प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । उनी शुक्रबार झण्डै चार दर्जन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत जान लागेका हुन् । तीन दिवसीय भ्रमणका क्रममा विभिन्न सहमति र सम्झौतासमेत हुँदैछन् ।
पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिनामा मात्र देउवा भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । खासगरी नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदासाथ छिमेकी भारतले प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो दिने चलन छ । यसपालि कोरोना भाइरसको महामारीले यात्रा प्रतिबन्धका कारण देउवा समयमै भारत भ्रमणमा जान पाएनन् । विभिन्न समयमा तय भएका कार्यक्रमसमेत रद्द गर्नु परेको थियो ।
महामारी केही शान्त भएको छ । देउवा भारत जाने सही समय पनि देखिएको छ । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच औपचारिक भ्रमण र भेटघाट नभएको लामो समय भएको अवस्थामा यो भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ । त्यस्तै होस् पनि । नेपाल भारतबीच खुला सीमाका कारण सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रोटीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।
नेपालको भारतसँग तीन तिरबाट सीमा जोडिएकाले पनि भारतको मौसम बिग्रनासाथ नेपालमा पनि असर पर्छ । त्यो वातावरणीयमात्र हैन धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सबै पक्षसँग उत्तिकै महत्व राख्छ । त्यसैले पनि छिमेकी राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु जरुरी छ ।
देउवाको भ्रमण केबल औपचारिकता पूरा गर्नका लागि पक्कै हुनु हुँदैन । नेपालको
करिब दुईतिहाई व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । विश्वका अरु सबै राष्ट्रहरु एकातिर हुँदा पनि भारतले ओगटेको व्यापार कयौं बढी छ । त्यसमा पनि नेपालको व्यापार घाटा चरम छ । व्यापार घाटा कम गर्न भारतको उल्लेखनीय सहयोग रहन सक्छ । छिमेकीका नाताले भारतले त्यो सहयोग गर्नु पनि पर्छ ।
न्यूनमात्राको निर्यात र परनिर्भर बनेको आयातका कारण नेपाल घाटामा गएको हो । तर भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले नाफा कमाउन सक्छ । त्यसमा पनि सहयोग गर्ने भारत नै हुनेछ । नेपालले भारतसँग आठ वर्षअघि सन् २०१४ मै विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको थियो । तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । केही वर्षदेखि बर्खामा नेपालको बिजुली जगेडा रहन गए पनि भारतले सम्झौताअनुसार नखोल्दा भने बिजुली खेर गएको छ ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गत हाइड्रोमार्फत फेरि पनि भारतसँग नेपाल जोडिँदैछ । अहिलेदेखि नै भारतले सम्झौताअनुसार मद्धत गर्ने हो भने नेपालको व्यापार घाटा कम हुने थियो । यतातर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ ।
दुई देशका सरकारी संयन्त्रहरु बैठकमा नबस्दा कतिपय अप्ठेरा विषयहरु अड्किइरहेका छन् । त्यसको गाँठो फुक्नु जरुरी छ । जति पनि यसअघि सहमति र सम्झौता भएका छन् त्यसको कार्यान्वयनसँगै त्यसलाई मध्यनजर गरेर नयाँ सहमति र सम्झौता हुनु जरुरी छ । सहमति गर्दा न्यूनतम पूर्वाधारलाई ख्याल गर्न सके अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।
छिमेकीसँगको सम्बन्ध जति सुमधुर भयो त्यत्ति नै दुवै देशलाई फाइदा हुने हो । त्यो फाइदातर्फ दुवै देशका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय जनअपेक्षाका सवालहरु हुन सक्छन् जस्तो कि सीमा र नक्साको समस्या । डुबानको समस्या ।
यसको समाधानको सूत्र खोजेर कार्यान्वयनको पक्षमा अग्रसर हुने हो भने देउवाको भ्रमण सबैभन्दा फलदायी हुने थियो । धेरै सहमति र सम्झौता भन्दा कार्यान्वयनमा जाने सहमति र सम्झौता नै उपयुक्त हुने थियो । थोरै होस् तर स्वादिष्ट होस् । न कि औंशी र अप्रिल फुलको दिनको यात्रा अल्झनमा सीमित होस् ।
