रुपन्देही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिदेखि ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब ७ महिना पुगिसक्दासमेत प्रदेश सरकारका तीन बहालवाला मन्त्रीहरुले अझैसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ  ।

गत साउन २८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केसीसँगै ४ बिना विभागीय र २ विभागीय मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । मुख्यमन्त्री केसीले पटक–पटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेर जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।

तर मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले भने सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेर मन्त्री पदमा बहाली हुँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्री बनेको ६० भित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा ३ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण अझै बुझाएका छैनन् ।

यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरुमा  शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दी खाँ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहषराम यादव र कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी हुन् । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको आचार संहिता अनुसार पनि मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरुले ६० दिन भित्रमा आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, पदमुक्त भएपछि पनि सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सकारका मन्त्रीहरुको आचार संहिता–२०७८ मा समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार समयसीमा भित्र ९ जना मन्त्रीहरुले मात्रै कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताइएको छ । यस बारेमा बुझ्न खोज्दा उनीहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तिरक मामिला मन्त्री एवं प्रवक्ता तिलकराम शर्माले केही मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको जनाए ।