काठमाडौँ। सत्तारुढ पार्टीहरूले आज संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। करिब ४ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पनि यसै गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

चार वर्षको अन्तरालमा दर्ता भएका यी दुई महाभियोग प्रस्तावबिच एउटा कुरा समान छ। त्यो हो–यी दुवै महाभियोग प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका हुन्।

यसअघि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले २०७३ साल फागुन ९ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो। फागुन ९ गते सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। पछि उक्त निर्णय संशोधन गर्दै तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो।

त्यति बेला सरकारको नेतृत्व गरेका थिए नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले। प्रचण्डको सरकारलाई साथ दिएको थियो नेपाली काँग्रेसले।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध काँग्रेस र माओवादीले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। महाभियोगको प्रस्तावक काँग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बनेका थिए भने समर्थक माओवादीका तत्कालीन सचेतक टेकबहादुर बस्नेत। कार्कीको कार्यकाल करिब एक महिना बाँकी हुँदा उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। प्रस्तावमा तत्कालीन २५१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो।

संयोग हो वा योजनाबद्ध स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एक चरणमा गर्ने घोषणा गरेको थियो।

आइतबार दर्ता गरिएको महाभियोग पत्रमा काँग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने सरकारमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सहभागी छन्। 
दुवै महाभियोगमा काँग्रेस र माओवादी सहभागी भएका छन्।