रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा गठन गरिएका ८ वटा विषयगत समितिहरुमध्ये ४ वटा समितिहरु निष्क्रिय हुँदै आएका छन् । प्रदेशका ४ वटा समितिका सभापतिहरु विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री भएसंगै उक्त समितिहरु नेतृत्वविहीन भएपछि निष्क्रिय जस्तै बन्न पुगेका हुन् ।

जुन विषयगत समितिहरुलाई ‘मिनि संसद’को उपमा लिने गरिन्छ । उक्त विभिन्न विषयगत समितिहरुले सरकारले गरेका कामहरुको सूक्ष्म अध्ययन, बेथिति र अनियमितता जस्ता सवाललाई नियमन गर्ने काममा जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि ती समितिहरुका प्रमुखहरु वर्तमान सरकारका वहालवाला मन्त्री भएका छन् ।

जसले गर्दा पछिल्लो समय संसद एवं सरकारले गर्ने कामकारबाहीको निगरानी गर्ने समिति नहुँदा अनियमितता तथा बेथिति बढ्न सक्ने आशंका हुन थालेको छ । समितिका नेतृत्वकर्ता मन्त्री बनेपछि निष्क्रिय बनेका सदस्यहरुलाई अन्तिम बैठक कहिले बसेको हो ? भन्ने मितिसमेत स्मरण गर्न सकस हुने गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

सरकार फेरबदलले गर्दा सभापतिहरु मन्त्री बनेपछि समितिका कामकाजहरु पनि प्रभावित हुन पुगेका छन् । सरकारको गतिविधि तथा आर्थिक पारदर्शितालाई सचेत गराउने निकाय सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी हाल पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

सरकार परिवर्तनले गर्दा समितिमा रहेका सभापतिहरुले राजीनामा दिएर मन्त्री बनेपछि उक्त ४ वटा समितिहरु नेतृत्वविहीन भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति चौधरी मन्त्री हुुनुुअघि गत असार २८ गते बैठक बसेको अभिलेख छ भने सभापतिविहीन भएपछि हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन, एक सांसदले भने ।  

सभापति चौधरी मात्रै होइन अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् । सदस्य बसिउद्धिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् ।

कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति जसपाका नेता विजयबहादुर यादव पदमुुक्त भएपछि झण्डै ७ महिनादेखि सो समिति निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । मन्त्रालयबाट दिइने कृषि अनुुदान वितरणमा चरम बेथिति बढेको गुनासो बढ्दै गर्दा नियमन निकाय नै निष्क्रिय बनेको छ । 

उक्त समितिकी सदस्य रमा घर्ती अहिले कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छिन् । यता अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पनि पदमुक्त भएपछि सो समिति झण्डै १ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएर हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।

त्यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानून समिति सभापति दामाकुमारी शर्मा र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकार रहेका छन् । 

लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुन पाउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ ।