प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रस्ताव गरे अनुसार भयो अर्थात् बहुमत ल्यायो भने आगामी चुनावपछि यो देशको प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त हुने छन् ।
यो दलको ओली आफैंले लेखेको भनिएको चैत्र १५ मा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा नै ‘हामी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न गइरहेका छौं, चुनावपछि उहाँलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौं, मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलबाट बाहिर निकाल्नका लागि यसो गरिएको हो’ भनिएको छ ।
आफ्ना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउनु उक्त दलका लागि खुशीको कुरा पनि होला तर वास्तवमा यस्तै भयो भने देशका लागि भने त्यति सुखद हुनेवाला छैन ।
ओली आफ्नो कालमा कहलिएका भ्रष्टाचारीमा पर्छन् । यो परिचय देश भित्र र बाहिर पनि कायम भएको छ । खासगरी उनको दोस्रो कार्यकाल (२०७४ फागुन २०७८ असार) मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको मात्रै होइन भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ ।
संसारभरकै भ्रष्टाचारको अवस्थाको अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले त आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ भनेर ओलीको पद र नाम नै लेखिदिएको छ ।
त्यो प्रतिवेदन अनुसार उनी एसियाभरकै भ्रष्ट प्रधानमन्त्री हुन् । यही प्रतिवेदन अनुसार नेपालका करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या ओलीले गरेका भ्रष्टाचार काण्डका जानकार छन् ।
यसैताका उनकै दलको सचिवालयले पनि उनले गरेको भ्रष्टाचारका तीन दर्जनजति घटनालाई समेटेर आरोपत्र नै तयार पारेर बुझाएको थियो । त्यसमा उनको पालामा सम्पन्न भएका बहुचर्चित काण्डहरु उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत थिए ।
डा. गोविन्द केसीको अपील
पछिल्लो समय निर्वाचनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शिक्षा सुधारका प्रसिद्ध अभियन्ता सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले ओलीले रचाएका भ्रष्टाचार लगायतका काण्डहरुको भण्डाफोर नै गरिदिएका छन् एउटा लेख (फेरि भोट हाल्नुअघि, कार्तिक ७, कान्तिपुर) मार्फत ।
त्यसमा कोरोनाकालमा भएको भ्रष्टाचारको पनि उल्लेख छ जसमा आपतलाई अर्बौं कमिशन कुम्ल्याउने अवसरमा बदलेको भनिएको छ भने सरकारमा हुनेहरूले कमिशन खाएर अर्बौंको अनियमितता गरेका समाचारहरू मात्र आइरहेका कुरालाई सम्झाइएको छ ।
उनले ओली नेतृत्वको यो सरकारले शुरुमै माइतीघर मण्डला लगायतका मुख्य सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने, मिडियाका पखेटा काट्ने गरी कानून ल्याउने, देशको दुर्दशाबारे गीत गाउने कलाकारको मुख थुन्ने भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको आरोप लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई कठिन प्रश्न सोधेकै भरमा सरकारी टेलिभिजनका पत्रकारको जागिर खाइदिने निमुखा, अशिक्षित र रोगग्रस्त नागरिकहरूको गाँस काटेर अहंकारका धरहरा र भ्युटावर ठड्याउने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर अर्बौं भ्रष्टाचारका मुद्दा सामसुम पार्ने जस्ता घटनाको चर्चा गरेका छन् ।
यसको अर्थ हो उनको कार्यकालमा गरिएका भ्रष्टाचारका घटनाहरु यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तित्वले अहिलेसम्म बिर्सिएका छैनन् ।
काम नै उदाहरणः
ओलीको काम पनि त्यस्तै थियो । सुशील कोइरालाको आफ्नो पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट भएको खर्चमा ५ हजारभन्दा बढीको रकम दुई दिनसम्म अनलाइनमा राखेर मात्रै भुक्तानी दिने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई पार्टी प्यालेस जस्तो बनाएर भोजभतेरमा करोडौं करोड खर्च गरिएको र त्यो देखिन थालेपछि यो खर्चलाई गोप्य राख्ने व्यवस्था भयो ।
यति एउटामात्रै कुराले पनि उनको कार्यकाल खासगरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कसरी चलेछ भन्ने बुझ्न पर्याप्त होला । जब पारदर्शी पद्धतिको अन्त्य हुन्छ त्यसपछि भ्रष्टाचार शुरु हुन्छ भन्ने भनाइ छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक भनी २०२० को अध्ययन प्रतिवेदनमा नाम किटानी भए ।
यो २०७७ मंसिरमा संसारभरीकै देशमा एकैपटक सार्वजनिक भएको एसियाका १७ वटा देशको अध्ययन प्रतिवेदन थियो ।
नेकपा नेतृत्वको पहिलो संसदले २०७७ मंसिरमा तीन वर्ष पूरा गर्यो । यही समयमा (मंसिर १०) ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल कै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो एसियाली देशहरुको अवस्था २०२० देखाउने गरी ।
यसमा जे देखियो, नेपाली जनताले भ्रष्टाचारका बारे जे महसुस गरेको बताए, नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था बुझ्नका लागि यो संसारभरकै डरलाग्दै विषय थियो ।
