रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापनाकालको चौथो वर्ष शुक्रवार पूरा भएको छ । यो अवधिमा नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोख्रेल र पछिल्लो समय हाल माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले सरकार सञ्चालन गरे । 

देश सङ्घीयतामा गएपछि शून्य समयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलले नीति, नियम र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि स्थायी राजधानी तोक्ने बारे केही समालोचना तथा आलोचना खेपे, तर पछिल्लो समय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको झन्डै ६ महिना न गति, न प्रगति हुन पुगेको छ । 

गठबन्धन सरकार आएपछि प्रतिपक्ष दल‌ नेकपा एमालेले वाम एकतामा सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएकी विमला कुमारी खत्री (वली) र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीलाई लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले कारबाही गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राख्दै नवौँ अधिवेशनसम्म संसद चल्न दिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्ष दल एमालेले गरेको संसद अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले गरेका योजना एवं भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्य योजनाहरूले गति पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद अवरुद्धलाई निकास दिन सभामुख घर्ती सहित सत्ता गठबन्धनका नेताहरू असफल देखिएको गुनासो छ । जनताका समस्या उठाउने र समाधानका एजेण्डा बनाउने ठाउँ संसद लामो समय चल्न नसक्दा ६ विषयगत समितिमध्ये ४ समिति पनि करिब ८ महिना यता भूमिका विहीन हुँदै आएका छन्। 

समितिहरू नेतृत्व विहीन हुँदा संसद र सरकारको काम कारबाहीमा बेथिति बढ्न सक्ने आशङ्का माथि निगरानी गर्ने निकाय नै निष्क्रिय विहीन छ। प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दीर्घ नारायण पाण्डेय नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य बने,  कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्यबाटै बाहिरिए ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने पनि दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य वाट निस्किए,सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली बहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री वनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समितिहरू अहिले प्रदेशसभामा छन्। 

समितिहरूको सक्रियता नबढ्नुमा सत्तारुढ गठबन्धनले एमालेका कारण प्रदेशसभा प्रभावित भएको बताउँछ भने उता प्रतिपक्ष एमालेले भने सभामुख र सरकारकै कारण संसद अस्तव्यस्त वनेको बताउँछ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ६७ वटा विधेयक पारित भएको छ । ती मध्ये अधिकांश विधेयक तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोख्रेल हुँदा पारित भएको पाइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभा स्थापनादेखि हालसम्म ७४ वटा विधेयक दर्ता भएको जनाएको छ । जसमध्ये ४ वटा विधेयकको लगत कट्टा गरिएको छ भने २ वटा विचाराधीन र १ पेश हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

दुई विधेयक विषयगत समितिमा, एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन्, भने अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभा बाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट ३ वटा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख छ । नयाँ विधेयक नबन्दा प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाउन सकेको छैन । गत साउन २८ गते गठबन्धन सरकार बनेयता संसद पूर्णरुपमा चल्न नसकेको रेकर्ड प्रदेश सभामा छ। 

सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा भन्छन्, एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाका काम प्रभावित भएको हो, अव केही दिनभित्रै सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी रहेको बताए । यता एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसद शाही र खत्रीलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस नगर्दासम्म संसद चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ।