काठमाडौं । चुनावको बेला निर्वाचन आयोगको मुख्य कार्यालयमा जान कर्मचारीहरुको आकर्षण हुने गरेको पाइएको छ । खासगरी माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु आयोगमा जान मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले यो हप्ता मात्र पाँच सय ५० जना उपसचिव निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन शाखाका रविन्द्रजंग थापाका अनुसारका मन्त्रालयले पठाएका ती उपसचिवहरु भने स्थानीय तहमा गइ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुनेछन् । 

आयोगले सबै स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय आयोगको कार्यालय खोल्ने भएको छ । त्यहाँ उपसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख हुनेछन् । उसको पद प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुनेछ । एउटा पालिकामा कम्तीमा एक जना उपसचिव सरहका कर्मचारी पठाउने आयोगले नीति बनाएको छ । 

नायब सुब्बा निमित्त भइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएको पालिकामासमेत आयोगले उपसचिव सरहको कर्मचारी पठाउने भएको छ । अहिले २ सय १३ स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेका छन् । 

आयोगका अनुसार प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको मातहतमा मतदान अधिकृत हुनेछन् । मतदान अधिकृतको काम मतदान गराउने र मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म पुर्याउने प्रयोजनको लागि हुनेछ । तर प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको काम भने मतदान गराउने, मतगणना गन्ने, परिणाम घोषणा गर्ने र कार्यक्रम समापन गर्नेसम्मको काम हुने छ । 

निर्वाचन परिणाम केन्द्रमा बुझाइसकेपछि मात्र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको काम सकिनेछ । यता संघीय मामिला मन्त्रालयले ५० हजार थप कर्मचारी आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ ।  

आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि २ लाख ७० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । बाँकी कर्मचारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लगिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगले लिन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कार्याविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगका कर्मचारीहरुले गत माघ महिनादेखि नै दोब्बर तलब र भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसबेला हामीले बिहान ७ बजेदेखि राति १० वजेसम्म काममै खटेका हुन्छौं । कामको अवस्था हेरेर तलब लिएका हौं ।’ 

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनको लागि खटिने कर्मचारीहरु २ देखि ३ महिनाको लागि काजमा खटिने छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यतिखेर केन्द्रमा रहेको आयागको  कार्यालयमा जान कर्मचारीहरुले विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने गरेका छन् । 

मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘खासगरी माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु उपसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारीहरु अहिले आयोगमा जान विभिन्न किसिमबाट प्रयास गर्ने गरेका छन् ।’ 

विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत भइ काम गरेका कर्मचारीहरुसमेत आयोगमा जान मरिहत्ते गरेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् । 

ती कर्मचारीका अनुसार आयोगले मागेका कर्मचारी मन्त्रालयले नपठाउने र मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारी आयोगले हाजिरी नगराउने अवस्था पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु आयोगले आफै माग्ने पनि गरेको छ ।