काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन नसकेको र गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ कम्पनीको काम रोकेको छ ।

सरकारले गत साता आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग समयमै अर्थात् २०८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाअन्तर्गत तीन सुरुङ, केही पुल र आंशिक सडक निर्माणका लागि गत वर्ष चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन र पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको थियो ।

काम तीव्र र गुणस्तरीय नगरेपछि दुवै चिनियाँ कम्पनीलाई केही दिनअघि मे २३ मा पत्र पठाएर सेनाले काम निलम्बन गरेको जानकारी गराएको हो । यद्यपि निलम्बन कति समयलाई गरिएको हो भन्ने कुरा भने उल्लेख गरिएको छैन् ।

सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल दोस्रो हप्ताको सोमबार, मंगलबारतिर फिल्ड भिजिट हुने, कामको निरीक्षण हुने, ठेकेदार पक्षसँग छलफल हुने र त्यसपछि थप निश्कर्ष निकालिने जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, 'निलम्बन गरिएको होइन, काम रोकेको हो, सोमबार, मंगलबारतिर फिल्ड भिजिट हुन्छ, कन्ट्र्याक्टरसँग इन्टरएक्सन हुन्छ, त्यसपछि निश्कर्ष निकाल्ने हो ।'

नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरिरहेको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग राष्ट्रिय गौरवको र रणनीतिक महत्वको आयोजना हो ।

एसियाली राजमार्ग मानकका आधारमा क्लास एको यो सडकखण्डमा तीनवटा सुरुङ र पुल रहेका छन् । ७२.५ किलोमिटर लामो चार लेनको द्रुतमार्ग आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । द्रूतमार्गले ललितपुरको खोकना, काठमाडौं र मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म छुनेछ ।

दुवै चरणका लागि ४३ मध्ये दुई कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठेकेदार छनोट गरेको बिषयलाई लिएर सेवानिवृत्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालदेखि नै यो आयोजना विवादमा फसेको थियो ।

संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले १ अप्रिल २०२१ मा वित्तीय नियमावली नमानेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

पहिलो प्याकेजमा दुई कम्पनीलाई मात्र योग्य देखाएर दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुँदा पारदर्शीता नभएको भन्दै समितिले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागिताको ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी अवरोध हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, निर्देशन दिएको दुई दिनपछि सेनाले पूर्व योग्यतामा छनोट गरिएका दुई प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्याङ्कन गरेको जनाएको थियो ।

कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेपछि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया शुरु भएको हो । ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै कम्पनीबीच २०२१ जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।