रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा स्थापित गराउनका लागि निर्माण कार्य जारी रहेको गुरुयोजनाको खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राप्ती नदीको दुवै तर्फको ग्रीनबेल्टसँगै आधुनिक शहर निर्माण गर्ने गरी गुरुयोजना परिकल्पना गरिएको छ । सडकसँगै जोडिएको एक सय मिटर चौडा ग्रीन बेल्ट गुरुयोजनामा प्रस्तावित छ ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २ लाई मुख्य केन्द्र मानेर निर्माण गर्न थालिएको गुरुयोजनाले प्रारम्भिक रूपमा राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत ३ वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका २-२वटा वडालाई समावेश गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताएका छन् ।

प्रदेशको नाम लुम्बिनी भएकाले बुद्धको प्रतिमा आकारमा प्रदेशको गुरुयोजनाको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले जनाए ।

उक्त खाकाबारे सरोकारवाला र प्रदेश सरकारसँग विस्तृत छलफल गरिसकिएको र अब काठमाडौंस्थित विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेको भनाई छ ।

गुरुयोजनाको खाकामा पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ-लमही खण्डको ५ सय मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू र भीआईपीको आवास रहने गरी गुरुयोजना बनेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा प्रस्ताव गरिएको छ । भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ ६०-६० मिटर चौडा सडक बनाइने उल्लेख छ ।

यस्तै गढवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई आवासीय, कृषि र केही संस्थागत क्षेत्र पनि गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गढवाको कालाकाटे र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गुरुयोजनामा छ ।

साथै राप्ती नदीमा आधुनिक र कलात्मक पुल (सिग्नेचर ब्रिज) बनाउने र उक्त पुलले गढवा गाउँपालिकालाई जोड्ने गरी गुरुयोजनामा समावेश गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । 

भालुबाङदेखि सिसहनियाँ हुँदै ३ किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका पूर्वाधार बन्ने जनाइएको छ । तर पहिलो चरणमा सिसहनिया सम्म मात्रै पूर्वाधार बन्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

 गुरुयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाइने र सिसहनियाँदेखि पहरुवा सम्मलाई सांस्कृतिक क्षेत्र र राजधानी शहरको बाहिरी घेरामा रिङ रोड रहने भएको छ ।

गत पुस २३ गते राप्ती उपत्यकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए। 

लुम्बिनी सरकारलाई १ अर्ब सहयोग
प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत पुस पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थायी संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको र सोही अनुसार १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए । 

डीपीआर तथा गुरुयोजना बनाउन ४ करोड
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको डीपीआर तयार तथा गुरुयोजना बनाउन ४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । 

स्थायी राजधानी २ मन्त्रालय
सरकारले स्थायी राजधानीबाटै काम गर्ने भन्दै करिब ६ महिना अगाडि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका कार्यालय राखेको छ । तर, मन्त्रालयको काम भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश काम मुकाम बुटवलबाट हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पनि सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ ।