काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो पछिल्लो रिपोर्टमा नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको छ । अझै उदेक लाग्दो कुरा के छ भने दक्षिण एशीयाली राष्ट्रमा नेपाल पाँचौं स्थानमा छ । नेपालभन्दा तुलनात्मक रुपमा भुटान, भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्समा कम भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरुमा नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानमात्र छन् । नेपालले कुल सयमा ३३ अंक मात्र पाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको यो अवस्था गत पनि यही नै थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यस वर्ष प्रगति नभएको यस तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । पोहर साल जति सुचकांक थियो अहिले पनि त्यही अवस्था छ ।
यसको सोझो अर्थ हो, कोरोना महामारीको बेला पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । पोहोर साल पनि कोरना महामारीकै अवस्था थियो ।ट्रान्सपरेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो । स्वेदशकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचार हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखाइएको छ । आर्थिक अनियमितताको ग्राफ ह्वात्तै बढेको ती प्रतिवेदनहरुमा जनाइएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ भ्रष्टाचार बढ्नुमा के नेताहरु मात्रै जिम्मेवार छन् न ? यसमा निजामती क्षेत्र जिम्मेवार छैन ?
निश्चय पनि भ्रष्टाचार बढ्नुमा अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा नेताहरु मात्रै जिम्मेवार छैनन् । कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
यो कुरा स्वयम् कर्मचारीहरु पनि स्वीकार गर्छन् । प्रशासन विज्ञ तथा लामो समयसम्म निजामती क्षेत्रको विभिन्न पदमा काम गरेका शारदाप्रसाद त्रिताल भ्रष्टाचार बढ्नुमा भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरुबीीचको मिलोमतो प्रमुख कारण रहेको तर्क गर्छन् ।
त्यसो त नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा खतरनाक विषय हो । नीतिगत भ्रष्टाचारमा विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारी जिम्मेवार हुँदैनन् ।
मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक तथा विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र नेता यसमा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् ।
कर्मचारी, नेता तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष मोहन घिमिरेले माथिल्लो तहका कर्मचारी र नेताहरुबीच मिलोमतो भई नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँछन् ।
‘तल्लो तहका कर्मचारीहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा सहभागी हुँदैनन्,’ उनले भने । नियम कानून नै परिमार्जन गरेर गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नीतिगत भ्रष्टाचारका ठूला ठूला घटना भए । त्यसो त, ओलीले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा लगाए । तर उनको नारा नारामै सीमित रह्यो ।
टीआईको रिपोर्टमा एक सय अंक प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा पूर्ण रुपमा सफल मुलुक हो । यसको उल्टो शुन्य अंक प्राप्त गर्ने देश भ्रष्टाचारको मामिलामा सबैभन्दा खराब देश हो ।
यसमा नेपालले ३३ अंक मात्र ल्याउनुमा स्थायी सरकार भनिएको निजामती क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
एक जना मन्त्रीको सचिवालयमा काम गरेका एक उपसचिव भन्छन्, ‘सरकारमा आउनेबित्तिकै मन्त्रीको चाहना पैसा कमाउने हुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा १०–१५ करोड कमाउने उसको उद्धेश्य हुन्छ ।’
उनी थप्छन्, ‘बाहिर जे भने पनि भित्री रुपमा जसरी पनि पैसा कमाउन नै चाहेको हुन्छ । उसले आफ्नो आसय मन्त्रालयको सचिवसँग पोख्छ । त्यसपछि सचिव र मन्त्रीबीच मिलोमतो हुन्छ । मिलोमतो नहुने बित्तिकै सचिवको सरुवा हुन्छ । मन्त्रीसँग मिलोमतो भएपछि सचिवले अनियमितता गर्न शुरु गर्छ ।’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अब दोष कसलाई दिने ? मन्त्रीलाई कि सचिवलाई ?’
मन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गर्न अह्राएपछि सचिवले आफू मातहतका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई यसरी नै अनियमितता गर्न उक्साउँछ ।
यो क्रम विस्तारै माथिबाट तलसम्म शुुरु हुन्छ । उनको तर्क छ, ‘त्यसैले माथिबाटै अर्थात् नेतृत्वबाटै नसुधिएसम्म तल केही हुँदैन ।’
