रुपन्देही । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा २०७६ साल माघ १३ गते दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–७ पर्सेनीका धुब्र मजगैयाँलाई नियुक्त गर्यो ।  

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ( गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७६ को दफा १० बमोजिमका कर्तव्य, अधिकार र दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमको पदावधि रहने गरी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा गरिएको निर्णय अनुसार नियुक्ति गरिएको उल्लेख छ ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म प्राधिकरणको प्रमुखमा मजगैयाँ नै रहे । तर केन्द्रको राजनीतिक उतारचढावले तत्कालीन प्रदेश सरकार पनि ढलेपछि गठवन्धनको सरकार निर्माण भयो । जसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले गरे । उनी मुख्यमन्त्री बने । 

केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि पूर्ववर्ती सरकारले गठन आदेशअनुसार नियुक्ति गरिएका प्रदेश पूर्वाधारका प्रमुख मजगैयाँलाई हटाएर अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुखमा नियुक्त गरियो । फलस्वरुपः मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल हुँदा पनि बीचैमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

मजगैयाँले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गते बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ’प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति नगर्नू’ । केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत असोज १२ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेलाई नियुक्त गरिको थियो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण यसो भन्छः
हाल प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पूर्वप्रमुख मजगैयाँलाई तत्कालीन सरकारले प्रदेश गठन आदेश अनुसार नियुक्ति गरेको र ०७८ साल बैशाख २२ गते आएको ऐन अनुसार मजगैयाँले पुनः नियुक्ति र सपथ लिनुपर्ने थियो, तर उनले दिएनन् । 

उनले कार्यकारी अधिकृत हुनका लागि ५५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट रुपमा ऐनमा लेखिएको बताउँदै तत्कालीन प्रमुख मजगैयाँ नियुक्ति हुँदा ५७ वर्षका भएको जानकारी दिए । उनले मजगैयाँ अहिले ६० वर्षका भएकाले नियुक्ति नै गलत भएको दाबी गरे । अधिकृत घिमिरेले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे आफू केही बोल्न नचाहेको बताए । 

ऐनमा के छ रु
नेपालको संविधान बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिएको बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ, भनी ०७८ साल बैशाखमा आएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा प्राधिकरणको प्रमुख बन्नलाई ५५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने खुलाएको छ । साथै अन्य फौजदारी अभियोग लगायत मुद्दा नलागेको हुनुपर्ने बुँदाहरु लेखिएको छ ।