भ्रष्टाचारमा पहिलो पटक यो देशका प्रधानमन्त्री (केपी ओली) को नामै उल्लेख भयो प्रतिवेदनमा नै । नेपालका लागि त यो पहिलो घटना हो नै संसारमा पनि यस्तो विरलै हुन्छ । केही पहिले मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख भएको थियो यस्तो प्रतिवेदनमा ।
सत्ताबाट हटेपछि उनी जेलमा नै परे । भ्रष्टाचारको अभियोगमा त्यो जेल १० वर्षको थियो र अभियोग अर्थात् अनुसन्धानको प्रमुख विषयको आधार यही प्रतिवेदन थियो ।
ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीको नाम
प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारबारे ओलीको काम र नाम यसरी उल्लेख भयो –
‘नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । हाम्रो सर्वेक्षणअनुसार नेपालका बहुमत जनता (५८ प्रतिशत) विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । नेपालमा विशेषगरी सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । त्यस काममा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र संलग्न हुन्छन् । त्यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न पनि जनताले समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
नेपाली जनता केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारका हरेक तहमा भ्रष्टाचार रहेको महसुस गर्छन् । दुर्भाग्यवश दैनन्दिन जीवनमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसमध्ये हाइप्रोफाइलहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको तथा राज्यको सम्पत्तिको अवैधानिक रूपमा व्यक्तिका नाममा गरेका केही उदाहरण हुन् ।
सरकारप्रति जनताको बढ्दो निराशा तथा भ्रष्टाचारप्रतिको उदासीनताका कारण इनफ इज इनफ अभियान, कोभिड–१९ सम्बन्धी सडक प्रदर्शन, गोविन्द केसीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसम्बन्धी एजेन्डामा समर्थन जुटेको हो । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व तथा बलियो जनसंघर्ष आवश्यक पर्छ ।
प्रधानमन्त्री संरक्षक भएपछि
जव देशमा भ्रष्टाचारकाबारे स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका हुन्छन् भने र यो कुरा यस्ता अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन मार्फत संसारभर पुग्छ भने यसलाई सामान्य मानिन हुँदैन थियो ।
यो भनेको आफ्नो देशभित्र भ्रष्टाचारको छानबिन र मुद्दा दर्ता गर्ने निकायमाथि प्रधानमन्त्रीले अन्यथा हुने गरी प्रभाव पार्ने गरेको अवस्था हो ।
यो समय अर्थात् कालखण्डमा भ्रष्टाचारका धेरै काण्डहरु प्रकट भए र प्रधानमकन्त्रीले त्यसको संरक्षण गरिरहे ।
यस्तो जानकारी नेपाली जनताको हो । उदाहरण थुप्रै हुन सक्दछन् । जस्तो, सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा ७० करोडको कमिशन काण्डमा मुछिएका, कोरोना कालको औषधी उपकरण खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनी सार्वजनिक तहमा नै आएको ओम्नी काण्ड, चार अर्ब घोटाला भएको विमान खरिद काण्ड, एउटै व्यवसायी समूहलाई खर्बमा हिसाव हुने गरी कौडीको मोलमा राज्यलाई नोक्सान पारेको आदि जस्ता दर्जनभन्दा बढी काण्डहरु सार्वजनिक भैरहेका बेलाको प्रतिवेदन हो यो ।
यही वर्ष कोरोनाको बन्दोबस्ती खरिदमा भएको १०–१२ अर्बको अपारदर्शी खर्चको विवरण माग भएर नागरिक अभियन्ताहरुले अनशन बस्नेदेखि हस्ताक्षर संकलन गर्नेसम्मका काम भएका थिए ।
रिपोर्टमा उल्लेख भएको इनफ इज इनफ अभियान, कोभिड–१९ सम्बन्धी सडक प्रदर्शन, गोविन्द केसीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आन्दोलन यही सन्दर्भका हुनुपर्छ । यसको अर्को अर्थ हो सरकारले रचेका भ्रष्टाचारका काण्डहरुकाबारे नागरिकले जानकारी लिइरहे र राखिरहे ।
एसियाकै पहिलो भ्रष्ट
यता भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारा लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ यी काण्डहरुबाट सम्बन्धितहरुलाई जोडदार बचाउमा लागि रहे ।
त्यो कसरी भैरह्यो भन्ने यसको थप विवरण सम्वन्धित विषयमा नै हेरौं । यस्ता कुराको जानकारी आमतहमा नै पुगेछ जो अध्ययनकर्ता संस्थालाई सो बमोजिमको उत्तर प्राप्त भयो नेपनली नागरिकबाट ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेहनलको यो एसिया प्रतिवेदन सम्बन्धित देशका नागरिककै अभिमतको संकलित अवस्थामात्र हो भन्ने प्रतिवेदनले नै बताउँछ ।
यो अध्ययनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले त्यो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार असह्य रुपले बढेको भन्ने आफनो धारणा बताए । यो दर मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो जसमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारक के होला र को होलान् भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख भयो ।
