काठमाडौं । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग राख्दै जारी आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले काठमाडौं उपत्यकामा रहने सबै कानून व्यवसायीको सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालत परिसरमा बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म गरिने आन्दोलन कार्यक्रममा उपत्यकामा रहेका सबै कानून व्यवसायीको सक्रिय सहभागिता हुन एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता मनोजकुमार चौधरीले आग्रह गरेका छन् । डेढ महिनाअघि देखि आन्दोलनमा रहेको बारले कार्यक्रममा सहभागीता घट्दै गएपछि सक्रिय सहभागीताका लागि विज्ञप्तिमार्फत नै आब्हान गरेको हो ।

यता केही कानून व्यवसायीहरुले संसदमा रहेका दलहरुले कानून व्यवसायीहरुले उठाएका मागहरुबारे भरपर्दो आश्वासन नदिएपछि आन्दोलन तुइने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आन्दोलनको मोर्चाबाट आफ्नै सदस्यहरु टिकाउन कठिन भइरहेको, महाअभियोगको प्रस्तावप्रति दलहरुले चासो नदिएपछि नेपाल बारले नियमित कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थितिका लागि आब्हान गर्नुपरेको बताइएको छ ।

एक साताअघि बारका प्रतिनिधिहरुले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महाअभियोग अघि बढाउन प्रस्ताव गरेपनि ओलीले महाअभियोग आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । न्यायलयको सुधारको पक्षमा आफू रहेको तर महाअभियोग आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि आन्दोलनकारीहरु थप छलफलमा जुटेका थिए ।

त्यस्तै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ लगायतलाई भेटेर जबरालाई हटाउन माग गरे पनि उधारो आश्वासन मात्र पाएका थिए ।

न्यायपालिका सुधारको लागि न्याायधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान र गोलाप्रथा लागू गराउन शुरु भएको बारको आन्दोलन प्रधानन्यायधीशको राजीनामाको माग भने पूरा नहुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिन तर महाअभियोग सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । तर आन्दोलनकारीहरुले सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू भने गराएरै छाडेका छन् ।

तर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लाग्नसक्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि बारले राखेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण भएको संकेत पाएको बताएका हुन् । तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बारको आन्दोलनबारे कुनै विषय उठेको छैन ।