काठमाडौं । मधेश केन्द्रित दलका नेताले सङ्घीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र धरापमा पर्दै गएको आशङ्का गर्दै सबै परिवर्ततकारी शक्ती एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै मधेश केन्द्रित दलका नेताले सबै उत्पीडित समुदाय, जातजाती, धर्म भाषालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
    
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलित, मधेशी, महिला, उत्पीडित क्षेत्रको सवाल अहिले पनि अलपत्र परेको बताउँदै उनीहरूको सवाल पूर्णरूपमा सम्बोधन नभएसम्म सामाजिक न्याययमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण र आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने जिकिर गरे । 

उनले भने, “यहाँ अहिले पनि वर्ग र वर्णको विभेद कायमै छ, बेपत्ता र घाइतेका समस्या जस्ताको तस्तै छ, शोषित, पिडित समुदायको समावेशीताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।” उनले विगतमा मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीमा प्रश्चात गर्नेभन्दा व्यक्तिगत हट त्यागेर विगतबाट पाठ सिक्दै मुलुकको विकासमा लाग्न अपिल गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अनिलकुमार झाले संविधानले मधेश आन्दोलनको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले सङ्घीयता र समावेशीताको ऐजेण्डालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतालाई आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रले चिनियाँ सर्वाेच्च नेता माओत्सेतुङको जन्मदिनका दिन आज काठमाडौँमा आठौँ महाविधेशनको उद्घाटन गरेको छ । महाधिवेशनसँगै माओवादी केन्द्र बहुपदीय प्रणालीमा जाँदै छ । अन्तरिम विधानअनुसार पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । 

पदाधिकारीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिला, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व भने बढाएको छ । विगतको तुलनामा यस पटक केन्द्रीय सदस्यमा ती समुदायको सङ्ख्या बढाएर माओवादीले पार्टीभित्र विशेषाधिकार लागू गरेको जनाएको छ ।

पहिलो पटक दलित समुदायलार्ई थप अधिकार (विशेषाधिकार)को व्यवस्थासहित पार्टी संरचनामा प्रतिनिधित्व बढाउने सवाललाई जोड दिइएको छ । करिब १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायबाट केन्द्रीय समितिमै पहिलो पटक १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर विशेषाधिकारको अभ्यास सुरु गरेको छ । पन्ध्र सदस्यीय पदाधिकारी पनि पूर्णरूपमा समावेशी हुने छ । कूल २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा महिला ३५, युवा २०, दलित १५ र मुस्लिमको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ । माओवादीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दलितका लागि १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तेह्र प्रतिशत दलितलाई दुई प्रतिशत थप गरेर विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायबाट ४५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । 

सो पार्टीमा महिला १३, युवा महिला तीन, युवा पुरुष छ र खुला २३ हुने छन् । हालको १७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सात दलितको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै मुस्लिमबाट १५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यसमा १५ जनामा महिला चार, युवा महिला एक, पुरुष दुई र खुला आठ जना हुनेछन् । कूल ६७ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । जम्मा ४८ युवाको प्रतिनिधित्वमा महिला १७ र पुरुष ३१ हुनेछन् ।