रुपन्देही। विद्युत् विस्तार तथा संरचना निर्माणमा ऐन नै बाधक हुँदा समस्या भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
शनिवार बुटवलमा एक आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै, उनले यस्तो बताएका हुन् हाल कायम रहेका विभिन्न ऐनका कारण काम गर्न समस्या हुनुको साथै लागत समेत बढी लाग्ने गरेको बताए।
ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्र प्रमुख समस्या रहेका स्पष्ट पारे । शनिवार बुटवल आएका घिसिङले ऐनकै कारण वन क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गाहरूमा विद्युत् विस्तार गर्दा कानुनका बुँदा बाधक हुने गरेको गुनासो पोखे ।
एक्सटेन्सन लाइन विस्तार गर्न ‘राइट अफ वे’का लागि वन क्षेत्रहरूमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने गरेको बताए ।
वन क्षेत्रमा रुख काट्नका लागि मन्त्रिस्तरको निर्णय हुनुपर्ने र उक्त प्रक्रियामा पुग्दा सम्म एक-डेढ वर्ष लाग्ने भएकाले ‘स्वीकृति लिएर आउँदा सम्म त्यहाँ रहेका रुखहरू पनि ठुला भइसक्ने भन्दै, पुनः रुखहरूको लगत लिँदा खर्च बढ्न जाने स्थिति रहेको सुनाए । जसका कारण प्रक्रिया लामो र खर्चिलो हुने हुँदा योजना सम्पन्न हुन समय लाग्ने गरेको जनाए ।
प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएका जग्गाको भाडा तिर्नुपर्ने अथवा जग्गाको सट्टा अर्को जग्गा किनेर दिनुपर्ने नीतिले पनि थप मारमा पारेको बताए ।
