रुपन्देही । तिनाउ–दानव करिडोर निर्माण गर्दा विस्थापित हुने स्थानीयहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण एवं प्रकोप जोखिम र ठूला विकासका आयोजनाबाट विस्थापित हुने स्थानीयहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरले तयारी गरेको हो । चुरे पहिरो विस्थापित, तिनाउ र दानव नदीको कटान र औद्योगिक करिडोर लगायतका आयोजनाबाट स्थापित हुनेहरुका लागि व्यवस्थापनमा उपमहानगरले चासो दिएको पाइएको छ ।  

गत असारमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरले वडा कार्यालयहरुमार्फत त्यस्ता असुरक्षित र विस्थापित बस्तीका परिवारहरुलाई निस्सा वितरण तयारी गरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । 

उनले भने, ‘विस्थापित हुने स्थानीयहरुको लागि व्यवस्थापन गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका १७ मा करिब ११ बिगाहा जग्गा राखिएको जनाए । जसका लागि उपमहानगरले विस्थापित हुनेहरुलाई वडा कार्यालयमार्फत निस्सा वितरण गर्ने बताइएको छ ।

उपमहानगरले गत आर्थिक वर्षमा तिनाउ–दानव कोरिडोर, मोतिपुर औद्योगिक कोरिडोर जस्ता परियोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई व्यवस्थापन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै मातहतका कार्यालयमा पत्राचार र सिफारिससमेत गरेको उपमहानगरले जनाएको छ । कार्यपालिकामार्फत् विपन्न तथा विस्थापितका लागि नमूना सामूहिक आवास गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरी मातहतका कार्यालयमा जानकारी पत्र पठाइएको उल्लेख छ । 

सिफारिस र निर्णयका आधारमा अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका, नदीको किनारमा उच्च जोखिममा रहेका, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका र गौरबका परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारको यकिन पहिचान गर्दै तिनलाई तीन प्रकारका निस्सा वितरणका प्रक्रिया शुरु गरिएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा नगर क्षेत्र भित्रका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रकृया अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ ख (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजले आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ भन्ने विषय उल्लेख छ ।

साथै अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ५२ (ग) (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोद गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

तर नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्न अनुपयुक्त जोखिम देखिएको क्षेत्रमा रहेका तिनाउ–दानव करिडोर क्षेत्रभित्र परेका बस्तीमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भइ नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएमा निजहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ मा रहेको (साविक मोतिपुर) नक्सा नं. १ (ग) कि.नं. ५०६ को (जंगल) १०–६–१५, कि.न. ४२ को (बगर प्रति) १–१–१५ क्षेत्रफल जग्गामा व्यवस्थापनको विषयमा मिति २०७८ असार २३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई जानकारी गराएको जनाइएको छ ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, उपमहानगरले डिभिजन सडक कार्यालय, राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतलाई कार्यपालिका बैठकका निर्णय, जग्गा सम्बन्धी सिफारिस पत्र जानकारीका लागि प्रेषित गरिसकिएको उपमहानगरको लगत संकलन इकाइका प्रमुख विजयदेव भुर्तेलले बताएका छन् ।