रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि साना किसानहरुलाई लक्षित गरी ल्याएको शुलभ कर्जा योजना व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । सो योजनाले किसानहरुलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने र कृषि उत्पादकत्व बढाउने योजना अक्षराम्भमा सीमित हुन पुगेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा साना किसानहरुका लागि भन्दै शुलभ कर्जा योजना अगाडि सारेको थियो । उक्त योजना लागू गरी व्यावसायिक रुपमा कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेपनि लक्ष्यविहीन हुन पुगेको छ।
२०७६ साल फागुन १५ गते कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबीच प्रदेश सरकारको शुलभ कर्जा अनुदान प्रदान गर्नेगरी सम्झौतासमेत भए पनि कागजमै हराउन पुगेको छ ।
सम्झौतामा कृषि विकास बैंकमार्फत किसानहरुलाई ब्याजमा १० प्रतिशत अनुदान दिने सहमति हस्ताक्षरित भए पनि किसानहरुले भने अहिलेसम्म सहुलियत ऋण पाउन सकेका छैनन् ।
तर बिडम्बना, सरकार र बैंकबीच किसानमुखी योजना ल्याइएपछि हर्षित भएका किसानहरु बैंकमा गएको र उक्त सहुलियत ऋण नपाएको किसानहरुको गुनासो छ । यता, प्रदेश सरकार र बैंकबीच सम्झौता गरिए पनि समन्वय नभएका कारण बैंकले ऋण नदिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा खाद्य प्रविधि मन्त्रालयमार्फत किसानलाई ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसका लागि किसानहरुले व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । सोही योजना अनुसार वार्षिक एक हजार किसानलाई बैंकबाट अनुदान दिने लक्ष्य राखिए पनि योजना भने कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।
कर्जाको ब्याजमा पहिलो वर्ष १०, दोस्रोमा ८ र तेस्रोमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ।
तर अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि सुलभ कर्जा पाएका छैनन् । सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकलाई पाँच करोड रकम दिएको भए पनि खर्च हुन नसकेपछि बैंकले फिर्ता पठाएकोबताइएको छ ।
बैंक र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावका साथै बैंकले चासो देखाएका कारण शुलभ कर्जा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले जानकारी दिए ।
कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रदेशले भने, किसानहरुले स्पष्ट योजना नल्याएको र बैंकले धितो बिना ऋण दिने नभएकाले ऋण प्रवाह हुन नसकेको जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाहरुमा १६ जना सहजकर्ता किसानलाई सघाउन खटिएका छन् ।
