रुपन्देही । २०३९ साल चैत ३ गते नेपालकै पहिलो स्वदेश तथा विदेशमासमेत निर्यात गर्ने उद्देश्यले बुटवल उपमहानगरपालिका १० रामनगरमा बुटवल धागो कारखाना सरकारी र निजी पूँजीबाट स्थापना हुन पुग्यो । नेपाल सरकार, साल्ट ट्रेडिङ, वीरगन्ज चिनी, जनकपुर चुरोट, हिमाल सिमेन्ट, खेतान समूह, पब्लिक सेयर र एनआईडीसीको लगानीमा उद्योग स्थापना भएको पाइएको छ ।
उद्योगमा नेपाल सरकारको ७८ प्रतिशत र बाँकी निजी कम्पनीहरुबाट २२ प्रतिशत सेयर मिसाइएको पाइएको हो । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको १४३ रोपनी जग्गामा बुटवल धागो कारखाना रहेको छ । स्थापना भएको नौ वर्षपछि २०४८ सालबाट उद्योगले उत्पादन शुरु गर्यो ।
सो कारखाना कहिले व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार त कहिले कर्मचारीहरुको विभिन्न मागले बन्द हुने र कहिले खुल्ने क्रम चल्यो । अन्ततः २०६६ साल असोज १ गतेबाट भने कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द भयो । थला परेको छ । अहिले उक्त धागो कारखाना पुनर्जीवनको पर्खाइमा छ । तर १२ वर्षको अन्तरालमा धेरै पटक सरकार फेरबदल भए पनि कारखाना सञ्चालन गर्ने बारे भने कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिएको पाइएको छ । मात्रै नेताहरुले अवलोकन गर्ने थलो बन्न पुग्यो ।
१२ वर्षदेखि पूर्णरुपमा बन्द हुँदै आएको बुटवल धागो कारखानामा अझै चार जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘बन्द कारखाना र जीर्ण बन्दै गएका करोडौं लागतका मेसिन हेर्ने र त्यहाँ रहेका कागजात सम्हालेर राख्ने बाहेक अरु काम छैन’, कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माले भने ।
जीर्ण बन्दै गरेका भवन तथा मेसिनहरु हेर्ने काममा उनीहरुको दैनिकी बित्ने गरेको छ । प्रमुख शर्मासँगै कारखानामा एक जना कार्यालय सहायक र दुई जना सुरक्षाकर्मीले सुनसान कारखानाको पहरा दिँदै आएका छन् ।
लामो समयसम्म कारखाना बन्द हुँदा त्यहाँ रहेका करोडौँ मूल्यका मेसिनहरु जीर्ण अवस्थामा छन् । भवन पुराना भएकाले वर्षामा भित्र रहेका मेसिनमा पानी चुहिने गरेको प्रमुख शर्माले बताए । शर्माले भने, ‘समस्या समाधान आवश्यक छ तर मर्मतसम्भारले हुँदैन ।’
छ वटा ठूला भवनहरुमा २५ हजार ८८ धागो काट्ने स्पिन्डल क्षमता भएका ५६ वटा धागो बनाउने मेसिन छन् । कारखानाको स्थापनाकालमा अधिकृत पूँजी ६० करोड, जारी पूँजी ४५ करोड र चुक्ता पूँजी ३७ करोड त्यसमध्ये तीन करोड पब्लिक पूँजी रहेको उल्लेख छ ।
चरम लोडसेडिङ गर्दा कारखाना १२ घण्टा चल्नुपर्ने भएपनि आठ घण्टा मात्रै चल्न पुग्यो । जसले गर्दा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि लोडसेडिङले प्रत्यक्ष मारमा परेपछि कारखानालाई धेरै ऋण लाग्यो । कारखानाका निमित्त प्रमुख शर्माका अनुसार कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसकेपछि कम्पनी बन्द भयो ।
२०६० सालमा साल्ट्र ट्रेडिङलाई सरकारले फेरि लिजमा दियो । तर एक वर्षमै साल्ट टेड्रिङले उद्योग चलाउन नसकेर एलाइड इन्भेष्टमेन्ट (रिलाइन्स ग्रुप) ले लियो । ग्रुपले २०६४ फागुनसम्म चार वर्ष चलायो । तर पनि ऋणबाट माथि उठ्न नसकेपछि रिलाइन्सले पनि २०६६ असोज १ गतेबाट मजदूरहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिएर उद्योगमा ताला लगायो ।
यता बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले राजनीति र सरकारका कारण चल्न नसकेको बताएको छ । त्यस्तै रुपन्देही उद्योग सङ्घले धागो कारखानाकै रुपमा चलाउन नसक्ने भए उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई सो क्षेत्र लिजमा दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