यसको अर्थ हो मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा नेपाल भ्रष्टाचारमा पहिलो नम्बरमा आयो ।
यही सर्वेक्षणमा नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने ।
८४ प्रतिशत भनेको सानो संख्या होइन । यति ठूलो प्रतिशतले देखाएको यस्तो समस्याका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने अनुमान गरौं यो नेतृत्वको यो समयमा राज्य कसरी चलेको रहेछ ।
भ्रष्टाचारमा नेपाल पहिलो देखिएको यो मत सर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल, दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनाम, पूर्वी–एसिया र मध्य–एसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि यो ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ को रिपोर्टमा परे ।
त्यहाँका मानिसलाई पनि नेपालीलाई जस्तै र त्यही प्रकृया अनुसार यो रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो । यो विवरणले के बुझाउँछ भने भ्रष्टाचारबारे यो अध्ययन नेपालको मात्रै होइन । समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू समावेश गरिएका बुझ्न सकिन्छ ।
आफ्नै सचिवालयको आरोप पनि उस्तै
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको यस्तो रिपोर्ट आउनुभन्दा केही अघि २०७७ कार्तिक १९ मा । ऊ बेलाको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालयको बहुमत संख्याका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सामु आरोप पत्र आएको थियो ।
त्यसबेलाका नेकपाका अर्का कार्यकारी अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) ले सरकारका यो बेला सम्मका कामकुराहरुको मूल्यांकन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीहरुका संरक्षक रहेका भनी बताइएको थियो ।
त्यसमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरुबाट सम्बन्धितलाई जोगाएका भन्ने उल्लेख भएका थिए । सुशासन नभएको, भ्रष्टाचार बढेको भन्दै यो विवरणमा भ्रष्टाचारका त्यस्ता ठूला प्रकरण भनी आमनागरिकले औल्याएका जस्तै विषयका केही बुँदा –
–मन्त्रिपरिषद्लाई निजी सचिवाललाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्ने जस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भए ।
–आफूसँग मन्त्रीले, मन्त्रीसँग सचिवले, सचिवसँग सहसचिवले, सहसचिवसँग तल्लो तहका अधिकृतले कामको करारनामा गर्ने जस्तो शासन प्रणालीलाई नै कमजोर र हाँस्यास्पद तुल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गरे । यसरी करारनामा गरेकालाई दुई महिनामै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने गैरजिम्मेवार कार्य पनि उनले नै गरे । सचिवहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीको रायसुझाव लिनु त टाढाको कुरा सचिवको सरुवाबारे मन्त्रीले थाहै नपाउने स्थिति सिर्जना गरे ।
–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चलाए । देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उनी व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहे ।
–तत्काल नगरी नहुने काममा लाग्नु भन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उनले बढी रुची राखे । भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन ।
– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । प्रचण्डले त्यतिबेला भनेका पनि थिए ‘हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो ।’
–प्रचण्डले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘अगाडि आरोपितमाथि छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयोे । सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो ।’
–प्रचण्डकै प्रतिवेदनमा छ, ‘वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युताबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।’
–प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलको लागि उपयोग गरेको देखियो । राजदूत लगायतका राजनीतिक तथा उच्च तहका सरकारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव सल्लाह तथा जिम्मेवार तहमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन । राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता एवं देश र जनताप्रतिको निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएन । कसैलाई अवसरमाथि अवसर प्रदान गरिँदा त्यसलाई स्वाभाविक ठान्ने र कसैले देश र पार्टीको हितमा कुरा उठाउँदा समेत सहन नगर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।’
अब अनुमान गरौं ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री भए भने उनको शासन कस्तो होला ? उनले यतिबेलासम्म आफू सच्चिएको भन्ने कतै संकेतसमेत गरेका छैनन् ।
