काठमाडौं । लगानी बोर्डले ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाको निवास बालुवाटारमा सम्पन्न उक्त बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमशः अनुमानित १२५ मेगावाट तथा २२५ मेगावाट गरी जम्मा ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा एम एस सेन्टरल इलेकट्रोनिक्स लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डको ४९ औं बैठकले डाबर नेपाल प्रालि उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणको लागि नेरु ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार नेपाली रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसै गरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड इन्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समझदारी पत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।त्यसै गरी जेनेभास्थित इब्लूएपीपीपी संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकमा सम् प्रधानमन्त्रीज्यूले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।साथै आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधीकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरूलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन समेत दिनुभएको थियो ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरूको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर', ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
