यायालयमाथि भइरहेका टिकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायालय झन कमजोर बन्दै गएको बताएको छ ।

अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव  लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावल)द्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमार्फत डीएलएले आस्थाको धरोहर सर्वोच्च अदालतमा विगत केही दिन देखि भईरहेका गतिविधि प्रति गंभीर ध्यान आकृष्ट हुन गएको जनाएको हो । डीएलएले न्यायालय भित्रको समस्याको समाधानका लागि ९ बुँदे सुत्र पनि अघि सारेको हो ।

बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा आधारभूत मानव अधिकार एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका प्रति हाम्रो प्रतिवद्धता अविछिन्न रहने कुरा सर्वविदितै छ, हाम्रो आस्थाको धरोहर सर्वोच्च अदालतमा विगत केही दिन देखि भईरहेका गतिविधि प्रति हाम्रो गंभीर ध्यान आकृष्ट हुन गएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश बीच देखिएको विवादलाई लिएर विभिन्न समाचार माध्यमबाट भएका टिकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था कमजोर हुँदै गएको कारणले हाम्रो चिन्ता अझ बढाएको छ ।’

डीएलएले न्यायालयमाथिका समस्याका विषयमा तत्काल समाधान नभए न्यायिक उपचार प्रदान गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण प्रदान गर्ने दायित्वबाट न्यायपालिका विमुख हुनेमात्र नभइ लोकतन्त्र, संविधानवाद, पद्धति र प्रणालीमा अपूरणीय क्षती व्यहोर्न बाध्य हुनेसमेत भनेको छ ।

डीएलएले न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने बैंलोर प्रिन्सीपल विरुद्ध पनि केही कदमहरु चालिएको प्रति ध्यान केन्द्रीत भएकोभन्दै त्यस्ता कार्य नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गर्दै न्यायाधीशहरुलाईसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु आफ्नो आधारभूत कार्य सम्पादनको कार्यमा कर्तव्यपरायण रहनुपर्ने कार्यलाई पन्छाउँदै छलफल र सम्वादका नाममा यति लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाईबाट आपूmलाई अलग राख्नु सर्वथा न्यायिक धर्म र विवेकपूणर् निणर्य होइन भन्ने हाम्रो ठम्याईछ ।’विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ ।

यसैगरी न्यायिक नेतृत्वले पनि यस्तो परिस्थितिको सृजना हुनका कारणहरुको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भन्दै डीएलएले  संविधान, कानून, मूल्य मान्यता विरुद्धका दण्डनीय कार्य, संविधान बमोजिम सक्षम निकायले वैधानिक प्रकृयाबाट तत्काल उपचार गरी न्यायिक स्वच्छता र निस्पक्षताको विश्वास कायम राख्न सम्वद्ध पक्ष सबैलाई अपिल गरेको छ ।

न्याय सम्पादनको पवित्र कर्तव्यका लागि अख्तियार गरिनु भएका सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाको रोजाई जस्ता कुनै पनि विषयले नेपाली नागरिक, न्यायका उपभोक्तालाई संविधानले प्रदत्त न्यायको उपचारको मौलिक हकबाट वन्चित गर्न पाँईदैन, हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । त्यस्ता गतिविधिलाई नदेखेको र नसुनेको झैं गरी राजनैतिक तहले पन्छिन पनि मिल्दैन, संविधानले तोकेको दायित्व पुरा गर्न सबै संवैधानिक निकाय आफ्नो सीमा भित्र सक्रिय पनि रहनु आवश्यक हुन्छ ।’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डीएलएले गलत विषय र प्रवृत्ति भएमा कानून र संविधानको दायरा भित्र छानविन गरि राजनीतिक तह वा संसद आवश्यकता अनुसार क्रियाशिल हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै संविधान र विधि विरुद्ध भए गरेका काम कारवाहीलाई संविधान भित्रैबाट समस्याको समाधान खोज्ने कार्य हुनु पर्ने भनेको छ ।

कानूनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढकढकाई रहेका न्यायका उपभोक्तालाई न्याय दिने काम अवरुद्ध नगरी न्यायिक सुदृढिकरणको लागि नेपाल बार मार्फत चालिएका अभियान प्रति सर्मथन र सहयोग रहने वैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न डीएलएले भनेको छ ।

डीएलएले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि अघि सारेको ९ बुँदे सुत्र

१. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट न्यायिक विचलनमा भएको भनि विभिन्न समाचारहरुमा प्रकाशित तथा प्रशारीत समाचारको सत्यतथ्यको संविधान प्रदत्त निकायबाट चाँडो छानविन गरी दोषी उपर कारवाही गरी न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम गरिनु पर्दछ ।

२. सर्वोच्च अदालत पूmलकोर्टबाट गठित छानविन समितिले दिएका प्रतिवेदनले न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायीहरु (अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता)ले विचौलीयाको रुपमा काम गरी न्यायपालिकामा भ्रष्ट्र्र्र्राचार बढाउँदै लगेको भनि उठाईएको विषयमा न्याय परिषद्, बार काउन्सील तथा संसदबाट तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग सम्बन्धित पक्षसंग राख्दछौं ।

३. न्यायिक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको सम्मानीत कार्य र दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु पन्छिन सर्वथा मिल्दैन । न्यायिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गई भए गरेका यस्ता कार्य तत्काल बन्दगरी सबै प्रकारका मुद्दाहरुको सुनुवाई अविलम्ब गर्न हामी आव्हान गर्दछौं ।

४. सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु उपर भागवण्डाको र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा  हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारवाही हुनु पर्दछ।

५. न्यायका मूल्य मान्यता अनुरुप न्यायिक स्वच्छताका लागि सञ्चालन गरिने न्यायिक सुद्धिकरण तथा न्यायपालिकाको प्रभावकारीताका लागि ल्याइने न्यायपालिकाको पुनः संरचनाको कार्यमा नेपाल बारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो परमकर्तव्यको रुपमा क्रियाशील रहने कुरालाई दोहोर्याउँदै अमेरिकी बार एसोसिएशनले न्यायपालिकाको प्रभावकारीतामा खेलेको भूमिकालाई नेपालबारबाट पनि थालनी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

६. नेपालको न्यायपालिका संविधानको संरक्षकको भूमिकामा सफल रही आएको हाम्रो गरिमामय न्यायिक इतिहासमा हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाट नै भएका कार्यसम्पादन र सोका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूणर् न्यायाधीशज्यूहरु न्याय सम्पादन जस्तो कार्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गरियोस् ।

७. न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठा श्रीबृद्धिका लागि हालको विषम परिस्थितिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सबैबाट पहलकदमी गरियोस् ।

८. जनआस्था नै न्यायपालिकाको गरिमाको आधारस्तम्भ भएकोले सबै सम्बन्धित पक्ष खासगरी न्यायपालिकाको नेतृत्व तह र माननीय न्यायाधीशज्यूहरुबाट कुनै पनि बहानामा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा खलल पुग्ने कार्य तत्काल वन्द गरियोस् ।

९. नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको रोहमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिल्यै पनि कुनै पक्षबाट पनि बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चालियोस् ।