चार शहरलाई मेघासिटी बनाउने योजना अध्ययनमा एक करोड, केही खर्च, प्रगति शून्य

नारायण वली,

प्रकाशित २०७८ पुष १७ शनिबार

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेशका ३ जिल्लाका ४ वटा शहरलाई महानगरपालिका (मेघासिटी) बनाउने योजनाले गति लिन नसकेको पाइएको छ ।

महानगरपालिकाका रुपमा विकास गर्नका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सो योजना अगाडि सारेको थियो । प्रगति भने केही गरेन । राजनीतिक उतारचढावका कारण पोखरेल नेतृत्वको सरकार बाहिरियो र प्रदेशमा गठवन्धनको सरकार गठन भयो । जसको नेतृत्वपंक्तिमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने ।

तर उनले मेघासिटी योजनालाई वास्ता नगरेको गुनासो हुन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ४ वटा शहरहरुलाई मेघासिटी बनाउने योजनाबाट मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्व सरकारले चासो नदिएका कारण सो योजना पूरा नहुने संकेत देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।

यता पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सीडीई खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा प्रमुख ध्रुब धितालले संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन विभागले महानगरका लागि अध्ययन थालेपछि प्रदेश सरकारले उक्त योजनालाई अगाडि नबढाएको जनाए ।

रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, दाङको घोराही–तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई साना पालिकाहरुसँग जोडेर महानगर बनाउने योजना तत्कालीन सरकारले अगाडि सारेको थियो ।

महानगरपालिका बनाउन आवश्यक तयारीका भन्दै तत्कालीन सरकारले पहिलो वर्ष अध्ययनका नाममा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र केही रकम खर्च भैसकेको भए पनि प्रगति भने शून्य देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १ सय ९ स्थायी तह छन् । जसमध्ये ४ वटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका छन् । तर १२ वटा जिल्ला समेटेको लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा पनि महानगरपालिका छैन ।