काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कसरतमा लागेका नेताहरु विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा छलफल गर्न थालेका छन् । हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक पटक सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने र त्यसमुनिका सबै पद बढाएर नेताहरुलाई समावेश गराउने तयारी अन्तर्गत विधान संशोधनबारे छलफल शुरु भएको हो ।
गत असोजमा सम्पन्न विधान अधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १५ मात्रै बनाएपछि आंकाक्षी नेताहरु धेरै भएको तथा नेताहरुलाई समावेश गर्न असहज हुने भएपछि नेताहरुले यो विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ उपाध्यक्ष, उपमहासचिव एक गरी तीन पद थप गर्ने विषयमा नेताहरुबीच छलफल शुरु भएको हो ।
‘एमाले उपाध्यक्षमा धेरै आकांक्षी रहेका छन् उहाँहरुलाई समेट्नु पर्ने बाध्यता छँदैछ, उपमहासचिव पनि एक मात्रै पद त्यसमा पनि अर्को एक पद बढाउँदा नेताहरुलाई समेट्न सहज हुनेछ’, एक नेताले बताए । उनका अनुसार विधान महाधिवेशनले उपमहासचिव एक, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित उपाध्यक्ष ५ पद निर्धारण गरेको थियो ।
‘यसो गर्दा तीन जना नेताहरुलाई समेट्न सजिलो हुन्छ’, ती नेताले भने । अहिले भीम रावलले एमाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने चर्चा गरिरहेका छन् । तर उनले औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
त्यसैगरी घनश्याम भुषालले पनि अध्यक्ष ओलीलाई सर्वसम्मत छाड्न नहुने धारणा राखिरहेका छन् । यसो गर्दा ओलीलाई रावल र भुषालमध्ये एकले चुनौती दिन सक्ने संभावना रहेको छ ।
‘मत जति आउला त्यो अर्के कुरा हो पार्टीभित्र फरक विचार र सद्धान्त पनि छ नेतृत्व लिन सक्ने अरु नेताहरु पनि छन् भन्ने विषयलाई बचाई राख्न पनि ओली विरुद्धको उम्मेदवारी आवश्यक रहेकाले उहाँहरु उम्मेदवारी दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ तर पदाधिकारीमा उहाँहरुलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने त्यो संभावना कम हुन्छ’, ती नेताको दाबी छ ।
दशैंअघि घनश्याम भुषालले एक कार्यक्रममा दशौं महाधिवेशनको हलबाट विधान संशोधन गर्न सकिने र पदाधिकारीको संख्या बढाउन सकिने बताएका थिए । आगामी मंसिर ९ गते सौराहामा बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पदाधिकारीको संख्या बढाउनका लागि महाधिवेशनको हललाई आग्रह गर्ने गरी तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसो गर्दा अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरिरहेका ईश्वर पोखरेललाई चुनौती दिएका सुवास नेम्वाङ र रामबहादुर थापा बादललाई समेट्न पनि सहज हुने बुझाइ नेताहरुमा छ ।
त्यसैगरी सुरेन्द्र पाण्डेले महासचिव भन्दा तल बसेर काम गर्न असहज हुने भएकाले महासचिवमा आफ्नो दाबी रहने बताइसकेका छन् । त्यसकारण उनको दाबीलाई न्यूनिकरण गर्न र उपाध्यक्षमा बढुवा गर्न सहज हुनेछ ।
त्यस्तै महासचिवको दाबी गरिरहेका शंकर पोखरेललाई उपमहासचिव बढुवा गर्न र घनश्याम भुषाललाई एक कार्यकाल उपमहासचिवमै रहने गरी मनाउन सहज हुने बुझाइ नेताहरुको छ ।
यसपटक पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उपमहासचिव वा उपाध्यक्ष दाबी गरिरहेका कारण उनलाई पनि उपाध्यक्षमा बढुवा गर्न सकिने नेताहरुले जनाएका छन् ।
त्यस्तै सचिवमा माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरु लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याउने गरी छलफल थालिएको छ ।
१० बुँदेबाट एमालेमा रहेका र माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरुलाई समेट्न पनि पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गर्नुपर्ने बाध्यता एमालेलाई छ ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि छनोटको विवाद रहेको छ । सो विषयमा उपाध्यक्ष रावलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर कैलालीलगायत विभिन्न जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन स्वच्छ रूपमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले यसो गर्दा ओलीलाई अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेताहरुमा रहेको छ । अछाम पुगेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका रावलको कैलालीको विषयमा असहमति रहेको छ ।
