काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिएर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने  स्वतन्त्र नागरिक समाज र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीले चेतावनी दिएको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जबरामाथि लगाइएको महाभियोग एक हप्ताभित्र फिर्ता नलिएमा देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

अधिवक्ता अनन्त पराजुलीले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे । उनले महाभियोग फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिए । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिइयोस्, एक हप्ताभित्र फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलनमा जानेछौँ ।’ बिचौलियाहरूको स्वार्थले सेटिङ पुरा नभएर बारमार्फत आन्दोलन गरिएको आरोप लगाए । 

न्यायालयको न्याय सम्पादन हुन लागको बेलामा पुनः कार्यपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको तर्क गरे । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण गरेको दिन ‘कालो दिन’को दिन रूपमा फागुन १ गते मनाउने पनि उनले जानकारी दिए ।  

नेपाल बारले गर्दै आएको आन्दोलन र सर्वोच्चभित्रै गर्दै आएको आन्दोलनले न्यायालयलाई बन्धक बनाएको अवस्थामा न्यायालयलाई स्वतन्त्र हिसाबले सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी समाजको स्थापना गरेको सुनाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी भएका गतिविधिले अराजक स्थिति निम्त्याएको बताए । उनले न्याय क्षेत्रलाई बलात्कार गरिएको टिप्पणी गरे । जनताको न्यायको आशाको केन्द्र भएको न्यायालयलाई बिचौलियाले क्रिडाक्षेत्र बनाएको आरोप चन्दले लगाए । महाभियोग आफैमा गलत भएको र त्यसले सर्वोच्च अदालतको गरिमामा क्षति पुर्‍याउने बताए । चन्दले भने,‘महाभियोगको पूर्व योजना के थियो ? ल्याउनुपर्ने कारण के थियो ? १९ जना वकिलहरूले किन मुद्दा नहेरेको अवस्थामा महाअभियोग किन ल्याउन सकेनन् ?’

एक जना मात्र बृहस्पतिको रूपमा रहेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बलीको बोको बनाइएको तर्क गरे । महाभियोग लगाएर न्याय क्षेत्रलाई तर्साउन खोजेको टिप्पणी गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.पृथ्वीनारायण राईले जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको दिन फागुन १ गतेलाई कालो दिन घोषणा गर्ने बताए । न्याय क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन गरिएको टिप्पणी गरे । उनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कथित आन्दोलन भएको तर्क गर्दै भने,‘ बारको गतिविधिको स्वरूपलाई बुझेर जनता अगाडि बढ्न थालेपछि आलोचना सहन नसकेर ४-५ जना सीमित भएको अवस्थालाई फेरी ब्युँताएर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।’

देउवा सरकार कानुन त गठन नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको आदेशले गठित भएको सरकारले उनलाई नै महाभियोग लगाउन नहुने तर्क गरे । उनले भने,‘यो सरकारले जति पनि ढाट छल गरेको छ त्यो सबै उदांगिन थालेपछि गरिएको प्रपञ्च हो यो ।’ उनले जताततै भ्रष्टाचार हुँदा अन्तिम निर्णायक भनेको सर्वोच्च अदालत भएको भन्दै उनले न्यायालयभित्र कार्यपालिकाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । 

न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने यो अदालतको बारेमा जनताहरूले बुझ्न लागेको बेला नेताहरू डराएर यस्तो कदम चालेको उनको भनाई थियो । विश्वका सबै जनताले विश्वास गरेको न्यायपालिका आस्थाको धरोहरलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर बन्धक बनाएको उनले आरोप लगाए ।