काठमाडौं । चुनावको बेला २ सय ३० स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले डेढ महिना पहिले नै चैत १५ अगाडि सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा निमित्त झिक्न सरकारलाई निर्देशन पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्देशन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर आयोगको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नहुने भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार चुनावको बेला १ सय २७ नगरपालिका तथा १ सय ३ गाउँपालिका निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन् । 

१ सय २७ नगरपालिकामध्ये ६ वटा उपमहानगरपालिकामा निमित्तको भरमा चल्ने भएका छन् । सुगम मानिएका तुलसीपुर, घोराही,  जनकपुर, जीतपुर सिमरा, कलैया उपमहानगरपालिका समेत निमित्तको भरमा चलेका छन् ।  

कर्मचारी अभाव भएको कारण सबै स्थानीय तहमा निमित्त झिक्न नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मिलोमतो हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पालिकाका प्रमुखले भनेको निमित्तले मान्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले पालिका प्रमुखहरूको लागि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीभन्दा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहज हने गरेको पाइएको छ । 

पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मिलोमतो भएको ठाउँमा तलुनात्मक रुपमा बढी बेथिति हुने गरेको विभिन्न रिपोर्टहरुमा उल्लेख गरिएको छ । तर दरबन्दी अनुसार केन्द्रबाट खटाइएको कर्मचारीले पालिका प्रमुखको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने सम्भावना कम हुुन्छ । ऊ नियमकानून बाहिर जान डराउँछ । 

मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘हामीले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाउन खोज्दा पालिका प्रमुखहरूले उल्टै अहिले दरबन्दी अनुसार नपठाउनुहोस् । निमित्तलाई चलाउन दिनुहोस् भनी दबाब दिनुहुन्छ ।’ ती कर्मचारीले भने, ‘केही ठाउँमा त हामीले पठाएका कर्मचारीलाई पालिका प्रमुखहरुले हाजिरी नगराई फर्काउने गरेको पाइएको छ ।’

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे अनुसार महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव सरह तथा नगरपालिकामा उपसचिव सरहका कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ । निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमध्ये कुनै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीले पनि निमित्त चलाएका छन् । 

निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि मतदान नहुँदासम्म सरकारले कर्मचारी खटनपटन तथा सरुवा गर्न सक्दैन । त्यसैले चुनाव सम्मको लागि २ सय ३० स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने भएका हुन् । 

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी भर्ना गर्न कानूनी अड्चन उत्पन्न भएको छ । केन्द्रमा बनेको संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बनाउने प्रशासन कानूनको लागि मार्गदर्शक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । 

केन्द्रमै कानून नबनेकोले प्रदेश सरकारले प्रशासन कानून बनाउन सकेका छैनन् । यद्यपि केही प्रदेश सरकारले प्रशासन कानून बनाएका छन् । प्रशासन कानून नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ । 

यसबाट अधिकांश स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव भएको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।